लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २१, २०७७
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलह चुलिएसँगै गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपछिको पहिलो सरकार संकटमा परेको मौका छोपेर हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको नाममा प्रदर्शन सुरु भएको छ । शनिबारमात्रै राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न र संघीयता खारेजी गर्न माग गर्दै राजधानी काठमाडौं र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा र चितवन लगायतका ठाउँमा राजावादीहरूले शक्ति प्रदर्शन गरे ।
राप्रपा र उसँग निकट रहेकाले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा राजावादी तथा हिन्दू धर्म पक्षधरको उपस्थिति थियो । उनीहरुले ‘राजा आउ देश बचाउ, नारायणहिटी दरबार खाली गर’ जस्ता उत्तेजक नारा समेत लगाएका थिए । सो प्रदर्शनमा राप्रपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले यो शुरुवात मात्र भएको चेतावनी दिए । उनले भने, ‘यो प्रदर्शन कास्टिङ मात्र हो । क्लाइमेक्स आउन बाँकी नै छ ।’ लिङ्देनले तत्कालीन एमालेसहितको वाम गठबन्धनको समेत समर्थन पाएर झापाबाट कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई १३ हजारभन्दा बढीको मतान्तरमा पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । गणतन्त्रका लागि १० वर्षे सशस्त्र युद्ध समेत लडेको माओवादी र १९ दिने जनआन्दोलनमा सहभागी भएको एमालेको समेत साथ पाएर निर्वाचित भएका लिङ्देनले राजसंस्था तथा हिन्दुराष्ट्र देशको आवश्यक्ता भएको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यतिमात्रै होइन अर्का नेता राम थापाले अब दलका नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने समेत बताए । उनको भाषणको आशय राजदरबारमा राजालाई ल्याएर सबै नेतालाई जेल हाल्नुपर्ने तर्फ केन्द्रित थियो । लामो समयको युद्ध र आन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्षपछि यही गणतन्त्रविरुद्ध र राजसंस्थाको पक्षमा प्रदर्शन भएको हो । यस्ता प्रदर्शनहरु काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, जनकपुर, विराटनगरलगायतका ठूलो सहरमा नियमित जस्तै भइसकेका छन् ।
१५ जेठ, २०६५ मा राजतन्त्र अन्त्य गर्दै विधिवत रुपमा गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शान्तिपूर्ण रुपमा नारायणहिटी राजदरबार छाडेका थिए । राजदरबारबाट बाहिरिएर चुपचाप बसेका ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसको केही वर्षपछि २०५९ सालमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा ब्युताउँदा २०६३ साल बैशाख ११ गते राजसंस्था राख्ने सहमति भएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा खुलासा गरेका थिए ।
अन्तर्वार्तामा उनले तीन/चार बुँदामा सीमित दलहरुसँगको सम्झौतामा राजनीतिक दलहरुमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र ब्युँताउने सहमति भएको दाबी गरेका थिए । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो बैठकले देशमा राजसंस्थालाई अन्त्य गरिदियो ।
नेपालमा राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्र पक्षहरुको बलियो शक्ति रहेका कारण तत्कालै राजतन्त्र पक्षधरुले विजयी हासिल गर्ने सम्भावना भने देखिदैन । तर अहिलेकोे सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक दलको भ्रष्ट तथा हैकमवादी शैलीको प्रतिबिम्ब राजावादीको आन्दोलनहरुमा देखिरहेको छ । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने यो व्यवस्थाको दीर्घजीवनमा धक्का पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
राजासँग त्यसअघि के सम्झौता भएको थियो भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलका नेताले मुख खोलेका छैनन् । त्यसबेला २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमन गर्ने मुख्य भूमिका खेलेका शाही शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापा नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले अहिले भइरहेको यो प्रदर्शनमा सहभागिता जनाइरहेको छ । यद्यपि राजसंस्था र हिन्दू राज्यका पक्षमा भइरहेका प्रदर्शनहरुको आयोजना अन्य विभिन्न समूहहरुले पनि पनि गर्दै आएका छन् । ८ वर्षअघि दिएको एक अन्तर्वार्तामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफूले सक्रिय नभएर अभिभावका रुपमा देशको नेतृत्व लिन चाहेको बताएका थिए । त्यसबेला राजतन्त्रको पुनर्स्थपना असम्भव लाग्थ्यो भने जनमत पनि निकै कमजोर थियो । तर गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको किचलो, सत्ताको हानाथाप, भ्रष्टाचार, बेथितिका कारण पुनः सडकमा राजतन्त्रको आवाज गुन्जिन थालेको छ । अहिले राजतन्त्रको बेमौसमी नारा लाग्नुमा सबैभन्दा बढी दोषी राजनीतिक दल र तिनीहरुका नेताहरुको असक्षमता नै हो ।
कसरी सुरु भयो प्रदर्शन ?
राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ‘वीर गोरखाली अभियान’ ले केही समयअघि नै अभियान चलाउँदै आएको छ । करिब डेढ वर्षअघि पुरानो राष्ट्रिय गान बजाएको आरोपमा दुई युवाहरु पक्राउ परेपछि सुरु भएको अभियानका क्रममा युवाहरुको समूहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र रानी कोमलको तस्बिर अंकित टिसर्ट बनाएर वितरण गर्नुका साथै देशैभरी पुरानो राष्ट्रिय गान बजाउने अभियान सुरु गरेको थियो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाबाट बाहिरिएका युवाहरुले नै यस्तो अभियान चलाएका थिए । तर यतिबेला राजावादीहरुको प्रदर्शनले देशव्यापी रुप लिन थालेको छ भने राप्रपाले विभिन्न स्थानमा यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ । त्यसो त राप्रपासँग एकीकरण र त्यसपछि विभाजित भएर पुनः एकीकरण भएको राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिएपनि राजसंस्थाबारे मतभेद छ र आजसम्मा पनि कायम छ । क तिपयले त कमल थापाले राजसंस्थाको एजेन्डा छाडेको बताउने गरेका छन् । तर ठूला भन्दा पनि साना र नयाँ समूहरुले राजसंस्था र हिन्दू राष्टतर पक्षमा प्रदर्शनमा उत्रन थालेका छन् । कतिपयले यसलाई राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनका रुपमा समेत व्याख्या गर्न थालिसकेका छन् ।
सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्नु नसकेपछि सहरमा लाग्ने राजसंस्था पक्षको आन्दोलनले सहानुभूति पाउन थालेको छ । सरकारको असफलता र राजनीतिक कलहमा राजतन्त्र पक्षधरले खेल्न खोजिरहेका छन् । सरकारको ध्यान पनि यस्ता प्रदर्शनलाई निस्तेज गर्नेगरी काम गर्नेतर्फ भन्दा आन्तरिक कलह र भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारलाई प्रश्रय दिनमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । एकातिर सरकार अलोकप्रिय बन्दैछ भने अर्कोतिर सडकमा खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी पनि नभएको खाली समयलाई राजावादीहरुले राम्रोसँग उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रवादी समूह, नेपाल विद्वत् परिषद्, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, स्वतन्त्र देशभक्त नेपाली नागरिक, राष्ट्रवादी नागरिक समाज, पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता, २०४७ को संविधान पुर्नस्थपना अभियानजस्ता विभिन्न नाममा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा भने राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन नामक संस्थाको ब्यानर देखिएको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जिल्ला प्रशासनले काठमाडौंमा कुनै किसिमका भेला, प्रदर्शनमा रोक लगाएको भएपनि राजावादीहरुको आन्दोलनलाई त्यसले कुनै असर गरेको देखिएन । प्रशासनले पनि त्यसलाई हस्तक्षेप गरेन ।
देशैभर भएका यस्ता प्रदर्शनलाई कुनै एक समूह वा नेताले नेतृत्व गरेको भने देखिएको छैन । बरु विभिन्न विभाजित समूहले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको अभियान चलाइरहेका छन् ।
यो आन्दोलनको लक्ष्य भनेको नै राजसंस्था ब्युताउने एउटै नीति हो । यदि यो नीतिको वरिपरी गोलबन्द भएकाहरुले नेता जन्माउन सके भने अहिलेको शिशु अवस्थाको गणतन्त्रमाथि धक्का सिर्जना गर्न सक्छन् भने अर्कोतिर राजसंस्थाको नाममा कुनै अमुक नेता वा राजनीतिक दलले फाइदा उठाउने र हजारौ जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट आएको गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा हुने संकेतहरु देखिदैछ । किनकि यस्ता प्रदर्शनकारीले २०४७ सालको संविधान पुर्नस्थपनाको आवाज उठाइरहेका छन् । जसमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था छ ।
