लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३१, २०७७
काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सी बिचमा वामदेव गौतम सांसद हुने पक्का भयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि सांसद बन्ने पक्का भएको हो । प्रधानमन्त्री हुने अति नै चाहाना राख्नु भएका वामदेवले राष्ट्रिय सभाको सांसद भएपछि त्यो चाहना भने गुमाउन तयार हुनु भएको छ ।यद्यपि उपप्रधानमन्त्री र रोजेको मन्त्रालयका लागि 'लफडा' र 'कलह' गर्ने लाभ भने कायमै छ ।
पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि सरकारमा लैजानुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असजिलोमा भन्ने पक्कै पर्नु भएको छ ।असजिलोको बिचमा बाध्यता बस मनोनयनको सिफारिस गर्नु परे पनि मन्त्री बनाउने बारेमा भने प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुन सकिरहनु भएको छैन ? गौतमलाई राम्रो मन्त्रालयसहित वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ किनकि गौतम भन्दा जुनियर उपप्रधानमन्त्रीमा ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा मन्त्री छन् । गौतमले सरकारमा जाने मनसाय व्यक्त गरेपछि कुन मन्त्रालय दिने, यसमा भने द्विविधा भने कायमै छ । गौतमले सरकारमा सक्रिय सहभागिता पटक पटक चाहना व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । ‘सांसद मात्र भएर मेरो भूमिका खास देखिन्न, सरकारमा सहभागी गराउनुस्, भूमिका देखाउनेछु’, ओलीलाई गौतमले पटक पटक औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएको कुरा हो यो ।
ओलीले सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर नै जानकारी दिएपछि नेकपामा एक खालको आधिवेरीकै शैलीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यो पनि कारण थियो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा । अन्ततः ओलीले 'तपाईँलाई प्रधानमन्त्री नै पो बनाउने हो ' भन्दै टार्दै पन्छाउन राष्ट्रिय सभामा लगेर वामदेवलाई सामाजिक रूपमै आलोचनाको पात्र बनाएर थन्काउने रणनीति अनुसार नै सिफारिस गरिएको प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसपछि गौतमसँगको भेटमा ओलीले पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीका भागमा परेका मन्त्रालय परिवर्तन गरी सन्तुलन मिलाउन चाहेको समेत बताइन्छ । ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह लिएर सहयोग गर्न गौतमसमक्ष प्रस्ताव राख्नु भएकाेम जबाफमा गौतमले आफू धेरै पटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भइसकेको र अब उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर जन पक्षीय बजेट ल्याउने चाहना उपाध्यक्ष गौतमले राख्नु भएको थियो ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई रक्षामा पठाई गृहमा गौतमलाई ल्याउने, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पार्टीको जिम्मेवारीमा पठाउने योजना बनाउनु भएको तर गौतमले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ । गौतमले गृहमन्त्री बन्न स्वीकार गरे मात्र थापाको मन्त्रालय परिवर्तन हुनेछ, अन्यथा यथावत् रहने स्रोत दाबी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संबैधानिक बाध्यता कारण राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा ओलीले अर्थ मन्त्रालय तत्काललाई आफैँसँग राख्ने र खतिवडालाई नै 'विशेष आर्थिक सल्लाहकार'मा २०७७ भदौ ३० गते मङ्गलवार नियुक्त गरिसक्नु भएको छ । अब अर्थ मन्त्रालय हेर्न जिम्मा दिने सोचका साथ मन्त्री वा सो सरह सेवा सुविधा दिएर नियुक्त गरिएको छ । संबैधानिक बाध्यता कारण अर्थ मन्त्रालय राजीनामा गर्नु परेको भए पनि आफू प्रधानमन्त्री रहुन्जेल 'अर्थ मन्त्रालय'को जिम्मेवारी कसैलाई पनि नदिने 'विशेष आर्थिक सल्लाहकार' मार्फत काम नै चलाउने तयारी स्वरूप नै नियुक्ति गरिसकेको अवस्था छ । खतिवडाको 'विशेष आर्थिक सल्लाहकार' नियुक्तिसँगै गौतमको उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार पार्टी र सरकारमा पनि गौतमलाई झेल्न ओलीका लागि निकै कठिन हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको सांसद मात्रै बनाएर राख्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसको अनुमान गौतमले पनि लगाइ सक्नु भएको छ । ‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न त ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो, सांसद मनोनयन गरेपछि मन्त्री बनाउने विषयमा ओलीले आलटाल गर्ने सम्भावना त्यति कै रहेको छ ।
गौतमलाई यस अघि फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर नै जानकारी दिएपछि नेकपामा एक खालको आधिवेरीकै शैलीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यो पनि कारण थियो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा । अन्ततः ओलीले 'तपाईँलाई प्रधानमन्त्री नै पो बनाउने हो ' भन्दै टार्दै पन्छाउन राष्ट्रिय सभामा लगेर वामदेवलाई सामाजिक रूपमै आलोचनाको पात्र बनाएर थन्काउने रणनीति अनुसार नै सिफारिस गरिएको प्रस्ट हुन्छ ।
गौतम सांसद बन्ने विषयले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन भन्ने यथार्थ राम्रोसँग बुझ्नु भएका ओली केही समय रोकेर भए पनि सांसद बनाउन तयार तर मन्त्री बनाउने विषयलाई भने संविधान वा कुनै अल्झन देखाएर टार्ने सम्भावना पनि छ । गौतम संसदीय चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित हुनु भएको हो ।
त्यसपछि नै आफूलाई ईश्वर पोखरेल लगायतको समूहले अन्तर्घात गरेर हराएको आरोपमा पार्टीभित्र छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरीसमेत दिनु भएको थियो । त्यसको खास सुनुवाइ हुन सकेन । त्यसपछि उनी काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ र डोल्पाबाट सांसद बन्ने जमर्को पनि 'मिडिया बाजी' गराएर पोखरेल समूहले रोकेको भन्ने मनमा चिसो राखिरहेका गौतमलाई अहिले पनि मन्त्री बन्न पोखरेल लगायतका नेताहरू बाधक बन्ने पक्का छ ।