शर्मिला तिमल्सिना | शिक्षा | असोज २९, २०७७
कोरोना भाइरसले विश्व नै रोइरहेको बेलामा नेपालमा पनि त्यसको असर नपर्ने कुरै भएन । २०७६ सालको माघमा नै पहिलो सङ्क्रमित केस देखिएको भएता पनि सङ्क्रमण झन् झन् बढ्दै गएकोले चैत्र ११ गते देखि लकडाउनको घोषणा गरिएकोले सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द भए । घोषित परीक्षा आइपुग्नै लाग्दा बन्दाबन्दी सुरु भएकोले परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन र आन्तरिक मूल्यांकन तथा त्यस अघिका नतिजाको आधारमा एसईईको नतिजा निकाल्ने काम गरियो । कतिपय निजि विद्यालयहरुले बैशाख देखि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरे भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट बैकल्पिक सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी भए पछि असारबाट मात्रै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनलाइन कक्षा सुरु गरियो । तथापि देशभरी सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्च्युअल् कक्षा सुरु हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म विद्यालय जान नपाउँदा बालबालिकाहरुमा निराशपन आउनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ यसलाई सम्बोधन गर्न अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । तर यस प्रकारको सिकाई प्रक्रियाको ब्यवस्थाले बालबालिका, अविभावक र शिक्षकलाई के कस्तो समस्यामा पारेको छ भन्ने कुरा यस लेख मार्फत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसमा खासगरेर निजि विद्यालयको सन्दर्भलाई बढी जोड दिइएको छ ।
विद्यार्थीको गुनासो
विद्यालय नखुले पनि अनलाइन पठन पाठन चलिरहेकोमा विद्यार्थीहरु खुशी त छन् तर उनीहरु दुखेसो र पिडाबाट मुक्त हुन सकेका भने छैनन् । ‘असारदेखि अनलाइन कक्षा पढ्दै आएको छु । त्यही पनि बिच बिचमा बत्तिको लाइन गइरहन्छ । ल्यापटप तथा कम्प्युटर छैन । ममीको मोबाइलबाट पढ्छु । नेट स्लो भएर राम्रो बुझिदैन । जसोतसो समय बिताइरहेको छु । एसईई कसरी दिने हो थाहा छैन ।’ गौशालाको एक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १० कि छात्राले सुनाइन् ।
कलङ्की स्थित एक विद्यालयका कक्षा ८ का छात्र भन्छन्, ‘हाम्रो डेरामा पहिला इन्टरनेटको सुबिधा थिएन । स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाउने भने पछि मात्रै घरबेटीलाई आदि पैसा तिर्ने गरी इन्टरनेटको सुबिधा मिलाइयो । बाबा मोबाइल बोकेर काममा जानु हुन्छ । केवल ममीको मोबाइलमा हामी दुइजना दाजु बहिनीले अनलाइन पढ्नु पर्छ । कहिले काही त बहिनी र मेरो कक्षा जुध्ने गर्छ । नेट एकदम स्लो छ । बेला बेला ह्यांग भैरहन्छ । दिक्क लाग्छ ।’ यी माथिका त केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । काठमाण्डौँमा यस्तो छ भने दुर्गम स्थानको अवस्था झन् कत्ति दर्दनाक होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।्
हप्ताको २-३ पटक भाइवर वा म्यासेन्जरमा शुल्क बुझाउ भनेर ताकेता गर्ने र पुरै रकम असुल उपर गर्ने कार्यलाई ब्रह्मलुटको रुपमा लिन सकिन्छ जुन निन्दनीय छ । सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले एक अर्काको मुख ताकेर अनिर्णयको बन्दी भएर नबसी यथासिघ्र छुट सहितको शुल्क निर्धारण गरी अविभावकको चहर्याई रहेको घाउमा मल्हम पट्टि लगाउनु पर्दछ ।
अविभावाकहरुले भोगेका समस्या
साँखुमा एक संस्था चलाएर ४५ जना बालबालिकाको अविभावक समेत बनेर बसेका अनि आफै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति युवराज थापा आफ्नो नाम समेत लेखिदिन आग्रह गर्दै तितो यथार्थ सुनाउँछन्, ‘आफुले जन्माएको एउटा छोरो पढाउन समेत कोरोनाको समस्याले गाह्रो पारेको छ । विद्यालयले अनलाइन कक्षा भैरहेको बेला छोरालाई शुल्क तिर्न अविभावकलाई भन्नु भनेर निर्देशन दिएछ । यसले विद्यार्थीलाई मानसिक असर गरेको छ । संकटले गर्दा अविभावकलाई शुल्क तिर्नमा कठिनाई छ ।’
