लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक ०७, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्विटर ह्यान्डलबाट शुक्रबार बिहान फोटो ट्विट भयो । जसमा लेखिएको छ, ‘२०७७ सालको बडा दसैंको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना ।’ प्रधानमन्त्रीको यो ट्विट भएको तस्बिरको तलतिर हस्ताक्षर रहेको छ भने माथितिर निशान छाप रहेको छ ।
गत ३१ जेठमा संसदद्वारा सर्वसम्मतिले पारित नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संशोधन मार्फत निशान छाप सच्याएर भारतले कब्जा गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेत समेटिएको नक्सा राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ७ कात्तिकमा दिएको शुभकामनामा पुरानै निशान छाप अर्थात लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबिनाको नक्सा भएको निशान छाप प्रयोग गरिएको छ ।
भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि निशान छापमामात्रै नभएर वास्तविक रुपमै फिर्ता गर्ने कार्य गर्नुपर्ने देशको कार्यकारी प्रमुखले नै गरेको यो त्रुटि सामान्य त्रुटि मान्न सकिदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अर्को ट्विट गरेका छन्, ‘लिम्यिाधुरारहित नेपालको नक्सा प्रयोगलाई सामान्य त्रुटि कसरी मानौं सम्माननीय प्रधानमन्त्री ? गम्भीर विमत्ती दर्ज होस । देशको संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपनि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारी कि यहाँको नेतृत्व विसर्जन ?’
नेपालको राजनीतिमा सधैं माइक्रो म्यानेजमेन्टको भूमिका खेल्दै आएको भारत पुनः नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुँदै गरेको प्रमाण गोयलको आकस्मिक यात्रा हो । यसले राजनीतिक स्तरमा फर्किदै गरेको दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः कर्मचारी स्तरमा झर्न थालेको समेत देखिएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको भनाईलाई सापटी लिने हो भने देशको नक्सा अब साँच्चै नक्सामै पनि असुरक्षित भएको छ । राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाएर सत्तामा पुगेका नेताहरु भारतीय शासक वर्गका सामू कसरी लम्पसार पर्छन् र राष्ट्रियता कसरी मागिखाने भाडो बन्छ भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो ।
पत्रकार नारायण अमृतले लेखेका छन्, ‘डियर ओली ! लिम्पियाधुरा खै ? भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विंग (रअ) का प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँगको भेटपछि शुभकामना सन्देशबाट लिम्पयाधुरा हराएछ । नक्कली राष्ट्रपतिको सक्कली स्वरुप होला त यो ? कि कसो हो ?
पत्रकार फडिन्द्र फुयालले लेखेका छन्, ‘महाराजको आँखा फुटाएको हो कि मेरो डाढ चिलाएको हो । नक्साको चुच्चो त गायब भएको देख्छु त !’ यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पुरानो निशान छाप प्रयोग गरिएको शुभकामना पनि आलोचित बनेको छ । तर जतिसुकै आलोचना भएपनि सत्तामा बसेकाहरुलाई फरक पारेको देखिदैन ।
भारतले कालापानी क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा कैलाश मानसरोबर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि लिम्यिाधुरासहितको नक्सा ५ जेठमा स्वीकृत गरेर ७ जेठमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सो नक्सा पास गर्नका लागि ९ जेठमा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव ३१ जेठमा संसदमा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
पाठ्याक्रम नै रोकेका छन् ओलीले
प्रधानमन्त्रीले नै संसदबाट पारित गरिएको नक्सा प्रयोगमा हिच्किचाएको देखिन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पाठ्यपुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
यसले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा क्षेत्रको अध्ययन विद्यालय तहमा हुने आशालाई निराशामा बललिदिएको छ ।
कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गराइने पुस्तिाकामा भारतद्धारा अतिक्रमित नेपालको सीमा र भूमिबारे तथ्य प्रमाणसहित पाठ्यवस्तुहरु समावेस गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेरै पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै वितरण नगर्न निर्देशन दिएपछि अन्योलता बढेको थियो । अब ओलीले नै पुरानो निशान छाप प्रयोग गरेपछि भूगोल फिर्ता हुने आशा बोलीमै सीमित हुने सम्भवना बढेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदले पुस्तकमा भारतद्धारा अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशन तथा पुस्तक लेखन कार्यका लागि १९ असारमा नै स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालिन इष्टइन्डिया कम्पनीले १ नोभेम्बर, १८१४ का दिन नेपालमाथि एकतर्फी युद्ध घोषणा गरेको र नेपालले त्यसको प्रतिकार गरेको तथ्य प्रमाणसहित पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि थियो ।
नेपाल अंग्रेज युद्धमा भएका किल्लाहरुमध्ये बुटवलको जितगढी किल्ला एक भएको पुस्तकमा समेटिएको छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पराजित गर्न सफल बुटवलको जितगढी किल्लाको नेतृत्व उजिरसिंह थापाले गरेको वृतान्त समेत छ । सुगौली सन्धिपछि नेपाल अंग्रेज युद्धको इतिहास पनि पुस्तकले समेटेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो पाठ्यपुस्टक रोक्दा आफ्नै भौगोलिक इतिहास जान्नबाट समेत नागरिक बञ्चित भएका छन् ।
पहिलो घटना होइन
नेपालको राष्ट्रियतामा सत्ताबाट धोका भएको यो पहिलो घटना होइन । सुगौली सन्धिपछि हरेक शासकहरुले नेपालको राष्ट्रियतामाथि अनदेखा गर्दै आएका छन् । राजाकाला, प्रजातन्त्र काल हुँदै गणतन्त्र आइसक्दा पनि सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रियतासँग अनेकन सम्झौता गर्ने र दिल्ली दरबारको निगाहमा कुर्सी जोगाउने पुरानै परम्परा हो ।
नेपालको नक्सा जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीको विरोध गरेर कट्टर राष्ट्रवादी बनेका प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रियताको ढोङ विस्तारै नांगिदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै भारतको रिसर्च एन्ड एनालाईसिस विंग (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग भेट गरेका छन् । जुन कुरा उनको सचिवालयले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा सधैं माइक्रो म्यानेजमेन्टको भूमिका खेल्दै आएको भारत पुनः नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुँदै गरेको प्रमाण गोयलको आकस्मिक यात्रा हो । यसले राजनीतिक स्तरमा फर्किदै गरेको दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः कर्मचारी स्तरमा झर्न थालेको समेत देखिएको छ ।
रअका प्रमुखसँग भेट गरेलगत्तै निशान छापबाट नयाँ चुच्चे नक्सा गायब हुनु, केही समयअघि मात्रै नयाँ नक्सासहितको पाठ्याक्रम वितरण नगर्न निर्देशन दिनु सामान्य परिघटना होइनन् । बरु यहाँ गम्भीर षढयन्त्रको गन्ध आइरहेको छ ।राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरबाट सम्भव नभएपछि हरेक पटक माइक्रो म्यानेजमेन्ट गुप्तचरको हातमा जाने गरेको छ । यसले कुनै न कुनै प्रकारका राष्ट्रघात हुने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुखसँग भएको भेटका समग्र विषयवस्तु र भेट गर्नैपर्ने अवस्थाका विषयमा आम जनतालाई खुलस्त नपारेसम्म ओलीमाथिको शंका हट्ने सम्भावना छैन ।