कोभिड–१९ को प्रभावका कारण मुलुकभर लकडाउन भएपछि २०७६ साल चैत्र ०५ गतेदेखि सबै विद्यालयहरू बन्द भएको पनि करिब ८ महिना भइसकेको छ । विद्यालय बन्दभएको ३ महिना भइसकेपछि सङ्घीय सरकारको पहलबाट यही २०७७ असार १ गते देखि वैकल्पिक प्रर्णालीबाट सिकाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि करिब ५ महिना सम्पन्न भई सकेको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावका कारण मुलुकभर बन्द भएका करिब ३० हजार सामुदायिक विद्यालयहरू मध्ये करिब ४ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्वारेनटाइन परिणत भएका छन् भने करिब ७० वटा विद्यालयहरूमा आइसोलेसन वार्डहरू समेत स्थापना गरिएका थिए । बल्ल विद्यालय बन्द भएको ४ महिना पछि विद्यालयहरूमा क्वारेनटाइन र आइसोलेसन वार्डहरू सबै हटाउने नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद् निर्णय समेत गरी सकेको छ । अब यी क्वारेनटाइन र आइसोलेसन वार्डहरू राखिएका सबै विद्यालयहरूमा वातावरणीय सरसफाइ गर्ने गरी निः संक्रमीकरण कार्य निर्देशिका(२०७७) तयार गरिसकेको छ भने मुलुकभरका सबै विद्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने गरी विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचा (२०७७) समेत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तयारी भइरहकाे छ ।
विद्यालयमा भर्ना अभियान थालनी गर्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्यस पछि भाद्र १५ गते बाटै विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरियो । यो घोषणा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हतार गर्यो तर हालै विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्था देखिएन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका केही मापदण्ड र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत मापदण्डलाई पालना गर्ने हो भने अनिश्चित कालसम्म विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा सबै विद्यालयहरू खुल्न सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले ल्याएकाे दुवै निर्देशिकालाई अभ्यासमा ल्याउनका लागि पहिलो चरणमा निःसंक्रमीकरण कार्य निर्देशिका(२०७७) को कार्यान्वयन र दोस्रो चरणमा विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचा (२०७७) कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र तेस्रो चरण विद्यालय सुरक्षाको पूर्व तयारीका कार्यहरू भई रहेका छन् ।
पहिलो चरणको वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयन पछि देखिएका विश्लेषणात्मक पक्षहरू
कोभिड–१९ को प्रभावका कारण मुलुकभर लकडाउन भएपछि २०७६ साल चैत्र ०५ गते देखि सबै विद्यालयहरू बन्द भएको २ महिना पछि मात्र सङ्घीय सरकारले २०७७ असार १ गते देखि वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका (२०७७) को कार्यान्वयनमा ल्याई पहिलो चरणको अभ्यासको थालनी भएको पनि ४ महिना कार्यान्वयनमा आएको थियो तर पहिलो चरणमा पूर्ण सफलता हुन सकिरहेको छैन । यसरी पूर्ण सफलता नहुनुमा तथ्यगत केहि कारणहरू छन् जो यसप्रकार रहेको छन् ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका (२०७७) लाई शिक्षा सरोकारवालकोबिच परामर्श कार्यशालाहरू आयोजना नगरी सङ्घीय सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैँले सार्वजनिक गर्यो तर कार्यान्वयन स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट विद्यालय स्तरमा अभ्यास गराउनु उपयुक्त हुने थियो । त्यसमा पनि निर्देशिका कुन क्रियाकलाप कुन निकायले गर्ने