लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत २५, २०७५
काठमाडौं । सरकारले हालसालै गरेको चिकित्सकको समायोजनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई असर पारेको छ। संघीय सरकारले खटनपटन गर्दा निश्चित अवधिका लागि भए पनि चिकित्सक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जानैपर्ने अवस्था थियो। तर सरकारले हालै चिकित्सक समायोजन गर्दा न्यून संख्यामा मेडिकल अधिकृतहरु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेका छन्। यसबाट ती दुई प्रदेशका नागरिकले प्राथमिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भागमा जम्मा आठजना मेडिकल अधिकृत परेका छन्। तीमध्ये दुईजना प्रदेशअन्तर्गत र ६ जना स्थानीय तहमा समायोजन भएका हुन्। समायोजनपूर्व सो प्रदेशका विभिन्न अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरी ३३ जना मेडिकल अधिकृत सेवारत थिए। त्यस्तै मुलुककोे सबैभन्दा ठूलोे तर विकट कर्णाली प्रदेशमा प्रदान गर्ने १५ जना सरकारी चिकित्सक परेका छन्। यो संख्या प्रदेशमा हाल सेवारत चिकित्सकको संख्याभन्दा कम हो। डा श्रेष्ठ स्थानीय तहका कार्यकारीलाई संघले परिचालन गरेजस्तै चिकित्सकलाई दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा खटाएको भए यस्तो अवस्था नआउने दाबी गर्छन्।
निश्चित अवधि तोकेर दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक खटाउने व्यवस्था गरेको भए सुदूरपश्चिम–कर्णाली प्रदेशमा यस्तो अवस्था उत्पन्न नहुने उनको तर्क छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको चिकित्सकहरु संघमा आउन नपाउने व्यवस्थाले गर्दा समायोजन भएका चिकित्सक पनि त्यहाँ नजाने अवस्था आउने डा श्रेष्ठको भनाइ छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।