लोकसंवाद संवाददाता | समाज | कात्तिक २४, २०७७
काठमाडौँ । राजधानीकै स्थानीय तहले नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार माग गरेका सूचना नदिने गरेको पाइएको छ ।
‘सोच नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थाको पारस्परिक जवाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले नागरिकको हैसियतमा भदौको अन्तिम साता काठमाडौँका ११ वटै स्थानीय तहसँग सूचना माग गर्नुभयो । सूचना माग गरेको दुई महिना पूरा हुँदासम्म चार वटा स्थानीय तहबाट मात्र सूचना पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
'दुई महिनासम्म सूचना मागको निवेदनलाई पछ्याउँदा शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट मात्र सूचना पाउन सकियो, चन्द्रागिरिले दिएको सूचना त अपूरो छ, कोभिड–१९ का क्रममा स्थानीय तहको आम्दानी खर्चको विवरण मैले माग गरेको थिएँ', उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन र दक्षिणकाली नगरपालिकाले भने कोरोना रोकथाम, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण पटकपटक पछ्याउँदासमेत उपलब्ध गराएनन् । राजधानीकै स्थानीय तहका वेबसाइटमा समेत यस्ता सूचना नराखिएको कार्यक्रमले जनाएको छ । राजधानी रहेकै जिल्लाका स्थानीय सरकारसमेत पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको कार्यक्रम अधिकृत कोइरालाले बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी माग गरिएको १५ दिनमा सम्बन्धित कार्यालयले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा गरिएको छ । सूचना अधिकारीले १५ दिनमा सूचना नदिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सूचना माग गर्न सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । कार्यक्रमले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर सूचना माग गर्दा पनि पाउन नसकिएको जनाएको छ ।
दिन नमिल्ने सूचना भए लिखितरुपमा त्यसको जानकारी सूचना मागकर्तालाई दिनुपर्छ । राजधानीका स्थानीय तह सूचना सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा अनुदार रहेको पाइएको मागकर्ताको भनाइ छ ।
काठमाडौँकै धेरै स्थानीय तहबाट सूचना पाउन नसकिएको सम्बन्धमा कार्यक्रमले आइतबार जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा जिल्ला समन्वय प्रमुख राजवैद्यले कानूनबमोजिम नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाप्राप्तिका लागि समन्वय एवं सहजीकरणको पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रमले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत सूचना नपाएको विषयलाई लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई कारवाही गरी सूचना उपलब्ध गराउन पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रम लागू भएका ओखलढुङ्गा र गोरखाको स्थानीय तहसँग पनि कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा प्राप्त भएको रकम र खर्च भएको रकमको सूचना माग गरिएको छ । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा र बूढानीलकण्ठ, ओखलढुङ्गाको सिद्धीचरण नगरपालिका, मोलुङ र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका एवं गोरखाको गोरखा नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकामा पारस्परिक जवाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रम लागू भएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने, पारदर्शिता कायम गराउन भूमिका खेल्नेलगायत काम भइरहेको जनाइएको छ ।