लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज ३०, २०७७
सत्तारुढ नेकपाभित्र शक्ति र गुटगत 'लुछाचुँडी' मौलाउँदा पाँच वर्ष सरकार चलाउन स्पष्ट जना देश पाएर त्यसलाई प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । कोरोना महामारी नियन्त्रणका बेलामा समेत नेकपाभित्र चलेको 'स्वार्थसंघर्ष'का कारण सरकारको भूमिका र काम प्रभावहीन बनी रहेका छन् ।
नेकपा भित्रको अन्तर कलह साम्य पार्न कै लागि पनि पटक पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरको प्रभावहीन नाटक रचियो । विवाद मत्थर पार्न रचिएका यस्ता नाटक झनै विवाद बल्झाउने कारक बनिरहेका छन् । गुटगत स्वार्थ मिल्दा कुनै प्रभावकारी काम देखाउन नसकेका मन्त्री पदमा टिकेको र तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी कार्य गरिरहेका मन्त्रीले पदबाट हात धुनुपरेको अवस्था छ । किन हात धुनु पर्यो वा के कारणले हटाइयो भन्ने कुरा न हट्नेलाई थाहा हुन्छ न हटाउनेलाई नै !
ओली सरकारमा जिम्मेवारी पाएका दुई मन्त्रीले पदीय आचरणविपरितका कार्य गरेकोमा पद गुमाएका छन् । तर कार्य सम्पादन सन्तोषजनक हुँदा हुँदै पनि गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डितसहित केही मन्त्रीले पद गुमाए । तिनलाई किन र के कारणले हटाइयो भन्ने अहिलेसम्म चित्त बुझ्दो जवाफ पाएको अवस्था छैन । जवाफ छ त केबल 'मन्त्री ' हटाउने र राख्ने प्रधानमन्त्री 'अधिकार' ।
पछिल्लो पटक बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो 'गुट व्यवस्थापन' अन्तर्गत तीन जना नेतालाई थपेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु भयो । यो पटकको पुनर्गठनमा दोस्रो बरीयतामा रहिरहनु भएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल भने 'बढुवा हुनु भएको हो वा घटुवामा पर्नु भएको हो' खुटाउन मुस्किल परिरहेको छ । कतिपयले ईश्वर पोखरेलले माथिल्लो जिम्मेवारी पाएको भन्दै 'बधाई र शुभकामना' साथमा दर्जनौँ बुँदाका जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिइरहेको पाइन्छ भने कतिपयले ‘बिना विभागीय मन्त्री’ को हैसियतमा पुगेको भन्दै राजीनामा दिनु पर्छ भनी सुझाव दिइरहेका छन् ।
रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ को जिम्मेवारी पाउनु भनेको बिना विभागीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अब सरकारमा बसेर कस्तो जिम्मेवारी वा काम गर्न पाउनु हुने हो त्यो समयले जवाफ देला । नेकपामा बर्खास्त नगरुन्जेल 'नैतिकता र राजीनामा' को अपेक्षा गर्नु 'स्याउ रोपेर सुन्तला फल' को अपेक्षा गरे जस्तै हो । कार्य विभाजनमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ मा जिम्मेवारी पाउनु भएका काम मात्रै होइन कार्यकक्ष पनि अन्योलमा छ ।
‘गन्थन र गुनासोमा मात्रै अलमलिन हुँदैन । अमूर्त कुरा गर्ने मात्रै नभएर संरचनामा नै देखिने गरी परिवर्तन गर्न म यहाँ आएको हुँ,’ पोखरेलले बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै भन्नु भयो । हुन त विगतमा पोखरेलले पार्टीको निर्वाचित महासचिव हुँदाहुँदै पार्टी एकताको नामा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णु पौडेल महासचिव भएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएर सचिवालय सदस्यका लागि याचना गर्नु हुने पात्र पनि हो । अहिले उनै पाैडेलले अर्थ मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पाइरहँदा पाेखरेललाई 'जिम्मेवारी' बेगरकाे बनाइनुलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएकाे छ ।
त्यसैको आधारमा कतिपयले यसलाई ‘अन्योल मन्त्री’ को पद भने व्यङ्ग्य गरेको पाइएको छ । रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैँले लिने भएका कारण पनि पोखरेल अब रक्षा मन्त्रालयमा बस्न पाउनु हुने छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भने 'जिम्मेवारी' थपिएको भन्दै बधाई दिनु भएका छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेख्नु भएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को समग्र कामको संयोजन गर्ने नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकोमा कमरेड ईश्वर पोखरेललाई हार्दिक बधाई । तपाईँको भूमिकाबाट सरकारको समग्र काम थप प्रभावकारी हुने विश्वाससहित शुभकामना !’
