लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १६, २०७७
एजेन्सी । भारतको अदालतले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा गरेका दुई फैसला सर्वाधिक चर्चामा छन् । हिन्दू अतिवादी छवि भएको भारतीय जनता पार्टी सत्तामा रहेका बेला भएका यी दुवै फैसलामा हिन्दुवादीले राहत महसुस गरेका छन् । गत नोभेम्बरमा भारतको सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विवादमा रहेको राम मन्दिर र अयोध्या विवादमा राम मन्दिरको पक्षमा फैसला गरेको थियो भने हालै सन् १९९२ मा गरिएको बाबरी मस्जिद काण्डमा आरोपित रहेका सत्तारुढ भाजपाका सबै नेताले सफाई पाएका छन् । अदालतको यो फैसलालाई लिएर भारतभरी नै असन्तोष प्रकट गरिएको छ ।
सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको भिडले बाबरी मस्जिद भत्काएको घटनामा भाजपा नेताहरुले कुनै गलत कार्य नगरेको भन्दै उनीहरुलाई अदालतले सफाइ दिएको छ । सो फैसलाअनुसार भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी तथा भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी तथा उमा भारतीले सफाइ पाएका हुने । उनीहरुलाई अयोध्यामा सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको बाबरी मस्जिद भत्काउन हिन्दू अतिवादीहरूलाई उकासेको आरोपमा सफाइ दिइएको हो । अदालतमा गरेको बयानमा उनीहरुले आफूहरुमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।
बाबरी मस्जिद काण्डपछि भड्किएको हिंसामा करिब २ हजारको मृत्यु भएको थिया । भारतमा दक्षिणपन्थीहरुको राजनीतिक उदयका लागि बाबरी मस्जिद काण्ड महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा रह्यो ।
अदालतको फैसलामा ४९ आरोपीमध्ये ३२ जनालाई सफाइ दिइएको छ भने १७ जनाको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा बाबरी मस्जिद भत्काउने योजना बनाएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको बताएको छ ।
हिन्दूवादीहरुले बाबरी मस्जिद भगवान् रामको जन्मथलोमा बनाइएको भन्दै भत्काएका थिए । ऐतिहासिक मस्जिदको भूमि हिन्दू वा मुस्लिम कसले पाउने भन्ने जग्गासम्बन्धी दशकौं लामो मुद्दाको गत नोभेम्बरमा फैसला भएको थियो । त्यसको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा यो महत्वपूर्ण फैसला आएको हो ।
सो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले दशकौंँ देखिको विवाद समाप्त गर्दै सो स्थान हिन्दूहरुको हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले अयोध्याकै अर्को जग्गा मुस्लिमहरूले पाउने र त्यहाँ मस्जिद बनाउन सक्ने फैसला सुनाएको थियो ।
यसले हिंसात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक रूपमा खेल्न सकिने देखियो ।’ फैसलाबाट भाजपाका नेताहरुले चाँहि सन्तोषको श्वास फेरेका छन् । आडवाणीले फैसलाको मनैदेखि स्वागत गरेको बताएका छन् भने ८६ वर्षीय मुरली मनोहर जोशीले फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मस्जिद भत्काउने कुनै योजना बनाइएको थिएन’ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
सोही फैसलाअनुसार राम मन्दिर निर्माणका लागि गत अगस्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिलान्यास गरिसकेका छन् । भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा अयोध्यामा राम मन्दिर स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।
एकपछि अर्को गर्दै आएका फैसला विवादमा समेत परेका छन् । मुस्लिम समुदाय र विपक्षी दलहरू अदालतले आरोपितहरूलाई सफाइ दिनेगरी गरेको फैसलाको आलोचना गरिरहेका छन् ।
भारतका मुस्लिमहरूको सामाजिक र राजनीतिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली संस्था अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा अपील गर्ने बताएको छ । बोर्डका वकिल जफरयाब जिलानीले भने, ‘ प्रहरी अधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू र वरिष्ठ पत्रकारहरू साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरूको साक्ष्य के भयो ? ती प्रत्यक्षदर्शीहरूले मिथ्या बोलेका थिए भनेर अदालतले भन्नुपर्ने थियो ।’
एकपछि अर्को गर्दै हिन्दूवादीका पक्षमा आएका फैसलाले भारतमा रहेका २० करोडभन्दा बढी मुस्लिम समुदायमा असन्तोष पैदा गर्ने र आफूहरू अझ सीमान्तीकृत भएको भावना उत्पन्न हुनसक्ने धारणा राख्छन् ।
विपक्षी कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीपसिंह सुरजेवालाले यो फैसला संविधानको भावनाविपरीत कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाका नेता सीताराम येचुरीले ‘न्यायको पूर्णतः उपहास’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
दक्षिण भारतीय दल एआईएमआईएमका अध्यक्ष तथा सांसद असदउद्दीन ओवैसीले फैसलाबाट आफू दुःखी भएको र यो ‘न्यायका लागि कालो दिन’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘के जादुले मस्जिद भत्किएको थियो त ? यसले हिंसात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक रूपमा खेल्न सकिने देखियो ।’ फैसलाबाट भाजपाका नेताहरुले चाँहि सन्तोषको श्वास फेरेका छन् । आडवाणीले फैसलाको मनैदेखि स्वागत गरेको बताएका छन् भने ८६ वर्षीय मुरली मनोहर जोशीले फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मस्जिद भत्काउने कुनै योजना बनाइएको थिएन’ भन्ने पुष्टि भएको छ ।’ आडवाणी, जोशी र उमा भारती अदालतमा उपस्थित थिए भने अन्यले भिडियोमार्फत फैसला हेरेका थिए ।
घटना के थियो ?
