लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३१, २०७७
लामो समयको गृहकार्यपछि स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा कूल पूर्णाङ्कको ४० नम्बरका लागि अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दो स्थितिमा प्रत्यक्षरुपमा देशभर परीक्षा लिनसक्ने स्थिति नभएको निष्कर्षसहित कूल १ सय पूर्णाङ्कमध्ये ४० नम्बरको अनलाइन परीक्षा, २० नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा ११ को कूल प्राप्ताङ्कलाई बाँकी ४० नम्बरमा गणना गरी परीक्षा सम्पन्न गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
विषम स्थितिमा हुने यो मिश्रित ढाँचाको परीक्षाबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइ स्वीकृत गराएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुुसार बोर्डको सिफारिसअनुसार सरकारले चाँडै निर्णय गर्नेछ । अनलाइनमा पहुँच नहुनेले सूचना प्रविधिका अन्य माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशका–२०७७ जारी गरिसकेको छ ।
बोर्डका कक्षा ११ र १२ तहका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले अन्य विकल्प सम्भव नभएमा यस विकल्पबारे सरकारबाट निर्णय भएपछि आवश्यक कार्यविधि र प्रश्नपत्र बनाई ४० नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षाको तालिका प्रकाशन गरिने जनाए ।
अनलाइनबाट परीक्षा हुँदा विद्यार्थीले आफू रहेको स्थानबाट निश्चित समयमा उत्तर तयार गर्नुपर्ने भए पनि पाठ्यसामग्री र स्रोतको उपयोग गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । परीक्षा केन्द्र, गार्ड र सुरक्षाकर्मी नहुने भएकाले यो एक प्रकारले खुला परीक्षा हुनेछ ।
गत ८ वैशाख देखि तोकिएको सो परीक्षा गत ११ चैतदेखिको बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो । परीक्षामा कूल चार लाख ३२ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए ।
बोर्डले यही २६ भदौमा सूचना प्रकाशन गरी कक्षा १२ मा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाइँसराइ भएको भए सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ ।
नियन्त्रक शर्माले हालको स्थितिमा परीक्षा दशैँ अगाडि हुने सम्भावना कम रहेको पनि जनाएका छन् ।
यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षा सरकारकै निर्णयका आधारमा विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन गराई बोर्डले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने कक्षा ११ को पनि सोही प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण हुने तय भइसकेको छ ।
माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा भएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हुनुपर्ने भएकाले मिश्रित ढाँचाबाट भए पनि बोर्डले परीक्षा गराउने विकल्प सुझाएको हो । मन्त्रालयले परीक्षाबारे सुझाव दिन मन्त्रालयका अधिकारी र बोर्डका पदाधिकारी रहेको अलग–अलग कार्यदल गठन गरेको थियो ।
शिक्षा ऐन (२०२८) को (आठौँ संशोधन) २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको थियो ।