यसैगरी ‘कक्षा नौ मा पढ्ने आफ्नी छोरीलाई अनलाइन कक्षामै शुल्क बुझाइ हाल्नु भनेको सुनेपछि छोरीलाई मानसिक असर पर्न जाला भनेर बाध्यताबस फि बुझाइ दिएँ । विद्यालयले कुनै छुट दिएन । दुई घण्टा अनलाइन पढाएर पनि पुरै शुल्क लियो ।’ चाबहिलकी एक अविभावकले टेलिफोन वार्तामा सुनाइन् ।
शिक्षक-कर्मचारीको मर्का
असोज ३ गते यो कठिन परिश्थितिमा पनि टुँडिखेलमा तामझामकासाथ संविधान दिवस मनाउने काम भैरहेको थियो । सोही दिन पुरानो वानेश्वर चोकमा छिरबिरे अनि मैलो कुर्ता सुरुवालमा भेटिएकी अन्दाजी ३५ बर्षकी एक महिलाले मन्द मुश्कान सहित भनिन्, ‘म्याम काम खोजिदिनुस न ?’ दश बर्ष अघि देखी कुनै निजि स्कुलमा आयाको रुपमा निजले काम गरेको यो नजरले देखेको हुनाले ‘ल तपाईं त फलानो स्कुलमा काम गर्नु हुन्छ हैनर ?’ यति भन्न नभ्याउँदै आँखाभरी टिलपिल आँशु पारेर मुटुमा गाँठो पार्दै उनले भनिन्, ‘लकडाउन सुरु भए देखि १३ हजार तलवमा जम्मा ६ हजार पाइएको थियो । असारदेखि त त्यो पनि पाइएको छैन । के गर्नु ? सारै गाह्रो पर्याे । त्यसैले कसैको घरमा लुगा धुने काम पाए नि हुन्थ्यो । डेरा भाडा तिर्न, दाल, चामल तथा तरकारीको जोहो गर्न र बच्चा पढाउन सारै दु:ख भयो ।’
डेढ दशक भन्दा बढी आफुले पढाउने गरेको विद्यालयले बैशाख देखि नै अविभावकसँग अनलाइन कक्षाको पहिले जत्ति नै शुल्क धमाधम उठाए पनि आफुले भने ३० प्रतिशत मात्रै तलव पाएको पुरानो वानेश्वर स्थित एक विद्यालयको जिम्मेवार पदमा रहेकी एक शिक्षिकाले आफ्नो अनुभव सुनाइन् । ‘त्यति तलवले घर भाडा, रासन, छोराछोरीको फि तिर्न निकै मुश्किल परेको’ गुनासो नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा उनले दुखेसाे पोखिन् ।
यस्तै गुनासो छ बत्तीसपुतलीको एक निजि विद्यालयमा २० बर्षदेखि पढाउदै आएकी एक शिक्षिकाको पनि । उनी भन्छिन्, ‘हामीले बैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षामा पढाउने काम गरेका हौँ । अविभावकसँग शुल्क उठाए पनि केवल ४० प्रतिशत मात्रै तलव पाइएको छ र त्यो पनि असारदेखि त पाएको छैन ।’ तथापी लामो समय सेवा गरेको विद्यालयले त्यस्तो व्यवहार गरे पनि विद्यालयको माया र आफुले पढाएका विद्यार्थीले विदेशबाट समेत सम्झिने हुँदा उनीहरुको असाध्यै माया लाग्ने र परी आउँदा आफु स्वयंसेवकको रुपमा पनि काम गर्न पनि पछि नहट्ने प्रतिबद्धता उनले ब्यक्त गरिन् ।
निजि विद्यालयले देखाएको हर्कत
असोज ३ गते एक निजि विद्यालयले आयोजना गरेको जुम मिटिङमा अविभावक प्रतिनिधिको हैसियतमा सहभागी बन्ने मौका मिलेको थियो । प्रथम त्रैमासिक परीक्षा, क्यालेन्डर, बार्षिक गतिबिधि आदि बिषयबस्तु समाविष्ट बैठकको मुख्य एजेन्डा चै मासिक शुल्क नै थियो । तर त्यसमा न त चैत्र महिनाको शुल्क छुटको कुरा थियो न त अनलाइन कक्षाको शुल्कमा छुट नै ! कत्ति पनि छुट नहुने कुरा विद्यालयको तर्फबाट आइसके पछि केही अविभावकहरुले सरकारले पनि चैत्र महिनाको शुल्क नलिनु भनेको र कोरोना कहरको यस्तो असहज परिस्थितिमा केही घण्टा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर पुरा शुल्क लिन नमिल्ने जिकिर गरे ।
यही प्रसंगमा यो पंक्तिकारबाट पनि अविभावकको हैसियतमा २०७७ भाद्र १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृत गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी गरिएको बिद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को बुँदा ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमिजिम हुनेछ’ भनिएको हुनाले काठमाण्डौ महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने हैन र ? भन्ने प्रश्न राख्ने काम भयो । साथै, दिनमा जम्मा दुई घण्टा अनलाइन पढाएर पुरा शुल्क लिन मिल्छ र ? यो असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी छुट हुनु पर्ने हैन र ? जस्ता थप प्रश्नहरु गर्दा गर्दै बिचमै जंगिदै प्रबन्ध निर्देशक जस्तो पद पाएका व्यक्तिले भने, ‘सबै कुरा सरकारले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने छ र ? हामीलाई औंला ठड्याउने हैन, सहयोग गर्ने हो अविभावकले ।’
