लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १३, २०७७
काठमाडौँ । अदालतको अवहेलना गरेकामा एक प्राध्याकविरुद्द सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरमा कार्यरत प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेल (मोवाइल न. ९८४१२७१२२९) विरुद्ध मिति २०७७ असोज १२ गते सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद भट्टराईले यस्तो मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतले मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गरेको छ । दर्ता नम्बर ९९३ रहेको मुद्दा प्रा.डा. लुइटेलले हालै एभरेष्ट नेपाल नामक युट्युब च्यानलमा दिएको अन्तर्वार्तामा न्यायालय र न्यायधीशहरूमाथि गालीगलौजका साथै गम्भीर आरोप लगाई अदालतको अवहेलना गरेको उल्लेख गर्दै विपक्षी लुइटेलविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार हदैसम्मको सजायको मागदावी गरिएको छ ।
उजरीकाे माग दावी
उजुरीपत्रमा उजुरीकर्ता अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्- उपर्युक्त विपक्षीले सम्मानित अदालतको अवहेलनाजन्य कसुर गरेको हुुँदा लाग्ने दस्तुर संलग्न गरी निम्न निवेदन गर्दछु ।
१. म उजुरीकर्ता नेपाली नागरिक हुनका साथै कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी पनि हुँ। अदालत, जनविश्वास र जनआस्थामा टिकेको हुन्छ । जनताको विश्वास र आस्था भत्केमा अदालतको गरिमा र प्रतिष्ठा धरासायी हुन जान्छ । त्यसैले अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न त्यस्तो विश्वास र आस्थामा प्रहार गर्न खोजेमा अदालतको एक पहरेदार कानुन व्यवसायीको हैसियतले अदालतको रक्षाकवचको भूमिका खेल्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु र यस्तो भूमिका खेल्दै पनि आएको छु र खेलिरहने पनि छु । विपक्षीबाट सम्मानित अदालत तथा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशहरूउपर जनतामा भ्रम छर्ने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिएको हुनाले यो उजुरी गर्न आएको छु ।
२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका माननीय न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासबाट २०७४ सालको –धय–२०५५४ को निवेदक भरतकुमार बस्नेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्धामा २०७६।८।२७ मा फैसला (आदेश) भएको थियो । सो आदेशमा सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी लिपिमा राख्न मिल्ने गरी व्याख्या भई रिट निवेदन खारेज भएको हो ।
३. उक्त आदेश प्रमाणीकरण भई सार्वजनिक भएपछि विपक्षी खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले २०७७।४।२१ मा निज अध्यक्ष रहेको मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल नामक संस्थाका नामबाट एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त फैसलाका सम्बन्धमा ' न्यायिक गरिमालाई नै धमिल्याउने ढङ्गले सर्वोच्च अदालतबाट इम्बोस्ट नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नभई अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र राख्ने भनी गरिएको अत्यन्त आपत्तिजनक फैसलाप्रति यो सञ्जाल खेद प्रकट गर्दै घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ, असंवैधानिक फैसला कदापि मान्य हुने छैन, सर्वोच्च अदालतबाट कुत्सित स्वार्थका कारण फैसला गरिनु घोर निन्दनीय र आपत्तिजनक कार्य हो । फैसला राष्ट्रघाती प्रकृतिको भएको' भनी उल्लेख गरेका छन् ।
