लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २५, २०७७
चार महिनायता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादमा एकजुट देखिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालबिचको एकतामा सङ्कट देखा परेको छ । आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा प्रचण्ड नेपालको समूह बहुमतमा मात्र होइन बलियो सावित हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केही हदसम्म झुक्न बाध्य बनाउन सफल देखिएको थियो । तर पछिल्ला केही दिनमा एकाएक ओलीसँग प्रचण्ड लहसिएको धोका दिएको निष्कर्षमा माधव नेपाल पुगेपछि चार महिने एकता सङ्कटमा परेको हो ।
दुई नेतालाई फुटाएर प्रचण्डलाई हाता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल भएसँगै नेपालसँग दूरी बढेको हो । ओलीसँग भेटघाट गरेर फर्केपछि प्रचण्डले सधैँ पहिलो फोन नेपाललाई गरेरै भए पनि ओलीसँग भएको भेटघाट कुराकानीका विषयमा विगत चार महिना शेयर गर्ने 'चार महिने' परम्परा प्रचण्डले तोडेपछि नेपाल समूह धोका भएको भन्दै फरक रणनीति बनाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । पाँच दिनयता लगातार ओली प्रचण्ड भेटवार्ता भए पनि नेपालसँगको कुनै सम्पर्क नगरेपछि सम्बन्ध टुटेको अवस्थामा पुगेको छ । तीन दिन यता प्रचण्ड नेपालको बिचमा कुनै संवाद हुन सकिरहेको छैन । माधव नेपालले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार र अबको महाधिवेशनमा एकल अध्यक्षको उम्मेदवारको विषयलाई लिएर आफू निकट नेताहरूको असहमति जनाएको सूचना प्रचण्डले थाहा पाउन साथ दुबै नेता बिच स्पष्ट दुरी बढेको देखिएको हो ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्ति गरिहाल्दा स्थायी कमिटीको बैठकमा गडबड गर्न सक्ने सम्भावना भयकोले मनोनयन नगरिएको र यस अघि भएका मनोनयन स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन भएका थिएनन । वामदेबका अविश्वासका कारण नै स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने बहानामा अलमलमा राखिएको छ । १८ भदौको सचिवालय बैठकमा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनु भएको थियो । तर अहिलेसम्म उहाँले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन ।
२०७७ असार १० बाट सुरु स्थायी कमिटी बैठक पार्टीभित्र चर्किएको अन्तर्विरोधका कारण पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । दुबै अध्यक्ष बिच एकता र सहमति पश्चात् भने स्थगित स्थायी कमिटी बैठक गर्ने ओली र प्रचण्डको तयारी छ । त्यस निम्ति पार्टी समस्या समाधान गर्न गठित महासचिव पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको ५२बुँदे प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सहमतिको ठोस प्रस्ताव लैजाने गरी ओली र प्रचण्डले गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । सहमति र एकताको सन्देशसहित प्रस्तुत भई स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न गर्ने ओली–प्रचण्डको तयारी रहेको छ । तर यो बिचमा नेपालसँग ओली-प्रचण्ड दुवैले संवाद नगरी अगाडि बढ्ने छाँटकाँट देखेपछि माधव नेपालले अक्राेशित हुँदै अगाडि कसरी जाने भनेर परामर्शमा रहेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका एक सल्लाहकारका अनुसार बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक अङ्गलगायत विभिन्न स्थानमा रिक्त राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनु हुनु हुन्छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीतका लागि आग्रह गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयलाई समेत स्थायी कमिटीबाटै अनुमोदन गराउनका लागि कार्यान्वयनमा केही दिन ढिलाइ भएको ती सल्लाहकारको दावी रहेको छ । यद्यपि गौतमको मनोनयनलाई भने स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराइराख्नु पर्ने जरुरी थिएन । तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्ति गरिहाल्दा स्थायी कमिटीको बैठकमा गडबड गर्न सक्ने सम्भावना भयकोले मनोनयन नगरिएको र यस अघि भएका मनोनयन स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन भएका थिएनन । वामदेबका अविश्वासका कारण नै स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने बहानामा अलमलमा राखिएको छ । १८ भदौको सचिवालय बैठकमा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनु भएको थियो । तर अहिलेसम्म उहाँले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन ।जबकि प्रधानमन्त्रीले एउटा पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लेखेपछि गौतमको मनोनयन हुनलाई कुनै स्थायी कमिटी कुरी रहनु पर्ने विषय नै हाेइन् ।