दक्षिणपन्थी हिन्दूवादी समूहले आयोजना गरेको एउटा धार्मिक र्याली सुरु भएको थियो । जसमा भारतीय जनता पार्टी सामेल थियो । भाजपाले लामो समयदेखि बाबरी मस्जिद रहेको विवादित भूमिमा राम मन्दिर बनाउने वाचा गर्दै आएको थियो । हिन्दूवादी समूहहरुले प्रतीकात्मक सभा हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै मस्जिदलाई कुनै नोक्सान नपुर्याइने बताएका थिए । करिब डेढ लाख मानिसहरु भेला भएको सो धार्मिक सभामा आडवाणी र जोशीसहित दक्षिणपन्थी नेताहरु समेत सहभागी थिए । उनीहरू अटल बिहारी बाजपेयी सरकारका प्रमुख व्यक्ति पनि थिए । बाजपेयीको सन् २०१८ मा मृत्यु भएको थियो । सो धार्मिक सभामा भेला भएका मानिसहरु एक्कासि विभिन्न हतियार र औजार बोकेर प्रहरीले रक्षा गरिरहेको मस्जिदको बाहिरी भागमा गए र मस्जिद भत्काउन थाले ।
कतिपय त गुम्बजमै चढेर मस्जिद भत्काए । एकैछिनमा मस्जिद भत्किएर धराशायी बन्यो । सो क्रममा धार्मिक सभाको रिपोर्टिङमा गएका पत्रकारले यी गतिविधि खिचेका थिए । त्यसैले प्रमाण नष्ट गर्नका लागि पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो भने क्यामेरा फुटाइदिएका थिए । बाबरी मस्जिद भत्काएको सो घटनापछि भारतका विभिन्न स्थानमा हिन्दू मुस्लिमबीच भिडन्त निम्त्याएको थियो । मुम्बईमा मात्रै भएको हिंसामा ९ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए ।
भाजपा नेतामाथिको आरोप
भाजपाका तीन नेताविरुद्ध मस्जिद भत्काउन भड्काउने वक्तव्य दिएको, हिन्दू–मुस्लिम दंगा भड्काउने र सार्वजनिक हानिका लागि उक्साएको’ आरोप थियो । घटनाको जाँच गर्दै भारतको केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ले घटना सुनियोजित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
भारतका उच्च अदालतका एख पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वको एउटा अनुसन्धान आयोगले १७ वर्षपछि पनि सोही निष्कर्ष निकालेको थियो । मुस्लिम नेताहरूले पनि सो घटना पूर्वतयारीका साथ र सुनियोजित भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
कतिपयले त सो घटनामा तात्कालिक प्रमुख विपक्षी नेता आडवाणीको हात रहेको बताउने गरेका छन् ।
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि भारतमा सामाजिक र धार्मिक विभाजन चर्को रुपमा बढेको छ । अयोध्याको विवादित भूमि हिन्दूहरूलाई दिने फैसला नगर्दासम्म त्यहाँ राम मन्दिर निर्माण हुनुपर्ने स्वर चर्को रुपमा उठिरहेको थियो । गत वर्ष तीन छिमेकी देशबाट आएका गैरमुस्लिमलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भएको विवादास्पद कानुनविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भएको थियो ।
भाजपा सरकारले आफ्नो देशमा असुरक्षित महसुस गरेर भारतमा आएका सीमान्तीकृतलाई सुरक्षा दिएको दाबी गरेको थियो । तर एकपछि अर्को यस्ता निर्णय र फैसलाले भारतमै रहेका अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायले भने असुरक्षाको महसुस गर्ने अवस्था आएको छ । कतिपयले यसलाई भारतीय जनता पार्टीको दबाब र प्रभावका कारण आएको फैसलाका रुपमा समेत लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतका नागरिकहरू जुन धर्मका भए पनि त्यसले फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर एकपछि अर्को निर्णय र फैसलाले भारतभित्र गैरहिन्दू समुदायमा त्रास उत्पन्न भएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले भने पछिल्लो फैसलापछि अर्थपूर्ण मौनता साधेका छन् ।