लोकसंवाद संवाददाता | स्वास्थ्य | कात्तिक ०४, २०७७
काठमाडौँ । सरकारले अब सबै मानिसलाई कोभिड–१९ को उपचार नगरी लक्षित वर्गलाई मात्र निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ को निश्चित लक्षित वर्गलाई मात्र निःशुल्क परीक्षण र उपचार खर्च गराउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यो निर्णयसँगै अब सबै मानिसले कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार गर्नका लागि आफैँले रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि सरकारले कोभिड–१९ का सङ्क्रमणलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 'पहिले जसरी नागरिकले सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा जसरी पाइरहेका थिए । अब त्यसरी नै पाउने छन्', उहाँले भन्नुभयो, 'सोहीअनुसार अब लक्षित वर्गलाई मात्र उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छ ।'
सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको उपचारबापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) आदेश,२०७७ अनुसार ती लक्षित वर्गको निःशुल्क गर्न उपचार गर्ने भएको हो । विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको मात्र निःशुल्क परीक्षण र उपचार खर्च व्यहोर्ने भएको हो ।
ती लक्षित वर्गले आवश्यक कागजातसमेत पेश गर्नुपर्ने छ । विपन्न वर्गले विपन्न परिचयपत्र वा विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस, अशक्त व्यक्तिले अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयघोषणा, असहाय व्यक्तिे सिफारिस वा स्वयघोषणा, एकल महिलाले एकल महिलाको परिचयपत्र वा स्वयघोषणा, अति अपाङ्गता व्यक्तिले अपाङ्गताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र र अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीको हकमा भने सम्बन्धित कार्यालयको परिचत्रपत्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । ती लक्षित वर्गले कुनै पनि बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट व्यहोरिने छ ।