लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २९, २०७७
पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यसम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताइन्छ । हाल छ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र सात जिल्लामा मात्र विज्ञ केन्द्र छन् । नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा भने दुवै कार्यालय छैनन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले आगामी एक साताभित्रमा सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको चिया तथा कफी विकासका लागि बोर्ड, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्वय तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले जिल्लामा कार्यालय खोल्नका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ९ओएनएम० स्वीकृत भइसकेकाले केही दिनमै कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कार्यालय सञ्चालनमा आउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कृषिमन्त्री थापाले चालु आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयबाट २५ प्रतिशत गरी प्रदेशका सबै कृषकको कृषि बीमा निःशुल्क गरिने भएकाले सबै कृषकलाई लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा चिया तथा कफी खेतीका लागि अनुकूल हावापानी तथा मौसम रहेकाले व्यावसायिक उत्पादनका लागि उत्पादन क्षेत्रको यकिन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सरकारले कृषकलाई साथ दिने बताउनुभयो । नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले कफी उत्पादन हुने सबै गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले चिया र कफी नगदेबाली भए पनि ओझेलमा परेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खेतीको विस्तारका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा उत्पादित चिया र कफीको बजारीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सञ्चालित सरकारी, गैरसरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयमा अनिवार्य सेवन÷प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।