लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ३०, २०७७
काठमाडौँ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन हुँदा मात्र काँग्रेस देशको ठुलो संसदीय पार्टीका रुपमा रहने अवसर पाउँदै आएको छ । २०४८ सालको बहुमतको सरकार आन्तरिक कलहका कारण पुरा अवधि नटिकेर भएको मध्यावधि चुनाव २०५१ सालको संसदीय निर्वाचन र २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेस दोस्रो ठुलो दल बन्न पुग्यो । तर त्यस बेला काँग्रेस सत्ताको प्रमुख खेलाडीका रुपमा स्थापित थियो अर्थात् निर्णायक तहमा थियो ।
२०७४ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेस सत्ताको खेलमा सामेल हुन नसक्ने गरी 'रिङ आउट' हुन पुग्यो । कारण थियो त्यस बेलाका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच चुनावी गठबन्धन भएपछि काँग्रेस सङ्घीय संसद् र ७ वटै प्रदेश सभामा कमजोर उपस्थिति हुन हुन पुग्यो । त्यसैले यति बेला काँग्रेस सत्ताको राजनीतिमा निर्णय तहमा रहेन वा छैन । छ त केवल शान्त भए वापत सरकारसँग एकाध राजनीतिक नियुक्तीकाे लागि बार्गेनिङ गर्ने !
२०७४ को निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएको काँग्रेसलाई धेरैले कोमामा गएको टिप्पणी गर्ने गरेका समेत थिए । त्यस बेला काङ्ग्रेसकै नेताहरुले समेत यो कुरालाई स्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले भनेजस्तै साँच्चै काँग्रेस कोमा पनि यति बेहोस भयो कि उसको होस खुल्न करिब ३ वर्ष लाग्यो । सरकारका जस्तासुकै क्रियाकलापमा समेत ‘चुँ’ सम्म बोल्न नसकेको काँग्रेसले सोमबार देशव्यापी रुपमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई सडकमा विपक्षी दल भएको आभास दिलाएको छ ।
काँग्रेसका सीमित नेताले संसद्मा भाषण बाजी गर्नुबाहेक देशमा प्रतिपक्षी दल भएको सामान्य अनुभूति समेत नभएको अवस्थामा केही समयअघि नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा पुन उद्घाटनका क्रममा भएको अवरोध र धरपकडको विषयलाई लिएर काँग्रेस सरकार विरुद्ध सडकमा ओर्लिएको हो ।
सोमबार देशैभर भएको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा काँग्रेस नेताहरू सरकारविरुद्ध चर्को रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मकवानपुरमा सम्बोधन गर्दै काँग्रेस रहेसम्म सरकारको सर्वसत्तावाद र राजाको अधिनायकवाद नआउने दाबी गरे । उनले काँग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको बताए । तर विडम्बना तीन वर्षपछि मात्रै प्रतिपक्षी भेटियो, त्यो पनि सडकमा । सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय संसद्मा अझै काँग्रेस भेटिन बाँकी नै रहेको छ ।
सोमबारको विरोध प्रदर्शनमा काँग्रेसका नेताहरुले वर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको, सरकार असफल भएको बताए । तीन वर्षमा ब्युँझिएको काँग्रेसले सरकारका कामकारबाहीको आलोचना गरे पनि उसकै आफ्नो भूमिका कमजोर देखिएको प्रस्ट छ । अब काँग्रेसले यही गतिलाई कायम राख्छ कि पुनः २,४ संवैधानी परिषदका नियुक्ति हात पारेर निदाउँछ भन्ने चाहिँ समयले नै बताउने छ ।
यो आन्दोलनबाट काँग्रेसले केही सन्देश भने पक्कै दिएको छ । पहिलो काँग्रेसले प्रतिपक्षी पनि छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ भने दोस्रो पार्टीभित्र आंशिक एकता प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ । तेस्रो सत्तासँग भागबन्डा र साँठगाँठ गरेर राजनीतिक भागबन्डामा रमाएको र आरोपलाई आंशिक रुपमा चिर्दै सरकारविरुद्ध आक्रोश र आफ्नो उपस्थिति सामान्य भए पनि दर् गरेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा घर झगडामा चुर्लुम्म