लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत १४, २०७५
काठमाडौं । दल दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध विवेकशील नेपाली दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । उसले गत २७ पुसमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । २८ फागुनमा बसेको आयोगको बैठकले दर्ता अस्वीकार गरेको थियो । आयोगको निर्णय अन्यायपूर्ण र कानुनविपरीत भन्दै सच्याउन बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको दलका अध्यक्ष उज्ज्वल थापाले जानकारी दिए ।
आयोगमा ४ मंसिरमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका ३७ जना केन्द्रीय सदस्यको विवरणलाई मान्यता नदिई गरेको निर्णय एकपक्षीय र दुराशयपूर्ण भएको रिटमा उल्लेख छ । आयोगले २०७४ भदौमा राखेको अभिलेखका आधारमा ३३ जनालाई आधिकारिक केन्द्रीय सदस्य मानेर गरेको निर्णयले आफूहरू चकित परेको थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
‘तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा भएका फेरबदललाई निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयभित्र के–कति कारणले अद्यावधिक गरिएन रु यो प्रकरणमा आयोगसँग सम्बन्धित कामका लागि अख्तियारी पाएको पार्टी सचिवालय प्रमुखको भूमिका के रह्यो रु इतिहासले यी प्रश्नको जवाफ अवश्य खोज्नेछ,’ थापाद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।