राउटे जातिको संरक्षणका लागि सरकारीस्तरमा प्रतिष्ठान गठन गरिने : मुख्यमन्त्री शाही

राउटे जातिको संरक्षणका लागि सरकारीस्तरमा प्रतिष्ठान गठन गरिने : मुख्यमन्त्री शाही

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  कात्तिक ०९, २०७७

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे समुदायको सुरक्षाका लागि कोष निर्माण गर्ने भएको छ । राउटे समुदायका लागि लत्ताकपडा, आवास र  पोषणयुक्त खानेकुरा  व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले कोष निर्माण गर्ने भएको हो ।

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका–४ देउरालीस्थित राउटे बस्तीमा शनिबार सामूहिक भोजन गराउँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । कोषबाट प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गराउनेछ । 

सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत प्रतिव्यक्ति मासिक रु तीन हजार प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेशले प्रदान गर्ने रकम सीधै व्यक्तिका हातमा पार्नाको साटो दैनिक उपभोग्य सामग्री र  आवास व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ । कर्णालीका जङ्गलमा फिरन्ते जीवनयापन गर्ने सो समुदाय दक्षिण एशियाकै लोपोन्मुख आदिवासीमा पर्छ ।  हाल ४६ घरधुरीमा १५३ राउटे छन् ।  

मुख्यमन्त्री शाहीले राउटे जातिको संरक्षणका लागि सरकारीस्तरमा प्रतिष्ठान गठन गरिने बताउनुभयो । ुराउटे जाति कर्णालीका गहना हुन्, हामीले गर्व गर्नलायक समुदायको संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छु, उहाँले भन्नुभयो, ुराउटेको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्ने गरी कोष निर्माणका साथै उपयुक्त संरचना निर्माण गरिने छ ।ु सामूहिक भोजन कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री रावलले राउटेले माग्न नपरोस् भन्नेमा आफूहरु सचेत भएको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनसंँग सहकार्य गरेर राउटे जातिको सीप र  कलालाई संरक्षण गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।