डुबेका बेला काँग्रेसले सरकारलाई घुच्च्याउन सुरु गरेको हो । देशव्यापी प्रदर्शनअघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले सोमवारको प्रदर्शन साङ्केतिक सुरुवात मात्र हुने र आगामी दिनमा सडकदेखि संसद्मा उनको दलले तीव्र दबाब दिने उल्लेख गरेका छन् । तर राजनीतिमा अलिकति पनि सुझबुझ राख्नेहरू के भन्न थालेका छन् संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग नलिई सड्का गएका प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाका लागि यो दबाब कतै २,४ संवैधानिकपरिषदका नियुक्तिका लागि त होइन ? विगतको भूमिकाले यो आशङ्कालाई मलजल गरिरहेको छ ।
नेकपाका नेताहरुले स्थायी सरकारका लागि भन्दै जनतासँग मत मागेका थिए । तर तीन वर्षमा सरकार स्थायी रुपमा चले पनि त्यसभित्रका कयौँ क्रियाकलापले सरकारले स्थायी चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेन । सरकार र नेकपा यति बेला आन्तरिक कलहको भुमरीमा पर्दा जनता त्यसको सिकार भइरहेका छन् । जनताका स्थायी सरकारसँगका आकाङ्क्षाहरू पूरा हुन सकेनन् । यसैलाई आधार बनाउँदै पश्चगामी शक्तिहरू, राजावादी र हिन्दूवादीहरुले सडक तताइरहेका बेला अब काँग्रेस पनि मोर्चा कस्न सडकमा बाध्य भएको हो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण जटिल अवस्थाको सामना गरिरहेको सरकारका लागि सडकमा सुरु भएको विरोधका स्वर धान्न त्यति सहज भने पक्कै छैन । यो सरकारमाथि देखिएको बाह्य चुनौती हो । अहिले सडकमा यो व्यवस्थाकै विरोधमा र यो व्यवस्थाभित्रै सरकारको कार्यशैलीका विरुद्धमा चर्को आवाजको सामना गरिरहनु परेको छ ।
यसै समयमा अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध सङ्घर्षरत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका साना राजनीतिक दलले पनि सरकारविरुद्धका गतिविधि बढाएको सन्देश दिन व्यक्ति हत्याको पुनरावृत्ति गरिरहेको छ । साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै यो सरकारका क्रियाकलाप विरुद्ध सङ्गठित भइरहेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठुलो विपक्षी दल नै सरकार विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएपछि आन्तरिक रुपमा कमजोर रहेको सरकारलाई धान्न त्यति सहज हुनेछैन ।
सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा यो व्यवस्थाकै विरोधदेखि यो सरकारका कार्यशैलीमाथि विरोध पनि बढिरहेको छ । सरकारप्रतिको वितृष्णा सडकमा विभिन्न रुपमा पोखिन थालेको छ । आफ्नै असक्षमता र घर झगडामा सत्तारुढ दल र सरकार अल्झिएका बेला विपक्षीले सरकार विरोधी आन्दोलन सुरु गरे पनि राजनीतिक विकल्प दिने सक्ने गरी भने अझै प्रस्तुति वा तयारी कमजोर नै रहेको देखिन्छ ।
तीन वर्षसम्म मौन बसेको काँग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । यो समयमा सरकार विभिन्न काण्डमा फस्दै अलोकप्रिय बनेको छ । तर प्रतिपक्षी दलका हैसियतले काँग्रेस सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन जुन दबाब दिनु पर्ने थियो । त्यसमा पूर्णतया असफल रहो । काँग्रेसले बनाएको छाया सरकारको छाया मन्त्री समेत तीन वर्षसम्म कतै भेटिएन । प्रतिपक्षी दलका रुपमा काँग्रेसको उपस्थिति संसद्मा निकै कमजोर नै रहो ।
सोमबारको विरोध प्रदर्शनमा काँग्रेसका नेताहरुले वर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको, सरकार असफल भएको बताए । तीन वर्षमा ब्युँझिएको काँग्रेसले सरकारका कामकारबाहीको आलोचना गरे पनि उसकै आफ्नो भूमिका कमजोर देखिएको प्रस्ट छ । अब काँग्रेसले यही गतिलाई कायम राख्छ कि पुनः २,४ संवैधानी परिषदका नियुक्ति हात पारेर निदाउँछ भन्ने चाहिँ समयले नै बताउने छ ।