लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ०२, २०७७
नेपालमा सुपुर्दगी सन्धिको विषयमा धेरै नै चर्चा हुने गरेका छ। भारत र चीन जस्ता दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरूले सुपुर्दगी सन्धिको विषयलाई समयमयमा चर्चामा ल्याउने गरेका छन् । तर यस पटक भारत र चीनदेखि बाहेक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले समेत नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गर्यो । प्रस्तावउपर गृह मन्त्रालयले अध्ययन थालेको भए पनि भारत र चीन बाहेकका अन्य मुलुकसँग मुलुकले सुपुर्दगी सन्धि ग्राह रो रहेको बताउन थालिएको छ । युएईले पठाएको सन्धिको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
सुपुर्दगीका साथै युएईबाट कैदी स्थानान्तरणको प्रस्तावसमेत आएको र त्यसउपर समेत अध्ययन गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कैदी ट्रान्सफरअन्तर्गत एक–अर्काको देशमा अपराध गरेर जेल परेका कैदीले आफ्नो देशको जेलमा बस्ने सुविधा पाउनेछन् । तर, जेल सजाय भुक्तानी भने अपराध गरेको देशकै फैसलाअनुसार हुने समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
युएईसँगको सुपुर्दगी र कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी सम्झौताले नेपाललाई नै धेरै फाइदा हुने गृह मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ । नेपालमा अपराध गरेर युएईमा लुक्नेहरू धेरै भएकाले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सहज हुने उनीहरूको ठहर छ । सनम शाक्य तथा सुन तस्करी प्रकरणमा कतिपय अभियुक्त दुबईमा रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा ल्याउन समस्या भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालय सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको देखिन्छ । युएईसँग सुपुर्दगी सन्धि भएमा अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रणमा धेरै सहयोग हुने प्रहरी अधिकारीहरू दावी छ ।
समस्यालाई नेपाल सरकारले ध्यान दिने हो भने नेपालले धेरै देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर भारत चीनसँग सन्धि नभई अरु देशसँग सन्धि हाल्ने अवस्था छैन । नेपाल भारत खुला सिमाना रहेको कारण भारतले धेरै नै दबाब दिँदै आएको छ । चीनले पनि शरणार्थी समस्या रहेका कारण दबाब दिएको पाइन्छ । यद्यपि यी दुई देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्दा ध्यान दिइएन भने सन्धिकै दुरुपयोग हुने खतरा रहेको हुँदा पनि विशेष ध्यान दिन भने जरुरी छ ।
सुन तस्करी, डलरको अवैध कारोबार, मानव तस्करी, हुन्डीजस्ता अपराधमा युएईमा रहेका केही नेपाली संलग्न रहेको विभिन्न अनुसन्धानबाट खुल्दै आएका छन् । तर, दुई देशबिच सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन प्रहरीले अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको छ । यसले गर्दा अपराध पुष्टि हुँदा पनि अपराधीलाई ल्याउन नसक्दा मन्त्रालय त्यस अर्थमा सकारात्मक हुनु बाध्यता हो । तर अहिले नै भारत र चीनको पनि चासोको विषय भएको हुँदा सन्धि भइहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
एक देशबाट अर्को देशमा कैदी स्थानान्तरणबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनमा छ । सन् १९८५ देखि लागू भएको सो महासन्धिलाई ६६ देशले अनुमोदन समेत गरिसकेका छन् । यसअघि श्रीलङ्कासँग यस्तो सन्धिका लागि गृहमा छलफल चलाएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले सन्धि आवश्यक नभएको राय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो । दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँग पनि सुपुर्दगी सन्धिका लागि सरकारले तयारी थालेको थियो ।
भारतसँग सन् २००५ मा नै सचिव स्तरमा सन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । तर, दुवै देशले अनुमोदन नगर्दा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतसँग वर्षाझैँदेखि सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल हुँदै आए पनि सहमति भने हुन सकिरहेको छैन । विगतमा भारतले तेस्रो देशका नागरिकलाई समेत बुझाउनुपर्ने सर्त राखेपछि नेपाल त्यसमा सहमत भएको थिएन । पछिल्लो समय आफ्ना देशका नागरिक मात्र बुझाउने गरी सन्धि गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । तर यो विषय औपचारिक भने होइन । भारतसँग हुने भनिएको सम्धीले नेपाललाई नै बढी अप्ठेरो पर्ने गृह मन्त्रालयको बुझाई रहँदै आएको छ ।
त्यति वेला भएको सन्धि र सुपुर्दगी ऐन, ०७० लाई तुलना गरेर एकरूपता दिने कार्य भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिने गरेको छ । तर अहिले सो फाइल अघि बढेको छैन । त्यस्तै, चीनसँग पनि सुपुर्दगी सन्धिका लागि ‘लेटर अफ डिस्कसन’मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणकै क्रममा चीनले सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको थियो । तर, नेपाली पक्षको तयारी नपुगेको नहुँदा सन्धि भएको थिएन । नेपालमा रहेका चिनियाँ शरणार्थीको हकमा सन्धि लागू हुने कि नहुने विषयमा नेपाल र चीनको बिचमा विवाद रहँदै आएको छ । चीनसँग भएको पारस्परिक कानुन सहायक सन्धिमा भने गत वर्ष हस्ताक्षर भएको थियो । जुन हाल अनुमोदनका लागि संसद्मा बिचाराधिन अवस्थामा छ । संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र त्यो कार्यान्वयन भने आउनेछ ।
नेपालको गृह मन्त्रालय सकेसम्म धेरै देशसँग सुपुर्दगी गर्ने पक्षमा रहेको, तर त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले नै अग्रसरता नलिएसम्म असम्भव हुने बताउँदै आएको छ । सुपुर्दगी सन्धि भनेको 'पोलिटिक' कुरा भएकाले सरकार नै तयार नभएको अवस्थामा त्यसले पूर्णता पाउँदैन जसरी अहिले अन्तर्देशीय अपराध बढेको छ, त्यो नियन्त्रणका लागि धेरै देशसँग सन्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । सन्धि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)ले रेड नोटिस जारी गरेका व्यक्तिलाई समेत विदेशबाट ल्याउन समस्या हुने गरेको छ ।
यो समस्यालाई नेपाल सरकारले ध्यान दिने हो भने नेपालले धेरै देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर भारत चीनसँग सन्धि नभई अरु देशसँग सन्धि हाल्ने अवस्था छैन । नेपाल भारत खुला सिमाना रहेको कारण भारतले धेरै नै दबाब दिँदै आएको छ । चीनले पनि शरणार्थी समस्या रहेका कारण दबाब दिएको पाइन्छ । यद्यपि यी दुई देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्दा ध्यान दिइएन भने सन्धिकै दुरुपयोग हुने खतरा रहेको हुँदा पनि विशेष ध्यान दिन भने जरुरी छ ।