लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत १४, २०७५
काठमाडौं । युरोप छिर्न नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा दुरुपयोग गर्न थालेपछि नेपाल सरकारले इरानी नागरिकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ नदिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले इरानी नागरिकलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । अध्यागमन अपराधमा इरानी नागरिकको संलग्नता बढेपछि उनीहरूलाई अन अराइभल भिसा नदिने प्रस्ताव अघि बढाइएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताए । गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव रायका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
पछिल्ला केही महिनायता हरेक साता फर्जी पासपोर्टसहित इरानी नागरिक नेपालमा पक्राउ परिरहेका छन् । युरोपियन देशको नक्कली पासपोर्ट लिएर उनीहरू नेपाल आउने गरेको भेटिएपछि सरकार कडाइमा उत्रिएको हो । तीन महिनायता मात्र २० भन्दा बढी इरानी नागरिक नेपालमा पक्राउ परिसकेका छन् । सबैले ट्रान्जिटका रूपमा नेपाललाई दुरुपयोग गरेको खुलेको छ । घुम्न भनेर आउने वास्तविक इरानी नागरिकको संख्या नगण्य हुने भएकाले अन अराइभल भिसामा कडाइ गर्न लागिएको अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालले यसअघि नै विभिन्न १२ वटा देशलाई नेपालले कालोसूचीमा राखेर ती देशका नागरिकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ नदिने निर्णय गरेको छ । नाइजेरिया, घाना, जिम्बावे, स्वाजिल्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरियाका नागरिकलाई अन अराइभल भिसामा बन्देज गरेको हो । विगतमा अन अराइभलमा रोक लगाएका देशका नागरिकको आवातजावात कम छ । तर, इरान, चीनजस्ता देशका नागरिक आपराधिक उद्देश्यले नेपाल आउने क्रम भने बढेको छ । युरोपका कतिपय देशका नागरिकसमेत एटिएम ह्याकिङलगायत उद्देश्यले नेपाल आउने गरेका छन् । जसकारण अध्यागमनको कालोसूचीलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।