लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | असोज १९, २०७७
एजेन्सी । कतारको दोहामा अफगान सरकार र तालिबानबीच अन्तर–अफगान औपचारिक संवाद शुरु भएको २२ दिन पुगे पनि दुबै पक्षबीच प्रत्यक्ष वार्ता अझै हुन सकेको छैन ।
दुबै पक्षका वार्ता टोलीले सातवटा सम्पर्क समूह बैठकहरु गरेका छन् तर यी बैठकमा दुईवटा विवादास्पद विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । सम्पर्क समूहका बैठकहरु पनि विगत छ दिनदेखि बस्न सकेका छैनन् ।
तालिबान समूहले अमेरिका–तालिबानबीचको सम्झौतालाई मान्यता दिनुपर्ने तथा हनाफी न्यायप्रणालीलाई स्वीकार्नु पर्ने शर्तहरु अघि सारेको छ ।
तर, अफगान सरकारले भिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले कुनै धार्मिक कुरासँग सम्बन्धित विषय उठे त्यसलाई हनाफी न्यायप्रणालीबाट सम्बोधन गर्न सकिने जनाएको छ । शिया कानुन मुलुकभर समान ढंगबाट लागू हुने भएपनि धार्मिक अल्पसंख्यकका धार्मिक कानुनलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव सरकारको छ ।
तालिबान सरकार र तालिबानबीच गत सेप्टेम्बर १२ देखि कतारको दोहामा शान्तिवार्ता जारी छ । यस वार्तामा दशकौं लामो गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने उपायका बारेमा छलफल हुँदैछ । अफगान गृहयुद्धमा हालसम्म दशौं हजार नागरिकको ज्यान गइसकेको छ ।
वार्तामा ढिलाई भएपछि अमेरिकी र अन्य मुलुकहरुले सहमतिका लागि कुटनीतिक प्रयत्न जारी राखेका छन् । अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजाद गत साता दोहामा आएर दुबै पक्षका वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नु भएको थियो ।
यसैबीच, नेटोका वरिष्ट प्रतिनिधि स्टेफानो पोन्टेकोर्भोले पनि वार्ता टोलीका संयोजक एवं सदस्यहरुसँग छलफल गर्नु भएको छ ।