लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत २६, २०७५
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनामा उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले मंगलबार पूर्णपाठ दिँदै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांस र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको हो ।
टेलियासोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि त्यसको लाभकर तिरेको थिएन ।
एनसेलका लगानीकर्ताले भने लाभकरको दायित्व कसैलाई पनि सृजना नहुने दाबी गरेका थिए । त्यसपछि यो विवाद कर कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतले केही समयअघि दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो।
एनसेल बिक्रीपछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रूपैयाँ पूँजीगत लाभकरवापत अग्रिम भुक्तानी र बिलम्ब शुल्कबापmत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रूपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ।
‘बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ।