लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १९, २०७७
काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नहुँदा करीब ६३ लाख नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सञ्चारकर्मीसँगको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा विसं २०६८ को जनगणनाअघि गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको जनगणना र गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा यो अध्ययन गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन गरिएको वर्ष ४३ लाख ४६ हजार ४६ नेपालीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । प्रत्येक वर्ष बढ्ने जनसङ्ख्याको अनुपात र वितरण हुने नागरिकताका आधारमा नपाउनेको सङ्ख्या निकाल्ने गरिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा महिलाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको जानकारी गराइयो । विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनुपरेको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा बढी एक लाख १५ हजार ७६७ सँग नागरिकता छैन । नागरिकता पाउन नसक्ने नेपालीको सबैभन्दा कम १६।३८ प्रतिशत प्रदेश नं २ मा रहेको मञ्चले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष सात लाख नेपाली नागरिकता पाउन योग्य अर्थात् १६ वर्ष उमेर पुग्छन् । गृह मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक चार लाख ७० हजारले मात्र नागरिकता पाउने गरेका छन् ।
'एक वर्षपछि अर्थात् विसं २०७८ मा राष्ट्रिय जनगणना गरिँदैछ, त्यसबेला नागरिकसँग नागरिकता छ, छैन, यसको पनि गणना गरिनुपर्छ, राज्यले गणना गरी निकालेको तथ्याङ्क आधिकारिक हुने भएकाले पनि यसो गरिनु आवश्यक छ, यसले तीनै तहका सरकारलाई योजना बनाउन पनि सहयोग गर्छ', कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता बाँडिने परिपाटी पनि अन्त्य गरिनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए । विसं २०६३ मा २०४६ चैतसम्म नेपालमा जन्मिएका जति सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने र त्यसका लागि तीन जनाले सिफारिस गरे पुग्ने जस्ता हचुवाका व्यवस्था फेरि दोहोरिनु नहुने उहाँहरुको भनाइ थियो ।
नागरिकता वितरणमा कुनै गल्ती भएमा दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही नगरिने तर सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत पारदर्शी र जवाफदेही हुन नसकेकाले संशोधन गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नागरिकता वितरणसम्बन्धी कानून स्पष्ट गरिनुपर्ने, विवेकका भरमा निर्णय गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नसमेत कानून व्यवसायीले माग गरेका छन् ।