मन्त्रिपरिषद्को 'समग्र कामको संयोजन गर्ने' जिम्मेवारीका रुपमा व्याख्या गरेपछि नेकपाका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले ईश्वर पोखरेललाई बधाई दिँदै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको बताएका छन् । कतिपयले त उनलाई छाया प्रधानमन्त्री वा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा सान्त्वना समेत दिइएको छ ।
नयाँ जिम्मेवारीका बारेमा पोखरेल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जिम्मेवारी पाउनु भएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नो जिम्मेवारी 'नेपालमै नयाँ अभ्यास' भएको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पदभार ग्रहणपछि उहाँले 'नयाँ अभ्यास अमूर्त नहुने' भन्दै आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भएको छ ।
तर उहाँ आफैले बुधवार राती एउटा ट्विट गर्नु भयो । जसमा उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी प्रति 'आशङ्का र संशय' प्रकट गर्नु भएको छ । राति ११ बजेर ८ मिनेटमा उहाँले गरेको ट्विटमा लेख्नु भएको छ, ‘विकसित परिस्थिति र घटना–प्रसङ्गका सम्बन्धमा मानिसहरूका बुझाइ, विश्लेषण र अभिव्यक्ति र टिप्पणी हेर्दै, बुझ्ने कोसिस गर्दै ।’
उहाँको यो भनाई ले उहाँ नयाँ जिम्मेवारीप्रति खुसी नभएको सहज अटकल गर्न सकिन्छ । उहाँको जिम्मेवारी हेर्दा पनि छाया प्रधानमन्त्री नभएर भूमिकाविहीन बनाइएको वा बिना विभागीय मन्त्रीमा सीमित पारिएको छ ।
बिहीबार पदभार ग्रहणपछि भने उहाँले त्यसलाई खण्डन गर्ने गरी भाषण गर्नु भएको छ । ‘सम्भवतः यो नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नौलो अभ्यास हो’, उनले भने, ‘औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्रै नभएर संरचनामै परिवर्तन ल्याउन म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आएको हुँ ।’
पोखरेलको भनाई हेर्दा लाग्छ उमेर र स्वास्थ्यका कारण पटक पटक समस्या भोग्दै आउनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउन अति विश्वास पात्रका रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आउनु भएको हो । तर प्रधानमन्त्रीको सक्रियता यतिसम्म छ कि उहाँ पार्टीभित्रको आन्तरिक संरचना देखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्रदेश र महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहमा समेत के भइरहेको छ भन्ने विषयमा राम्रो जानकारी राख्ने र अफै भूमिका खेलिरहनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले आफ्नै कार्यालय चै हेर्नै नसकेर दोस्रो बरिएताका उपप्रधानमन्त्रीलाई त्यो जिम्मेवारीमा ल्याउनु भयो होला भनेर भन्न सकिने विश्वसनीय आधार देखिँदैन ।
‘गन्थन र गुनासोमा मात्रै अलमलिन हुँदैन । अमूर्त कुरा गर्ने मात्रै नभएर संरचनामा नै देखिने गरी परिवर्तन गर्न म यहाँ आएको हुँ,’ पोखरेलले बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै भन्नु भयो । हुन त विगतमा पोखरेलले पार्टीको निर्वाचित महासचिव हुँदाहुँदै पार्टी एकताको नामा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णु पौडेल महासचिव भएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएर सचिवालय सदस्यका लागि याचना गर्नु हुने पात्र पनि हो । अहिले उनै पाैडेलले अर्थ मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पाइरहँदा पाेखरेललाई 'जिम्मेवारी' बेगरकाे बनाइनुलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएका ईश्वर पोखरेल पहिलो व्यक्ति भने होइन । २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विना विभागीय मन्त्री बनाइएका घनश्याम भुसाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने’ जिम्मेवारी दिएका तियो । भुसालले त्यस बेला पाएको जिम्मेवारीलाई मन्त्रीको रुपमा धेरैले विश्लेषण गरेका थिए ।
यस्तै २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउँदा कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए पनि केही जिम्मेवारी दिइएको थिएन । उहाँलाई त्यस बेला बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कुनै परिभाषित जिम्मेवारी नभएका 'जगेडा' मा राखेर 'जागिर' दिने थन्क्याउने थलोका रुपमा हेरिँदै आएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको बेग्लै च्यामबर र जिम्मेवारी नभएकाले ईश्वर पोखरेललाई पनि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'जागिर' दिने र ‘थन्क्याइएको’ अर्थमा धेरैले बुझिरहेका छन् । पोखरेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जिम्मेवारी दिँदा उहाँको भूमिका र जिम्मेवारी बढेको भन्दा पनि उनको समग्र राजनीतिक भविष्यमा एक पछि अर्को प्रश्न उठेको कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।