श्रोतको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने प्रावधानहरू व्यवस्थित गर्न नसक्दा भूमिकामा अन्यौलता देखियो र कार्यान्वयनको खास जिम्मेवारी र जबाफदेहिता पनि कसैले लिएन, तसर्थ निर्देशिका कार्यान्वयन अभ्यास भएको ४ महिना बित्दा पनि खासै प्रभावकारी भएन र पूर्ण सफलता समेत हासिल गर्न सकेन ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका (२०७७) को कार्यान्वयन क्रियाकलापहरूको रुपमा भर्चुअल (अनलाइन कक्षाहरू) सञ्चालन गर्दा टिभि/एफएम./रेडियोबाट शिक्षण विधि सञ्चालन प्रभावकारी हुने अनुमान गर्यो । तर बालबालिकाहरु सबैको पहुँच पुगेन र पुग्नेहरू पनि टिभि र रेडियो नजिक जान इच्छुक देखिएनन् । एकोहोरो प्रसारण विधिहरू विद्यार्थीका लागि उत्साहित भएन अर्थात् देखिएनन् ।
सिकाई निरन्तरताको लागि शिक्षकको भूमिका प्रभावकारी र उत्साही बनाउनु पर्ने र शिक्षकलाई उनीहरूका सुरक्षा र वैकल्पिक सुविधाहरूको पहलै नगरी एकै पटक राजपत्र मार्फत शिक्षकहरूलाई कोभिडको प्रभाव समयभर सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गर्दा, स्थानीय सरकार, विव्यस र शिक्षक संघसंगठनलाई समेतलाई नैतिक सङ्कट पर्दै गयो । शिक्षकहरू स्वपरिचालनको नैतिक बल र मनोबल दुवै उठाउन सकिएन र परिचालन हुन सकेन ।
सिकाई निरन्तरताको लागि पहिलो विकल्प वैकल्पिक प्रणालीबाट सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सकारात्मक देखियो तर यसको प्रभावकारिता र विधि र दीर्घकालीन योजना विना तयारी नलाई (भर्चुअल) विधिको रुपमा टिभि/एफएम/रेडियोबाट प्रसारणको प्रभावकारिताको र अनुगमनका आधारभूत सूचकहरू समेत तय भएन । अर्को पक्षको रुपमा लामो समयको लागि यो विधि अँगाल्ने हो भने मूल्याङ्कन, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकसँग तारतम्य मिलाई शैक्षिक सत्रमा जोड्ने वा नजोड्ने अन्यौलता देखिएका छन् ।
भर्चुअल (अनलाइन कक्षाहरू) सञ्चालन र टिभि/एफएम/रेडियोबाट शिक्षण सञ्चालन विधिमा सामेल हुन नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि स्वअध्यापन सामाग्रीहरू छापेर स्थानीय सरकारलाई पठायो र शिक्षण सामाग्रीहरू समेत बाएर वितरण गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगायो तर विद्यालयमार्फत पठाउने बाटो (च्यानल) बिर्सियो त्यसको कार्यान्वयनमा कतिपय स्थानीय सरकारले अझैसम्म पनि लक्षित विद्यार्थीको हातमा पुर्याउनै सकेन र आएको आर्थिक श्रोत खर्च हुन नसकेकोले सङ्घीय सरकार तिरै फर्काइरहेको अवस्था देखिएको छ ।
कोभिड–१९ प्रभाव नबढ्दै समुदाय तथा विव्यसको विना सहमती विद्यालयहरूमा धमाधम क्वारेनटाइन र आइसोलेसन वार्डहरू स्थापना गर्दै लगियो जसको परिणाम यी विद्यालयहरूमा अध्याय गर्ने विद्यार्थीहरू र शिक्षक कर्मचारीहरूमा मनोसामाजिक त्रास बढ्दै गएको छ, उनीहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श गर्ने काम पनि बढ्यो र यी विद्यालयहरूको पुनः मर्मत/संहार र निसंक्रमिकरण गर्ने काम पनि बढ्ने भो । अहिले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूलाई अझै विश्वस्त बनाउन कठिनाइ देखिएको छ जसको प्रभाव विद्यालय पूनःसञ्चालनको दिन अझै टाढिने सम्भावना बढिरहेका छ ।
