लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत २७, २०७५
भाजपा नेता डा.सुब्रमण्यम स्वामीले ४७ वर्षपछि न्याय प्राप्त गरेका छन् । आइआइटी दिल्ली विरुद्धको यो मुद्दा छिनोफानो हुन यति लामो समय लागेको हो ।
सन् १९७२मा आइआइटी दिल्लीले स्वामीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेपछि त्यसविरुद्धको मुद्दामा उनी अदालत गएका थिए । अदालतले सन् १९९१मा उनको बरखास्तीलाई अदालतले अनुचित ठहर्याइ फैसला गरेको थियो । 
फैसलापछि उनले पदभार ग्रहण गर्दै उक्त दिन नै राजिनामा गरेका थिए । अहिलेको यो मुद्दा भने उनले त्यसबेलाको तलब प्राप्तीका लागि हालेको अर्को मुद्दा हो । जसमा अदालतले उनको तलव तथा ८ प्रतिशत ब्याज समेत जोडेर दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतको यो फैसलापछि ब्याजसमेत गर्दा झण्डै ४० लाख रुपैयाँ संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
१९६९ देखि १९७२ सम्म आइआइटी दिल्लीमा अर्थशास्त्र विषयमा प्राध्यापन गरेका स्वामीलाई कलेजले एकाएक बर्खास्त गरेको थियो । कलेजको उक्त निर्णय गैरन्यायीक रहेको तथा उक्त अवधिको तलब तथा १८ प्रतिशत ब्याज समेत समावेश गरी भुक्तानी गर्न भन्दै उनले मुद्दा दायर गरेका थिए । तर अदालतले भने केवल ८ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने फैसला गरेको हो ।
अदालतको फैसलाका बारे कलेजले बोर्ड अफ गवर्नस समक्ष पेश गर्ने तथा त्यसपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिने बताएको छ ।
स्वामीको श्रीमती रॉक्सना स्वयं पनि उच्चकोटीको वकिल रहेको तथा डा. स्वामी जस्तो पहुँच भएको नेताको लागि त न्याय यति दुर्लभ रहेको अवस्थामा सर्वसाधारणको हालत के होला भन्ने अहं प्रश्न उब्जिएको छ भारतमा ।