बागलुङ जिल्लाका पाँच पालिकामा अस्पताल बनाउन चार करोड निकासा

बागलुङ जिल्लाका पाँच पालिकामा अस्पताल बनाउन चार करोड निकासा

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  कात्तिक १७, २०७७

बागलुङ । अर्थ मन्त्रालयले बागलुङ जिल्लाका पाँच पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि चार करोड १० लाख बजेट निकासा गरेको छ ।  

स्थानीय तहमा भएको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नती गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको हो । जिल्लाको बरेङ, ताराखोला, बडिगाड, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा रहेका पाँच स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नती गरी अस्पताल निर्माण गर्नका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले जनाएको छ । 

जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा पाँच, दश र पन्ध्र श्ययाको अस्पताल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरी निकासा गरीे पठाइसकेको महाशाखाका तथ्याङक अधिकृत सुर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा अस्पतालको मापदण्ड समेत विनियोजन भएको छ । जिल्लाको बडिगाडमा १५ श्ययाको अस्पताल बनाउन ग्वालिचौर स्वास्थ्यचौकीलाई एक करोड,  बरेङको हुग्दीशिर स्वास्थ्य चौकीमा १० श्ययाको अस्पताल बनाउन ८५ लाख, ताराखोलाको अर्गल स्वास्थ्य चौकीलाई ५ श्ययाको अस्पताल बनाउन ७० लाख, निसीखोलाको बोहोरागाउँ स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नती गरी १० श्ययाको अस्पताल बनाउन ८५ लाख र तमानखोलाको तमानगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा पाँच श्ययाको अस्पताल बनाउन ७० लाख विनियोजन भएर निकासा भएको छ । 

अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयतहले जग्गा व्यवस्थापन तथा जहजीकरण गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखामा प्रमुख डा। रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार अस्पताल बनाउन न्युनतम ७ रोपनी जग्गा आवश्यक हुनेछ । अस्पतालको नक्सा लगायत प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग प्रदेशले गर्नेछ । अस्पताल निर्माण गर्नका लागि गाउँपालिकाले प्रक्रिया थालिसकेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच श्ययाको कोरोना अस्थायी अस्पताल निर्माणका लागि रु। दश लाख बजेट प्रदान गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्थायी कोरोना अस्पताल स्थापना भइसकेको छ ।  कात्तिक मसान्तसम्म पाँच, दश र १५ श्ययाको अस्पताल निर्माण तथा स्तरोन्नती शुरुगरी सम्बन्धीत निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने छ ।