विद्यालयहरूमा क्वारेनटाइन आइसोलेसन वार्डहरू छन् पुनः मर्मत/संहारर र निःसंक्रमिकरण गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ र विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्य ढाँचा सार्वजनिक भएकै छैन । शिक्षकहरूका र विद्यार्थीहरूका सुरक्षा र विद्यालयको सुरक्षित योजना नबनाई सङ्घीय स्तरबाटै २०७७ साउन १५ गतेबाट शिक्षक अनिवार्य विद्यालय जानु पर्ने र २०७७ भाद्र १ बाट विद्यालयमा भर्ना अभियान थालनी गर्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्यस पछि भाद्र १५ गते बाटै विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरियो । यो घोषणा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हतार गर्यो तर हालै विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्था देखिएन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका केही मापदण्ड र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत मापदण्डलाई पालना गर्ने हो भने अनिश्चित कालसम्म विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा सबै विद्यालयहरू खुल्न सकिरहेका छैनन् ।
सिकाई निरन्तरता अभियानमा सा.वि.वय.स. महासङ्घ नेपालले गरेका प्रयासहरू
कोभिड–१९ को प्रभावका कारण मुलुकभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू २०७६ साल चैत्र ५ गतेबाटै बन्द भएका थिए केही स्थानमा खुल्दै बन्द हुँदै आए र हाल खुल्न सक्ने जिल्ला र पालिकाहरूमा यो विद्यालय बन्दको अवस्थामा महासङ्घले के अभ्यासहरू गरिरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सचेतना सार्वजनिक अपिल गर्ने र लिखित विषयगत ज्ञापन पत्रहरू र प्रेस विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक गर्ने र मिडियामा संप्रेशण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका (२०७७) लाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउनका लागि अभिभावक/विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले नियमित रुपमा अनलाइन बैठकहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
महासङ्घको तर्फबाट विद्यालय बन्द पछि पनि शैक्षिक निरन्तरता दिनका लागि शिक्षा तथा बाल सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाहरू र शिक्षासङ सम्बद्ध मिडियाहरुसँगको सहकार्य तामा सबालगत भर्चुवल/जुम बैठकहरुमा आफै सञ्चालन गर्ने र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट आयोजित जुम बैठकहरूमा क्रियाशील सहभागिता जनाउने र सिर्जनात्मक लिखित सुभावहरु पेश गर्ने कार्यहरू समेत गरी रहेको छ ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका(२०७७) लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउनका लागि शिक्षा सञ्चालन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारलाई क्रियाशील बनाउने र उद्देश्यले सा.वि.व्य.स.महासंघ आफैले शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रको सहकार्ययतामा मुलुकभरका ५ वटा प्रदेश स्तरीय रेडियो तथा एफएमहरू बाट हप्तामा २ पटक प्रसारण गर्ने गरी रेडियो रोशनी काभ्रेसँगको प्राविधिक संयोजनमा ३० वटा शैक्षिक अन्तरसम्बाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आईररहेको छ ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका (२०७७) को कार्यान्वयन पछि अनलाइन कक्षा सञ्चालन र स्वअध्याय सामग्रीको प्रयोग तथा शैक्षिक सामाग्रहरुको प्रयोग के ? कसरी भएको छ ? र यसको प्रभावकारिता बारे महासङ्घका स्थानीय पालिका स्तरीय सञ्जालहरू र जिल्ला स्तरीय सञ्जालकहरू र प्रदेशस्तरीय सञ्जालकहरूको परिचालन गरी प्रभावकारिता नमुना सर्वेक्षण गर्ने, गराउने र तथ्यगत सूचना संकलन गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् ।
