अनुसा थापा | दृष्टिकोण | बैशाख २८, २०८१
सरकारी कर्मचारी सम्बद्ध संघ संगठनका नेताहरुलाई अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग ‘लबिङ’ गरेर भ्याइनभ्याइ छ । तलब बढाउनका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । कर्मचारीले तलब बढाउनुपर्ने माग राखिरहँदा सरकार भने रित्तै भइसकेको ख्याल गरेको देखिदैन ।
सरकारको आम्दानीको स्रोत केही छैन्, राजश्व उठ्न पनि ठप्प झैं भएको छ । आम सर्वसाधारण कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके । देशको हालत देखेर विदेशी थप ऋण नदिने मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो जटिल अवस्थामा तलब बढाउनु भन्नु जायज हो ? पैसा नभएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई दिने वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ ।
जनताले कर तिर्दैनन्, विदेशीले ऋण र अनुदान दिँदैनन् अनि कसरी धान्नु सरकारी खर्च ? विदेशीले नेपाललाई ऋण दिने ठाउँ पनि छैन् । पहिलै २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । त्यसकै किस्ता तिर्ने आम्दानी सरकारसँग छैन् । विभिन्न मुलुकले अनुदान घटाएका छन् । कतिपयले नदिने नै घोषणा गरिसके ।
सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले ‘देश बेचिसके’ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । २७ खर्बको किस्ता तिर्न सकेन् भने हालत के हुन्छ ? दोब्बरको तेब्बर हुँदै जान्छ, नेपाल नै सकिन्छ । त्यसैले अब नेता, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले नढाँटे पनि हुन्छ । जनतालाई जति ‘उल्लु’ बनाउनु थियो, बनाइ सकियो ।
केही वर्ष असारमा भल आए झैं राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जम्मा हुन थालेको थियो । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबारबाट राजश्वको ओइरो लाग्थ्यो । अब यी क्षेत्र सुनसान छन् त राज्यको आम्दानी पनि रोकियो । दीर्घकालिन राजश्व उठाउने स्रोत उद्योग, कलकारखाना हो ।
तर, यहाँ के नै छ र ? भएका पनि सबै बन्द गरिहाले । व्यापार व्यवसाय गरिएको छ । यद्यपि, दर्ता छैन् । व्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो राजश्व घाटा भइरहेको छ । सबै पैसा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गएर ‘फ्रिज’ भएको छ । व्यक्तिको लगानी पनि त्यही, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पनि ।
तर, राज्यले त सुको कर पाएन । एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको छ । घर बहालमा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म भाडा असुल्ने घरधनीहरु छन् । घरधनीले न लगानीको राजश्व तिरेका छन् न आम्दानीको । देशमा तीन तहको सरकार छ । वास्तवमा भन्ने हो भने तीनै तहको सरकार नाम मात्रको भयो ।
कुनै योजना नै छैन् । कहाँबाट बढी राजश्व उठाउन सकिन्छ ? यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, राजश्व उठाउन चासै दिँदैनन् । बहालमा बस्नेले महिनै पिच्छे भाडा तिर्छन् । उता, घरधनीले भने सरकारलाई कर तिर्दैनन् । घरबहाल कर उठाउने, घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राधिकरण चेकजाँच गर्ने हो भने यो क्षेत्रबाट राजश्वको ओइरो लाग्छ ।
यिनीहरुलाई के को भत्ता ? जागिर खाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्यो । सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कर्मचारीमाथि सेवासुविधा थुपार्ने काम हुँदै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीलाई ‘मात’ लागेको अवस्था छ । विकासमा खर्च हुनुपर्ने पैसा सबै सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा पूर्ति गर्दै सकिएको छ । विकासमा खर्चको ठुलो हिस्सा कर्मचारीले लिने गरेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
विडम्बना, जनप्रतिनिधिहरु राजश्व उठाउने होइन्, आफू मोटाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । घुस खाएर मापदण्डविपरीत रहेका घरलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र बाँडेका छन् । यो क्षेत्रबाट राजश्व उठाउने हो भने सरकारले घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएका घरको घरबाटो र नामसारी रोकिदिने निर्णय गर्नुपर्छ ।
यता, घरको सम्पूर्णता पनि रोकि दिनुपर्छ । अनि त घर धनीहरू बाध्य भएर कर बुझाउन आइहाल्छन् । यो राजश्व सदाबहार हुन्छ । बजारमा करोडौंमा घरजग्गा किनबेच हुन्छ । तर, मालपोत कार्यालयमा नामसारी गर्ने बेलामा लाखमा बेचेको भनेर राजश्व छल्छन् । टाठाबाठाले राज्यलाई लुटिरहेका छन् ।
निजी प्लेटका सवारी साधनको हकमा भन्ने हो भने एउटै गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको छ । आफै चढेर वा यात्रु बोकेर मासिक पचासौं हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रदूषण चेकजाँच गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्यो ।