गणतन्त्रलाई नजिकबाट नियालेका तर राजतन्त्रकालमा भएका विकृति, विसंगतिलाई नजिकबाट नदेखेका युवाहरुको संख्या यो प्रदर्शनमा उल्लेख्य मात्रामा समावेश छन् । यसरी राजसंस्थाको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरुमध्ये राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएकाहरु बढी छन् । उनीहरु अहिलेका राजनीतिक दलहरुका कारण देश बर्बाद हुन लागेको र राजसंस्था भए यो अवस्थालाई सम्हाल्न सक्ने बुझाइ भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेताहरु व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा लागेको र देश विदेशीको खेल मैदान बनेको ठान्छन् ।
आखिर जसको जे बुझाइ भएपनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्दा र सत्ताको भागबण्डा र लुछाचुडमा मस्त हुँदा जनताको शक्तिले फालेको राजतन्त्रका नाममा जनताबाटै तिरस्कृत समूहले पुनः जुर्मुराउने अवसर परिवर्तनकाे नेतृत्व गरेका दलले दिइरहेका छन् । राप्रपा नेपालले राजतन्त्र अन्त्य भएको लामो समयसम्म पनि राजसंस्थालाई नाराका रुपमा लिएको थियो । तर राप्रपा नेपालको नारा नबिकेपछि अहिले विभिन्न समूहका नाममा पुनः राजतन्त्रको नारा बिकाउने प्रयत्न भइरहेकाे छ । जसको जस लिन विभिन्न समूहहरुको होडबाजी चलिरहेको छ । राप्रपा नेपालको ब्यानरमा राजतन्त्रको नारा नचल्नुका पछि राजतन्त्र फाल्न कमल थापासहितका नेताहरुको भूमिका नै हो । आज पनि राजसंस्था फालिनु र देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनुका पछि राजालाई गलत सल्लाह दिने पञ्चहरुको भूमिका नै मुख्य भएको ठान्नेहरुको ठूलो समूह छ ।
पछिल्लो समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिने सार्वजनिक सन्देश पनि नेपाली जनताले अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति खोजेको संकेत गर्ने गरेका छन् । दसैंमा दिएको शुभकामना सन्देशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध भएको उल्लेख गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रका यस्ता पूर्वराजा ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ मा युवाहरु वर्गहरु समेत फस्दै गएको देखिन्छ ।
आन्दोलनकारीहरूले यसलाई आन्दोलनको सुरुवात मात्र भएको र चाँडै निर्णायक आन्दोलन भएर राजसंस्था पुनर्स्थपना हुने दाबी गरेका छन् । राजसंस्थाको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेकाहरुले बेलायत, बेल्जियम, स्पेनजस्ता राजसंस्था पुनस्र्थापना भएका देशको उदाहरण दिने गरेका छन् । तर नेपालमा राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्र पक्षहरुको बलियो शक्ति रहेका कारण तत्कालै राजतन्त्र पक्षधरुले विजयी हासिल गर्ने सम्भावना भने देखिदैन । तर अहिलेकोे सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक दलको भ्रष्ट तथा हैकमवादी शैलीको प्रतिबिम्ब राजावादीको आन्दोलनहरुमा देखिरहेको छ । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने यो व्यवस्थाको दीर्घजीवनमा धक्का पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।