लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस ०६, २०७७
संविधान सभाबाट संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गर्दै शान्ति, स्थिरता, गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा विकासको नारा दिएर निर्वाचन जित्न सफल भए । निर्वाचन जितेर सरकार गठन मात्रै होइन पार्टी एकता गरेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी सरकार र स्थिरताको नारा नक्कली भएको प्रमाणित भएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर 'गणतन्त्र' र ‘स्थिर सरकार पनि नेपालमा अफाबसिद्ध’ भएको प्रमाणित गरिदिए । त्यसअघि प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले गरेको घेराबन्दी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावको विवरणमा ओलीलाई जसरी पनि हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ९० जना सांसदको हस्ताक्षर गराएपछि ओलीले संसद् नै विघटनको विकल्पमा तयारी भएको थियो । शनिवारदेखि प्रचण्ड निवासदेखि मन्त्री क्वार्टरसम्म आफैँ दौडधुपमा जानुले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै अप्रिय निर्णयका लागि आधार तयार गर्दै गरेको सङ्केत दिएका नै थिए । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्नो कुर्सीमा सङ्कट आउने बित्तिकै त्यो व्यवस्था र त्यसको आधार र मर्ममा नै प्रहार गर्नु निरंकुशताको सङ्केत भएको नेकपा भित्रका र अन्य दलले आरोपलाई सत्य सावित गरिदिए । ओलीले संसद् विघटन गरेर त्यही निरङ्कुशता प्रदर्शन गरेका मात्र हुन भन्ने भनाईकाे पुष्टि भएको छ ।
शनिवार देखी विभिन्न विकल्पमा छलफलमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली आइतबार पनि बिहानैदेखि परामर्शमा लागेका थिए । आइतबार बिहान मात्रै ओलीले आफूनिकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरूसँग परामर्श गर्नुका साथै मन्त्रीहरूलाई समेत छोटो समय दिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । जुन बैठकमा ओलीले सिधा संसद् विघटन गरी ताजा जनदेशमा जान लागेको निर्णय सुनाएका थिए । निर्णय सुनाउने यो बैठकमा कतिपय मन्त्री आइपुग्न समेत भ्याएनन् भने केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरे पनि प्रचण्ड–माधव नेपाल गुटको गन्ध आएको भन्दै विरोधको स्वरलाई कुनै महत्त्व दिएनन् र संसद् विघटनको निर्णय सुनाएर शीतल निवासतिर हान्निए ।
पार्टीभित्रको यही समीकरणका कारण नेकपाभित्र राजनीतिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक अङ्गहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत भागबन्डा मिल्न सकिरहेको थिएन । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि मन्त्रिपरिषद पार्टीसँगको सल्लाहबिना नै पुनर्गठन गरे भने विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा पनि भागबन्डा नमिलाएको भन्दै बखेडा भइरहेको थियो । सोही कारण नेताहरू सिङ्गो पार्टी र देशलाई एकजुट बनाएर स्थिरता र समृद्धिका लागि अघि बडूभन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझो पार्न लागिपरेका थिए ।
शनिवार रातिसम्म परामर्श गरिसकेका कारण राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार गर्ने कुनै सम्भावना नै थिएन र सोही अनुसार राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी १७ र २७ वैशाखलाई मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसेर उनले संविधानको संरक्षक, देशको अभिभावको रुपमा भूमिका खेल्नुभन्दा पनि नेकपाको विवादमा ओली समूहका प्रत्येक निर्णयमा लालमोहर लगाउने गुटको संरक्षक र प्रधानमन्त्री ओलीको ग्याङको सदस्यको भूमिका खेलेको आरोप सहन बाध्य भइन । यसले राष्ट्रपतिको भूमिका, गरिमा र मर्यादालाई धुलोमा मिलाएको अबजस उनको काँधमा आएको छ ।
निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रुपमा उदाएदेखि नै नेकपाभित्र देखिएको बहुमतको दम्भ अन्ततः दुर्घटनामा परेर टुङ्गिएको छ । नेकपाभित्र बहुमत हासिल भएसँगै कसले त्यसमाथि कब्जा जमाउने र को हाबी हुने भन्ने होडबाजी देखिन थालेको थियो । त्यसै कारण नै सरकार र पार्टीभित्र देखिएको विवाद पछिल्ला ८ महिनादेखि सतहमा आइरहेको थियो । त्यही विवाद र होडबाजीमा विभिन्न समीकरण बन्ने र भत्किने क्रममा पछिल्लो समयमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका बहुमत नेताहरू एकातिर र केपी ओलीसहितका नेताहरू अर्कोतिर भएका थिए ।
पार्टीभित्रको यही समीकरणका कारण नेकपाभित्र राजनीतिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक अङ्गहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत भागबन्डा मिल्न सकिरहेको थिएन । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि मन्त्रिपरिषद पार्टीसँगको सल्लाहबिना नै पुनर्गठन गरे भने विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा पनि भागबन्डा नमिलाएको भन्दै बखेडा भइरहेको थियो । सोही कारण नेताहरू सिङ्गो पार्टी र देशलाई एकजुट बनाएर स्थिरता र समृद्धिका लागि अघि बडूभन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझो पार्न लागिपरेका थिए । त्यसको परिणामतः ओली पक्ष आफ्नो हातमा भएको अरूलाई बाँड्न नचाहने र प्रचण्ड–नेपाल ओलीलाई हटाएर भए पनि त्यो भागबन्डा हडप्ने दाउमा अघि बढ्दा त्यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने भएको छ । नेकपा विवादको सिकार सिङ्गो गणतन्त्र, संविधान र राजनीतिक व्यवस्था हुन पुगेको छ ।
प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्थायी समितिले गरेको निर्णय
संसद् विघटनपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ओलीसँग झैँ आक्रामक बनेको छ । आइतबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले गरेको निर्णय हेर्ने हो भने नेकपा अब केही दिनमा विभाजनको औपचारिक घोषणा हुनेछ । यस्ता छन्, स्थायी समितिका निर्णय :
१. २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुुश, पश्चगामी र जनादेश, जनभावना एवं राजनीतिक स्थिरताबिरोधी स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसको तीव्र विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ । यसले नेपाली जनताले ठुलो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धिमाथि नाङ्गो प्रहार गरेको छ ।
संविधानतः संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा समेत रहेकी राष्ट्रपतिबाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु पनि गम्भीर रुपमा आपत्तिजनक रहेको छ । संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्विकारे हुन सक्तैन । तसर्थ यसलाई पूर्णपुरमा अस्वीकार गर्दछ र यसको राजनीतिक रुपमा कडा प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचार समेत खोज्नेछ ।
हाम्रो पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता र पार्टी पङ्क्तिलाई संविधानको प्रधान, मूल्य, मान्यता एवं मर्म विपरीतको असंवैधानिक एवं निरंकुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधि एवं कार्यको विरुद्ध एकताबद्ध भई पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जुट्न आह्वान गर्दछ ।
होमा पार्टी संसद् भित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू र आम जनसमुदायलाई यो असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई उभिन तथा भूमिका खेल्न अपिल गर्दछ ।
२) पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हात प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी नेपाली जनताले कठोर बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधिसभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसद्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीप्रति जनताले गरेको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ । यसरी उहाँले देश, जनता र पार्टी माथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) को अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५६ को (क) मा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधान विरुद्ध भएकाले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने र यसका लागि पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय गर्दछ ।