४. त्यस्तै निजले आफ्नो फेसबुक वालमा पटक पटक विभिन्न सामग्री पोस्ट गर्दै र अरूलाई समेत गराउँदै उक्त फैसलाले 'नेपाली भाषाको चीरहरण गरेको' , 'आऊ भाषाद्रोही श्रीमानसँग गरौँ च्यालेन्ज' जस्ता अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गर्दै सर्वोच्च अदालतका विरुद्ध सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । त्यस्तै उनले सामाजिक सञ्जालहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै सम्मानित अदालतको फैसलालाई 'मनगणन्ते, हास्यास्पद र असंवैधानिक' भनी टिप्पणी गर्दै त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् । त्यति मात्र नभएर निजले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका कृष्ण प्रसाईं, अलङ्कार प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष भारती न्यौपाने, दीपक ठकुरी र पत्नी लीला लुइटेल आदिलाई समेत फैसलाविरुद्ध लेख्न, बोल्न र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्न उक्साउने, विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सङ्घसंस्थाहरू, शिक्षण संस्था र त्रिविअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसका नेपाली विभागहरूलाई न्यायालयका विरुद्ध उकास्दै भ्रमपूर्ण विज्ञप्तिहरू प्रकाशित गर्न दबाब दिने र ती विज्ञप्तिहरू समेत आफ्नो फेसबुक वालमा पोस्ट गरी सर्वोच्च अदालतको भाषाविरोधी असंवैधानिक फैसलाका विरुद्ध एकजुट होऊँ ! भन्दै अदालतको अवहेलना गर्ने, गराउने कार्यको नेतृत्व गरेका छन् ।
५. त्यति मात्र होइन, विपक्षी खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले एभरेस्ट नेपाल अनलाइन डटकम (फोन नं (९८५११८८१८३) नामक युट्युबका युट्युबर उमेश सुवेदीसँग अन्तर्वार्ता दिँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गर्दै माननीय न्यायाधीशहरूलाई 'मान नभएका श्रीमान्, मानहानीमा मुद्धा हाले हालुन्' , लाजसरम नभएको फैसला लेख्नेले लेखेको ' यस्तो फैसला मान्दिनँ' भन्दै फैसला र आदेश गर्ने माननीय न्यायधीशहरूको खिल्ली उडाउने काम गरेका छन् । उनले उक्त युट्युब अन्तर्वार्तामा जसको श्री नै छैन, ती कसरी श्रीमान् भए ? न्यायालयमा न्याय पाउन छाडिएको छ, न्याय पैसाका भरमा बिकेको छ, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश र तिनको टिम कलङ्कित छ । संवैधानिक इजलासबाट यस्तो असंवैधानिक फैसला दुनियाँमा कसैले गर्छ ? यी न्यायाधीशहरू भ्रष्ट हुन्, यस्ता भ्रष्ट न्यायाधीशहरूलाई हामी सम्मान गर्दैनौँ । यसलाई पनि फैसला मान्ने हो भने अब संसारमा फैसला भन्ने चिज कुनै पनि हुँदैन । यस्तो असंवैधानिक फैसला दुनियाँमा मैले कहीँ पनि देखेको छैन । यी न्यायाधीशहरू छिमेकबाट सर्टिफिकेट चोरेर ल्याई न्यायाधीश भएका हुन् भन्ने अत्यन्त अमर्यादित र आपत्तिजनक शब्द र वाक्यहरूको प्रयोग न्यायालय र न्यायाधीशहरूमाथि गरेका छन् । यद्यपि आदेशमा नेपाली लिपिको नम्बरसमेत राख्न कुनै निषेध गरेको छैन ।
६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक जस्तो पदमा रहेको र विद्यावारिधि गरेको जिम्मेवार व्यक्तिले अदालतको मान हुने गरी न्यूनतम मर्यादा पनि कायम नगरी अदालत र न्यायाधीश एउटै होइनन् भन्दै अदालतको जनआस्था र विश्वासमा आँच पुर्याउने गरी लेखे, बोलेको काम अदालतको अवहेलनाजन्य कसुर स्थापित भएको छ । आफूले कानुन पनि पढेको बताउने विपक्षी लुइँटेलले सम्मानित अदालतको फैसला (आदेश) सबैले मान्नुपर्छ र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै आदेश अवज्ञा गर्ने र गराउने धम्की दिई अदालतको प्रतिष्ठा आम जनमानसमा गिराउने गरी भ्रम पार्ने काम गरेका छन् ।
७. अतः विपक्षी खगेन्द्रप्रसाद लुइटेललाई न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (१) (४) अन्तर्गत हदैसम्मको सजाय गरी अदालतको गरिमा र प्रतिष्ठाको संरक्षण गरी पाऊँ । विपक्षीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका र गर्न लगाएका सामग्री र एभरेस्ट नेपाल युट्युबमा दिएको अन्तर्वार्ता पेनड्राइभमा राखी यसैसाथ पेस गरको छु ।
उजुरीकर्ता
निज अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद भट्टराई
इतिसंवत् २०७७ साल असोज ९ गते रोज ६ शुभम्