लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत १४, २०७५
संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको र लामो समय विवादमा अल्झिएको कर्मचारी समायोजन लगभग टुंगिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी बिहीबारसम्म एक लाख कर्मचारीको समायोजन सकिने जनाएको छ ।
बुधबारसम्म निजामतीतर्फ साढे ६० हजार र स्थानीय सेवातर्फ ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन भएकोमा बिहीबारसम्म स्वास्थ्य सेवातर्फका २८ हजारको समायोजन पनि सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । समायोजन हुने यी सबै कर्मचारीको संख्या एक लाख पुग्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । मन्त्रालयले समायोजन सकेको घोषणा गरेपछि पनि चैतभित्र कर्मचारीलाई गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछ । समायोजनप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुनुवाइको अवसर दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, तलब, वृत्तिविकासलगायत चुनौती कायमै रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
गत मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको थियो । समायोजन प्रक्रिया लामो समयदेखि थाती रहँदा कर्मचारी खटनपटनमै समस्या उब्जिएपछि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
समायोजनमा सहभागी हुन मन्त्रालयले ११ पुसमा सूचना जारी गरेको थियो । फागुनभित्रै समायोजन सक्ने घोषणा मन्त्रालयले गरेको थियो । तर, घोषणाको करिब एक महिनापछि समायोजन टुंगिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।