लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत २९, २०७५
काठमाडौं । सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ ।
फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी छन् ।
१२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ । यसरी विवादमा परेको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर आधा लिन ठूलो समूह सर्वोच्च, मालपोत र भूमिसुधारको कार्यालयमा दिनहुँ धाइरहेको हुन्छ । साहनी तिनैमध्येका हुन् ।
‘यो जग्गा भरतशमशेरकै हो,’ विभागको भवन र त्यस वरपरको जग्गा देखाउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनलाई नै दिनु भनिसकेको छ, तर सरकार सुने नसुनेझैं गर्छ !’ विभाग रहेको उक्त जग्गा २०४९ सालमा कांग्रेस नेता भरतशमशेर र उनको हकदारका नाममा दिने निर्णयसमेत भएको पाइएको छ । पञ्चायत सरकारले २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।