लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस ०५, २०७७
तनहुँ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर यसको कार्यविधिबारे स्थानीयवासीसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । जिल्लाका छ स्थानीय तहमा भूमि समस्या समाधानका लागि सम्झौता गरिएपछि आयोगले यसका लागि स्थानीयवासीसँग छलफल अगाडि बढाएको हो ।
यसैक्रममा भानु नगरपालिका–१, ३, ८ र ९ मा स्थानीयवासीसँग आयोगले अन्तक्र्रिया गरेको छ । आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यविधि स्थानीयवासीलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
उहाँले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर भूमिहीन जनतासँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा प्रत्येक नेपालीले आवास र जमिनको व्यवस्था हुन्छ भनेर लेखिएकाले सोहीबमोजिम पूर्जा वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो । “यस अगाडिका आयोगबाट जग्गा पाएनौँ, यसपाली पनि पाइँदैन की भन्ने नठान्नुहोला । पूर्जा पाउनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकप० का नेतृ ओमकुमारी पौडेलले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने उद्देश्यसहित काम अगाडि बढाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै यसपटक जसरी पनि भूमिहीनले लालपूर्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगले बिहीबार मात्रै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पनि स्थानीयवासीसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । आयोगले जिल्लाका व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । आयोगको जिल्ला समिति गठन नभइसकेकाले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फाराम भरिनेछ । माघको पहिलो हप्ताबाट तथ्याङ्क सङ्कलन हुने र असार महिनाभित्र सम्झौता गरेका पालिकामा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ ।