प्रदिप थापा | दृष्टिकोण | भदौ २३, २०७७
सधैँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायपालिकालाई अहिले विवादमा मुछिएको छ । न्यायालयप्रति हुने नागरिकहरूको आस्था र विश्वासप्रति कुठाराघात भएको छ । न्यायपालिकामा व्यापक पुनर्संरचना हुन नसक्दा अदालतहरू स्वतन्त्र, सक्षम र जनमुखी बन्न सकिरहेका छैनन् । न्याय प्रक्रिया धेरै महँगो, लामो र हुने खानेहरू कै पेवा बन्न पुगेको छ । कानून व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले त अदालतलाई भ्रष्टाचारको अखडा नै बनिरहेको घोषणा नै गरिदिएको छ । न्याय महँगो र हुने खानेहरू कै पेवा र भष्ट्रचारको केन्द्र बन्न पुग्नुमा न्यायपालिकाको मात्र दोष हो कि नेपाल बार एसोसिएसनको पनि !? यो पनि छलफलको विषय हुन सक्दछ तर आज म न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको विषयमा न्यायाधीश पुनः नियुक्तिको विषयलाई उठान गर्न गइरहेको छु ।
नागरिक आन्दोलनको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । मलाई त्यति बेलाको सम्झना ताजै छ, नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताको भाषण सुन्न पाटनको कृष्ण मन्दिरदेखि हनुमानढोका हुँदै बानेश्वरसम्म हिँडेको यात्रा अहिले पनि हिजो जस्तै लाग्छ । त्यति वेला नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले गणतन्त्रको कुरा गर्दा नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रको ‘ग’ समेत उच्चारण गरेका थिएनन् । २०६३ साल जेठ ४ मा प्रतिनिधिसभाले एउटा नौ बुँदे घोषणा जारी गर्यो जसले राजाका सबै अधिकार कटौती गरी संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा स्थानान्तरण गरयो । राजाको उपस्थिति जनाउने ‘श्री ५ को सरकार’को ठाउँमा नेपाल सरकार भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आयो । अव यस्तै आन्दोलन न्यायपालिका शुद्धीकरणको लागि आवश्यक देखिसकेको छ । हिजोको नागरिक आन्दोलन न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान र नेपाल बार एसोसिएसनलाई त्यति वेलाको राजनीतिक दल भन्न मिल्ला वा नमिल्ला त्यो त भविष्यले नै बताउला ।
उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायधीशसँंग बेन्चमा रहने हुँदा वरिष्ठ न्यायाधीश कै सल्लाह र सुझाव नै कनिष्ठ न्यायधीशले फैसला तथा आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण न्यायधीशहरुको पुनः नियुक्ति एकै पटक सम्भव होला भन्ने जिज्ञासा पनि उब्जिएको छ । साथै न्यायाधीश पुनः नियुक्तिको विषयमा प्रधान न्यायाधीशको पुनः नियुक्ति पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
आजको दिनसम्म नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानको विषयमा बोल्न सकेको छैन तर न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका अगुवाहरू यसको नेतृत्व नेपाल बारले नै गर्नु पर्छ भनी रहेको अवस्था छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरले अव हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल बारको समेत सल्लाह सुझाव लिई अगाडि बढ्ने भने पश्चात् नेपाल बार त्यतै अलमलिएको त होइनन् ? भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुनु भन्दा अगाडि राजा र राजनीतिक दल बिच पटक पटक छलफल हुन्थ्यो । जसले गर्दा राजनीतिक दलको आन्दोलनलाई केही हदसम्म मत्थर गर्ने काम उक्त भेटघाटहरूबाट हुने गर्दथ्यो । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको ‘कार्यक्षमता’ माथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको माग गरे पश्चात् प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शमेसेरले छलफलका लागि बारका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएका थिए । प्रकाश वस्ती रुँदै अदालतबाट बाहिरिँदा तथा भरतराज उप्रेती अपमानित भएर आत्महत्याको तहसम्म पुग्दा नबोलको नेपाल बार एसोसिएसन अब न्यायपालिकाको परिवर्तनको लागि बोल्छ कि भन्ने आशा भने अझै जीवित नै रहेको छ ।
न्यायपालिका विरुद्ध लक्षित गरेर न्यायपालिका शुद्धीकरणको घोषणा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षम, इमानदार र निष्ठावान् व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासीन राजनीतिक दल तथा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको नातागोता, चेला चपेटा, कार्यकर्ता, व्यावसायिक फर्मका साझेदारजस्ता व्यक्ति खोजी खोजी नियुक्ति भएको कारणले गर्दा पछिल्लो समयमा नियुक्ति भएका सक्षम र असल न्यायधिशहरुको पुनः नियुक्ति गरी अन्य न्यायधीशहरुलाई बिदा दिने विषयमा न्यायपालिका शुद्धीकरणका अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बारम्बार बोली रहनु भएको छ । यसमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नियुक्त गरेका या शुसिला कार्की या गोपाल पराजुली या हालको प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवरा गरेका नियुक्तिहरूमा पुनः नियुक्ति गर्नु पर्ने विषयमा कसैले पनि बोलेका देखिँदैन मात्र पुनः नियुक्तिको कुरा मात्र आई रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको न्यायधीशहरुलाई पुनः नियुक्त गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले कल्पना गरेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३१ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार राजीनामा, ६५ वर्ष उमेर पुरा गरेमा, धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा अदालतबाट सजाय पाए वा निजको मृत्यु भएमा सर्वोच्च अदालको न्यायाधीशहरुको पद रिक्त हुने अवस्था रहेको छ ।
न्यायपरिषद ऐन, २०७३ ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने सम्बन्धमा न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुँदा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई गरिने सम्पूर्ण कुराहरू न्यायपरिषद्बाट गरिन सक्ने भएता पनि पुनः नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नयाँ संविधान जारी गर्दा न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गरिनु अति आवश्यक रहेको र संसारभर यो प्रचलन छ, यहाँ पुनःर्नियुक्ति मात्र होइन, हरेक जाँच÷छानबिन पनि गर्नुपर्छ भनी सुझाव तथा प्रेस विज्ञप्ति २०७२ सालमा जारी गरेका थिए । यसले पनि के दर्साउँछ भने न्यायाधीश पुनः नियुक्ति न्यायपालिका भित्र नौलो विषय होइन ।
नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था अनुसार न्यायाधीश पुनः नियुक्तिको हुन सक्दैन । न्यायाधीश पुनः नियुक्तिको विषयमा संबैधानिक तथा राजनीतिक प्रश्नहरू समेत जोडिएर आउँदछ । यसरी संबैधानिक प्रश्नहरूको निराकरणको विषयमा व्यापक छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक प्रश्नहरूको निस्कौला पश्चात् राजनीतिक प्रश्नहरू स्वतः हल हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । न्यायपालिकाको सुद्धिकरण अभियानका अगुवाहरूले फैसला अध्ययन समिति बनाएर फैसलाको आधारमा पुनः नियुक्ति गर्नु पर्छ भन्ने राय पनि सुनेको र पढेको छु । यो कतिको सम्भव छ त, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायधीशसँंग बेन्चमा रहने हुँदा वरिष्ठ न्यायाधीश कै सल्लाह र सुझाव नै कनिष्ठ न्यायधीशले फैसला तथा आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण न्यायधीशहरुको पुनः नियुक्ति एकै पटक सम्भव होला भन्ने जिज्ञासा पनि उब्जिएको छ । साथै न्यायाधीश पुनः नियुक्तिको विषयमा प्रधान न्यायाधीशको पुनः नियुक्ति पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यदि अभियानकर्ताहरूले न्यायाधीश पुनः नियुक्तिको संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयहरू र प्रक्रियाहरूमा छलफल चलाई सार्थक परिणाम ल्याएमा अभियानको सार्थकता हुने थियो नत्र भने यो अभियान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आफू सधैँ चलायमान छु भनेर आफ्नो Marketing गरे जस्तो मात्र हुनेछ ।