काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मङ्सिर २४ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले मङ्सिर ३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खडा गरेको एआइजी दरबन्दी विरुद्ध यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । नेकपा प्रचण्ड समूहकी सांसद पम्फा भुसाल र नेपाली काँग्रेसका नेता दीपेन्द्र बडूलगायत सुशासन समितिका एकाध पात्रहरूले मन्त्रिपरिषद्ले थप गरेको एआइजी दरबन्दी विरुद्ध निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले आगोमा घ्यु थप्दै लाक्षीपन देखाएका थिए । बैठकमा थापाले मन्त्रालयले पाँच जना डिआइजीको मात्र दरबन्दी थप गरेर पठाएको भन्दै एआइजीको पद मन्त्रिपरिषद् द्वारा खडा गरिएको जानकारी दिएर उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खडा गरेको एआइजी दरबन्दी अपनत्व लिन आनाकानी गरेका थिए । बैठकमा यस्तो जवाफ दिएपछि नैतिकता हुन्थ्यो भने थापाले राजीनामा दिनु पर्ने हो । तर, उनले राजीनामा दिन जरुरत देखेका छैनन् । गृह मन्त्री थापा, उनकी निकट सम्बन्ध रहेकी भुसाल र प्रतिपक्ष दलका बुको प्रस्तुतिबाट हौसिएर श्रेष्ठ एआइजी पद कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने निर्देशन दिने निष्कर्षमा पुगेकी थिइन । थपिएको पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न बढुवा समेत सिफारिस समितिले स्वीकृति दिइसकेको छ । एआइजीको नयाँ दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सुशासन समिति र सभापति शशी श्रेष्ठले केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने भएको छ ।
रोचक के भने नेपाली सेनामा डेड वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा १५ वर्ष पहिले नै प्रमुख तोकिदा ‘चेन अफ कमाण्ड’ फितलो भएको ठानिएको छैन । बरु बलियो भएको मानिएको छ । नेपाल प्रहरीमा चाहिँ त्यही नजिर स्थापित गर्न खोज्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलगायतको पूर्वाग्रही चस्माले कुन नैतिकता र धरातलका आधारमा एआइजी पदलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने निर्देशन दिन सक्यो ? पार्टीभित्रको गुट सङ्घर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट देखाउन पाइन्छ ?
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैले थापासँगै नेपाल प्रहरीको जागिरमा प्रवेश गरेका १४ जना एसएसपीमै छन्, त्यसैले त्यो भन्दा ११ महिना पछिका विश्वराज पोखरेल एआइजी हुन पाउँदैनन् भन्ने बुझाई मा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नयाँ दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ । त्यसो हो भने थापाका समकक्षी कुनै एक जनालाई त्यो पदमा पुर्याउँदा भावी आइजिपी बन्न सक्छन् ? पक्कै बन्दैनन् । किनभने त्यो पदमा पुर्याइएका अमुक पात्र पनि थापासँगै ३० वर्षे सेवा अवधि पुगे निवृत्त हुन्छन् । त्यसैले थापाको समूहभन्दा ११ महिनापछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका विश्वराज पोखरेललाई एआइजी बन्नबाट रोक्ने नियतले दिइएको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन व्यावहारिक र तथ्य विपरीत रहेको छ । तथ्य के हो भने महानिरीक्षक थापाका समकक्षी एसएसपीमै रहेका बेला पोखरेल डिआइजी भइसकेका थिए ।
ज्येष्ठताकै आधारमा सबैलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ भन्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मान्यता हो भने पूर्व माओवादी समूहबाट बिना मगर होइन, शशी श्रेष्ठ मन्त्री हुनु पर्दथ्यो । किनकि श्रेष्ठ राजनीतिमा लागेर हर्ताकर्ता भइसक्दा बिना मगर जन्मिएकी पनि थिइनन् होला । श्रेष्ठले अब हामी अघिल्लो पि ढिको हुँदाहुँदै निकै पछिल्लो पुस्ता वा ब्याचलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन भनेर निर्देशन दिने हिम्मत गर्लिन् ?
अरबौँ अनियमितता गरेको आराेप लागेका नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री विरुद्ध उजुरी पर्दा एक दिन सामुन्नेमा ल्याएर प्रश्न सोध्न नसक्ने, क्षेत्रीले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिन नसक्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति श्रेष्ठले कुन नैतिकताका आधारमा एआइजी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्याउनु पर्ने बाध्यता देखिन ?
यो निश्चित हो कि पार्टीभित्रको अन्तरसंर्घषमा श्रेष्ठ प्रचण्ड खेमामा छिन् । यो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ–प्रचण्डकै अनुकम्पाले उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । श्रेष्ठले एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेकपाको गुट संर्घषभित्रको प्रभाव पनि प्रस्टै देखिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जस्तो जिम्मेवार निकायलाई श्रेष्ठले गुट सङ्घर्षको तुष साँध्ने थलो बनाउनु उपयुक्त हुन सक्ला र ?
नेपाली सेनामा प्रभुराम शर्मा २१ वैशाख ०७७ मा रथी (तीन तारे) मा बढुवा भए । रथी गौरव तण्डुलको पदावधि सकिएपछि उपरथी शर्माको पदोन्नति भएको थियो । शर्मा जुन बेला रथीमा बढुवा भए, उनी पूर्णचन्द्र थापा पछिका प्रधानसेनापति हुन भन्ने सुनिश्चित भइसकेको छ । शर्माको रथीमा बढुवा भई रहँदा थापाको कार्यकाल ड्याड वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो । थापाको कार्यकाल अझै ०७८ भदौ सम्म कायम छ । एआइजी दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्नु भनेर भनेर निर्देशन दिनु अघि श्रेष्ठले सेनाभित्रको नजिर किन नहेरेकी होलिन् ?
सर्वोच्च अदालतमा १५ वर्ष पछि सम्मका प्रधान न्यायाधीश को–को हुन् ? सुनिश्चित छ । हालका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.को कार्यकाल नै अझै झन्डै दुई वर्ष बाँकी छ । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीश बन्दै छन् । कार्की पछि प्रकाशमान सिंह राउत प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन् । एवं रीतले १५ वर्ष पछि हरि फुयाँल प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् । न्यायालयमा १५ वर्ष पछि सम्मको रोल क्रम तोकिदा कुनै समस्या छैन । प्रहरीमा दोष देख्ने श्रेष्ठले पूर्वाग्रही चस्मा फुकाल्न किन जरुरी देखिनन् ?
रोचक के भने नेपाली सेनामा डेड वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा १५ वर्ष पहिले नै प्रमुख तोकिदा ‘चेन अफ कमाण्ड’ फितलो भएको ठानिएको छैन । बरु बलियो भएको मानिएको छ । नेपाल प्रहरीमा चाहिँ त्यही नजिर स्थापित गर्न खोज्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलगायतको पूर्वाग्रही चस्माले कुन नैतिकता र धरातलका आधारमा एआइजी पदलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने निर्देशन दिन सक्यो ? पार्टीभित्रको गुट सङ्घर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट देखाउन पाइन्छ ?