अहिले सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा छ । सरकारले बाटो मर्मत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पैसा चाहियो । बाटोमा गुड्ने सबै सवारीलाई करको दायरामा ल्याउनैपर्छ । अहिले एउटै परिवारमा चार वटासम्म निजी प्लेटका गाडी छन् । सरकारले त्यसलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गरेर चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।
पञ्जीकरण नभएका गाडीहरुको नामसारी रोकिदिने निर्णय गरिदिने हो भने उनीहरु करको दायरामा आइहाल्छन् । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । हरियो र कालो प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलेको दशकौं बितिसक्यो । फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको पनि दर्ता बन्द छ ।
यो खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा ठूलो राजश्व आउँथ्यो । अर्कोतिर धेरैले रोजगारी पाउँथे । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र पेन्सनबाट सरकारले कर काट्दैन । सरकारले यसमा कर लगाइदिने हो भने सरकारलाई ठूलो राहत हुन्छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र एकल महिलालाई तीन–तीन महिनामा भत्ता दिन्छ ।
यता, बहालवाला र पेन्सन वालाको हकमा सरकारले महिना शुरु भएको पहिलो साता नै तलब र पेन्सन हालिदिन्छ । महिना मरेपछि दिँदा केही भएन् । अगाडि किन दिनुपर्यो ? त्यो पैसा महिनाभर बैंकमा लगेर राख्ने हो भने राज्यलाई राजश्व आउँछ । कर्मचारीहरुले पैसा झिक्छन्, अन्यलाई मंहगो ब्याजमा दिन्छन् ।
पछिल्लो समय राजनीति ‘जागिर’ जस्तै भएको छ । राजनीति त सेवा हुनुपर्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीजस्तै भए । कर्मचारीजस्तै तलब थाप्छन् । राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसमेत तलब लिने गरेका छन् । यो रोकौं । अरु देशको विकास हुनु पछाडिको कारण हामी सबैले देखेका छन् ।
किन कि त्यहाँ सबै त्यागी छन् । यहाँ त जो पनि खाने मात्रै भए । यत्रो खाने मुख भएपछि राज्यको ढुकुटीले पनि कसरी धानोस् ? जनप्रतिनिधिहरुको तलब र सेवा सुविधाको नाममा मासिक अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
सरकारी कर्मचारीहरु भत्ता र खाजाका लागि ‘मिटिङ’ बस्छन् । विषयवस्तु बिनै बैठक बसिदिन्छन् । खाजा पनि खान पाइने, भत्ता पनि आउने । योभन्दा अरु के चाहियो ? यो नियम नै हटाउनुपर्यो । मिटिङ भत्ता र खाजा दिने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्छ ।। सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले तलब लोकसेवा पास गरे वापत र काम गरेवापत सेवाग्राहीले 'भुक्तानी' गर्नु परेपछि 'तलव' बृद्धि किन ?
यिनीहरुलाई के को भत्ता ? जागिर खाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्यो । सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कर्मचारीमाथि सेवासुविधा थुपार्ने काम हुँदै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीलाई ‘मात’ लागेको अवस्था छ । विकासमा खर्च हुनुपर्ने पैसा सबै सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा पूर्ति गर्दै सकिएको छ । विकासमा खर्चको ठुलो हिस्सा कर्मचारीले लिने गरेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
फिल्डमा गए नि भत्ता, अनुगमन गर्न गएनि भत्ता । भत्ता खान्छन् त तलब किन दिएको होला ? यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा दोहोरो चाप परिरहेकाे छ । अनुगमन गर्नु त तिनको जिम्मेवारी नै हो । त्यसको लागि दोहोरो खर्च किन ? सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता समेत दिने गरेकाे छ ।
दुई जोर लुगा आफै किन्न सक्दैनन्, सरकारी कर्मचारी ? तलब दिएकै छ । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिने सिस्टम बन्द गर्नु पर्ने होइन र ? चाहे तिनीहरु हिँडेर आऊन्, चाहे सार्वजनिक यातायातमा । के मतलब ? इन्धनदेखि ड्राइभरको खर्च पनि जनताले तिरेको करबाट पूर्ति गर्नुपरेको छ ।
यसरी कसरी देश चल्छ ? कमिशनको खेलले गर्दा देश सकियो । एक लाखको सामान ल्यायो भने १० लाखको बिल बनाएर खाइदिने । राज्यको ढुकुटी सकाउन सबै नेता र कर्मचारी मिलोमतोमा लागिपरेका छन् । बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउँछन् । इन्धनको खर्च जनताले ब्यहोर्नु पर्छ । गाडी ठोक्काउँछन्, बनाउने जिम्मा जनताको ?
सरकार कर्मचारीकै वरिपरि घुमिरह्यो । अब कर्मचारीको हितमा होइन्, देश र जनताको हितमा बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारको लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र कर उठेको छ । अर्को वर्ष यो पनि नउठ्ला । अनि के गर्ने ? केही योजना त हुनुपर्यो । सरकारको ध्यान अब देश बचाउने र आर्थिक भार घटाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।