अबको स्थायी कमिटीमा पुराना एजेन्डा र नयाँ दुवै खाले विषयवस्तुमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझाव र पछिल्लो सचिवालय बैठकमा आएका धारणालाई समेटेर अध्यक्षहरूले सहमतिको ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ओली प्रचण्डको तयारी छ । कार्यदलको सुझावप्रति वरिष्ठ नेता माधव नेपालको असहमति राख्दै आउनु भएको छ । साथै प्रचण्डलाई दिइने कार्यकारी अधिकारप्रति पनि उहाँको असहमति रहँदै आउनु भएको छ । सुझाव प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई दिइने कार्यकारी अधिकारमा मूलतः भन्ने शब्दको के व्याख्या हुन्छ भन्दै नेपालले १८ गतेको बैठकमा प्रश्न समेत उठाउनु भएको थियो ।
ओली प्रचण्डबिच सोमबार–बुधवार लगातार तीन दिन छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामा माग भएपछि विभाजनतिर धकेलिने गरी नेकपाको विवाद चुलिएको थियो । तर, राजीनामा नदिने अडानबाट ओली टस न मस नभएपछि १३ साउनमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झालनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बैठक गरेर हठबाट पछि नहटे पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनीसहितको सन्देश दिन तयार भएका थिए ।
बैठकमा धेरै नेताले ओलीले स्थायी कमिटीलाई इन्कार गर्ने कुरा गलत भए पनि पार्टी विभाजन रोकेर सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएपछि माधव नेपालसँग छलफल गरेर सहमतिमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिइएको थियो । त्यसपछि ओली–प्रचण्डबिच अनेकौँ पटक अनौपचारिक छलफल भएअनुसार विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा ३० साउनमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल र भीमबहादुर रावल सदस्य रहेको कार्यदलले ६ भदौमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहितको १७ पृष्ठको प्रतिवेदन ओली र प्रचण्डलाई बुझायो ।
तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने १८ भदौको सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन अमूर्त र अस्पष्ट रहेको भन्दै १५ बुँदे असहमति राख्दै परिमार्जनमा जोड दिनु भएको थियो । त्यसपछि ओली–प्रचण्डले नेपाललाई खास वास्ता गर्न छाडेको बताइन्छ । ओली र प्रचण्डले नेपालको पछिल्लो असन्तुष्टिसमेत सम्बोधन हुने गरी सहमतिको प्रस्तावको गृहकार्य गरिरहेको सन्देश भने दुबै अध्यक्षले विभिन्न नेताहरूमार्फत नेपाललाई सन्देश पठाए पनि ओली प्रचण्डले भने कुनै परामर्श नगरेकोमा अक्रोसीत रहेको बताइन्छ ।
१० असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको सम्बोधन, कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र साङ्गठनिक एकताका बाँकी काम, अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेसन सहायता (एमसिसी) र विविध एजेन्डा थिए । तिनै एजेन्डालगायत पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका विषय समेटेर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएकाले ओली र प्रचण्डले त्यस्तै प्रस्तावको गृहकार्य गरेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पठाइएकाे छ । जसमा माधव नेपालले राखेको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीलाई पूर्णतः इन्कार गरिएको र यसअघि कार्यदल प्रतिवेदन अमूर्त र अस्पष्ट रहेको भन्दै १५ बुँदे असहमति सहित 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर अगामी अधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने स्पष्ट सन्देश दिने तयारी थलेकाे समेत बताइन्छ ।