अभिभावका सामु विनीत ढंगले प्रस्तुत हुनुको सट्टा उल्टै थर्काउने र आक्रोशित बनाउने कार्य पक्कै पनि शोभनीय छैन । आखिर अभिभावकहरुकै आर्थिक योगदानबाट चलेका हुन् यस्ता निजि विद्यालयहरु ।अभिभावकको आक्रोसकै नतिजा हो बौद्ध इन्टरनेशनल स्कुलका अभिभावकहरुले विद्यालयको हाता भित्र गइ कुर्सी हानाहान गरेको घटना । प्रिन्सिपल जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिलाई अभिभावकले अपशब्द प्रहार गर्नु शोभनीय पक्कै थिएन । जे होस् अभिभावकहरुले किन यस्तो गरे भन्ने बारेमा खोजि गरेर त्यसलाई सम्वोधन गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको भूमिका
शुल्क निर्धारण बारे छलफल गर्न अभिभावकहरु वडा कार्यालयमा डेलीगेसन जान समेत तयार भए । तर त्यही बेला नै ‘सम्बन्धित वडा कार्यालयको एक कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले अति आवस्यक सेवा बाहेक अरु सबै सेवा बन्द रहेको’ वडाको सूचना जारी भएको थाहा भयो । पछि फेरी वडामा आफ्ना समस्या बारे बताउँदा ‘शुल्कको बिषयमा वडामा जानकारी आएको छैन, महानगरले नै हेर्छ’ भन्ने जवाफ पाइयो ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर भने भर्खरै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएकाले कसैसँग भेटघाट गरेका छैनन् । पिडित अभिभावकहरु आफ्नो समस्या बारे सुनुवाई हुने ठाउँ नभेटे पछि निराश भएका छन् । सङ्घीय मन्त्रालय पन्छिनु र स्थानीय सरकार मौन बसेर रमिते बन्नु पक्कै राम्रो होइन । स्थानीय सरकारले यस बिषयमा शिघ्र निर्णय नगरी कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो भान भइरहेको छ । कतै ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भने झैँ त भएको हैन भन्ने सन्देह अभिभावक आसु उत्पन्न भएको छ ।
निष्कर्ष
विद्यालय बन्द भएको बेलामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्य सह्नानिय छ । तर सङ्घीय सरकारले चैत्र महिनाको शुल्क नलिनु भन्दा पनि निजि विद्यालयहरुले शुल्क लिने र दिनमा २-३ घण्टा अनलाइन पढाएको भरमा पुरै मासिक शुल्क उठाउने कार्यले अविभावकहरुलाई आक्रोशित बनाएको छ । एकातिर अभिभावकहरुलाई कोरोना विपत्तिको कारण आफ्नो रोजीरोटी गुमेकोले हातमुख जोर्न समेत धौ धौ भएको छ भने अर्कातिर आफ्ना छोराछोरी अनलाइन कक्षामा केही घण्टा सहभागी भए बापत पुरै शुल्क तिर्न पर्ने बाध्यताले पिरोलेको छ । ऋण लिएर इन्टरनेट जोड्नु पर्ने, थप मोबाइल तथा ल्यापटप किन्नु पर्ने भारको अतिरिक्त स-साना बालबालिकासँग अनलाइन कक्षाको अवधिभर सँगै बस्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । फि नतिरी बस्दा विद्यालयले अनलाइन कक्षामै बिद्यार्थीहरुलाई शुल्क बारे दबाब दिने गरेकोले उनीहरुमा मनोबैज्ञानिक असर पर्ला भनेर चिन्तित छन् अविभावकहरु । यसबाट दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग हुन्छ कि अविभावकहरु दोहोरो मारमा छन् ।
कोरोना कहर आउनु भन्दा अगाडीको सहज परिस्थितिमा आम अविभावकहरुले विद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क तिरेकै थिए ।तोकिएको स्टेशनरी पसलमै किताव किन्ने र तोकिएकै ठाउँबाट पोशाक लिने काम गरेकै थिए । एक हजार पर्नेलाई दुई हजार तिरेर विद्यालयकै कापी, कलम तथा अन्य शैक्षिक सामग्री किनी दिएकै हो । हाल यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि दुई घण्टा अनलाइनमा बालबालिकाहरुलाई भुलाएर अविभावकसँग भारी शुल्क असुल्नु र शिक्षक कर्मचारीलाई ३०-४० प्रतिशत मात्रै तलव दिने कार्य गरेर श्रम शोषण गर्नु पनि अमानवीयता हो । हप्ताको २-३ पटक भाइवर वा म्यासेन्जरमा शुल्क बुझाउ भनेर ताकेता गर्ने र पुरै रकम असुल उपर गर्ने कार्यलाई ब्रह्मलुटको रुपमा लिन सकिन्छ जुन निन्दनीय छ । सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले एक अर्काको मुख ताकेर अनिर्णयको बन्दी भएर नबसी यथासिघ्र छुट सहितको शुल्क निर्धारण गरी अविभावकको चहर्याई रहेको घाउमा मल्हम पट्टि लगाउनु पर्दछ ।