कोभिड–१९कारण विद्यालयहरू बन्द भइरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचा (२०७७) र विद्यालय निसंक्रमीकरण सम्बन्धी कार्य निर्देशिका (२०७७) जस्ता सरकारी नीतिगत दस्ताबेजहरूमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्न लबिङ गर्दै सो निर्देर्शिकाहरु माथिका छलफलमा क्रियाशील सहभागिता र सिर्जनात्मक लिखित सुझावहरू समेत पेस गर्ने कार्यहरू गरी रहेकै छ ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका (२०७७) को पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका प्रभावहरू, असल अभ्यासहरू र चुनौतीहरूको आधारमा अबको मार्ग निर्देशन तथा रणनीतिहरू त्य गर्नका लागि शिक्षा समूह (Education Cluster) ले आयोजना गरेका भर्चुअल जुम/बैठकहरूमा महासङ्घको तर्फबाट क्रियाशील सहभागिता जनाउने र सिर्जनात्मक सुझावहरू पेस गर्दै आइरहेका छ ।
विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सम्मका लागि पहिलो चरणको वैकल्पिक सहजीकरण निर्देशिका (२०७७) कार्यान्वयनको प्रभाव अध्याय र अनुगमन गर्दै यसका आधारमा नयाँ विकल्पको र विधिको सहितको रणनीतिक योजना तयार गरी कम्तीमा अबको ६ महिना समयअवधी सम्मको लागि विद्यार्थीहरूका लागि सिकाई निरन्तरता दिने प्रमुख उद्देश्य राखी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय/शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल र युनिसेफ नेपालको संयुक्त पहलमा राष्ट्रिय सिकाई निरन्तरता अभियान सञ्चालन गर्दै रहेको अवस्था छ ।
विद्यालय सञ्चालनको विकल्पमा विद्यार्थी सिकाई निरन्तरताका हाम्रा भावी योजनाहरू
विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका (२०७७) को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी विद्यार्थीसम्म पुग्नका लागि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आफ्नो स्तरबाट केही योजनाहरू तय गरी कार्यान्वयन अभ्यासमा ल्याउन थालिरहेको छ ।
विद्यार्थीको मनोबल उच्च राख्न र अभिभावकहरूको लगानी खेर जान नदिन शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सिकाई निरन्तरता दिने क्रममा पाठ्यपुस्तकसङ जोड्ने , परीक्षासँग जोड्ने र मुल्याकंन परिपाटिमा पनि जोडेर सिकाई लाई विद्यालय शिक्षाको मान्यता प्रदान गराउन स्थानीय तह र सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लिखित ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
वैकल्पिक सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को कार्यान्वयनलाई नै निरन्तरता दिने गरी प्रविधिको पहुँच पुग्नेका लागि भर्चुअल वि धीमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई प्राविधीकरण गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाउँदै, यी प्रविधिबाट बाहिरका विद्यार्थीका लागि परिवारमै वा समुदायमा विद्यालय पुग्ने गरी शिक्षक परिचालन गर्ने रुटिन बनाएर अभिभावकहरूका लागि अभिभावक शिक्षा र विद्यार्थीहरूका लागि चौतारीहरूमा शैक्षिक क्लबहरू जस्ता वैकल्पिक स्थानहरूको व्यवस्था गरी (समुदायमा सामाजिक दुरी कायम हुने ) प्रबन्धबाट सिकाई निरन्तरता गर्न, गराउन स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले संयुक्त प्रयास गरिरहेको छ ।
शिक्षक परिचालनको अर्को विकल्प छैन तर परिचालनका लागि शिक्षकहरूलाई सुरक्षा,सुविधा र सम्मानको अनुभूति दिन सकिने प्याकेज बनाएर उनीहरूका प्रविधिमैत्री क्षमता (Digital Skill) बढाउँने , शिक्षकको (Lesson Plan Sheet)(लेशन प्लान) र विद्यार्थीको Work PlanSheet(वर्क प्लान) सिटहरु बनाउने व्यवस्था मिलाएर मात्र सिकाई निरन्तरता दिन गरी विद्यालयले आफैले योजना बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ अनि मात्र विद्यालय सञ्चालनलाई शैक्षिक सत्रसङ जोडेर विद्यालय सञ्चालन महलो बन्न सक्ने देखिएको छ ।
