लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज ११, २०७७
काठमाडौँ । एसिड आक्रमण विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा महिला, कानून र विकास मञ्चले स्वागत गरेको छ । एसिड आक्रमण विरुद्ध कानून निर्माणको माग गर्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कानून बनाउन आदेश जारी गरेको हो । नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नुपर्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले माग गर्नुभएको छ ।
'एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा पनि अमानवीय र जघन्य अपराध हो । एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा प्रभावितको जलनको पीडा, यसको उपचार पद्धति, उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पर्ने चोट, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक पीडा उस्तै प्रकृतिको हुने भएकाले कानूनले एसिडजन्य घटनासँगै अग्निजन्य हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो ।
वर्तमान कानूनले एसिड आक्रमणका पीडकलाई भूतप्रवाभी रूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेकाले कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ ।
अनुहार र शरीरमा भएको पीडाअनुसार फरक सजायको व्यवस्थालाई हटाई शरीरको जुनसुकै भागमा चोट लागे पनि कसुरदारको उद्देश्य अनुहारमा पीडा पार्ने भएकाले अनुहार र शरीर भनी नछुट्याई सजायमा एकरूपता दिन कानून व्यवसायीको माग छ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा तत्काल अनिवार्यरूपमा ‘बर्न युनिट’ स्थापना गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनपर्छ । त्यसका लागि सबै प्रदेश तहमा बर्न युनिटसहितको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने र सम्भव भएसम्म ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीमा पनि यस्तो सेवा विस्तार हुनुपर्नेमा अधिवक्ता श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत साता तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७ र फौजदारी कानून तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो ।