लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस ०९, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आगामी वैशाख १७ र २७ मा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पछि मुलुक एक पछि अर्काे अन्योलतामा फसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफूले नेतृत्व गरेको नेकपाको लागि बहुमतका लागि आफू पक्षका नेता/ कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिइसकेका छन् । तर नेकपाकै बहुमत रहेको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षसहित अन्य राजनीतिक दलहरू भने संसद् विघटनलाई अस्वीकार गर्दै त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । बिस्तारै केन्द्रमा रहेको विवाद प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पुगेकाे छ । अब प्रदेशसभामा समेत अविश्वासको प्रस्तावको चरणमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप कदम चाल्ने जनाउ दिइसेका छन् ।
आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बाटो खुला हुन पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको टुङ्गो लाग्नु आवश्यक छ । कतिपय राजनीति दलहरू अदालतले संसद् विघटनबारे के निर्णय दिन्छ भनेर पर्खिएर बसेका छन् । यस क्रममा बुधवार संसद् विघटनको निर्णय संविधान विपरित भएको भन्दै परेका करिब १ दर्जन रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि रिट निवेदनकर्ताले तत्काल विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर राणाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दैकै यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । योसँगै अब करिब १ महिनाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने या नहुने भन्ने निर्णय टरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका रिटहरूको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई उल्टाउन माग गर्दै दायर भएका एक दर्जन रिटमाथिको सुनुवाइपछि अब यी रिटहरूमाथि प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार सुनुवाइ हुनेछ ।
सरकारले त्यसपछि जवाफ दिन कम्तीमा पनि एक साताको समय पाउनेछ । सरकारको जवाफपछि मात्रै पक्ष विपक्षमा पुनः बहस हुनेछ । त्यो बहसपछि मात्रै अदालतले निर्णय दिन सक्छ । यो समयसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय टुङ्गो नलाग्ने भएका कारण नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने या संसद् पुनर्स्थापना भएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न केही समय पर्खिनुपर्ने हुन सक्छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि सोमबार १० वटा र मङ्गलवार २ वटा रिट दर्ता भएका थिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित चार सांसदले पनि रिट दायर गरेका छन् ।
बहसका क्रममा कानुन व्ययवासीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविरुद्धको धोकाधडी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा सुनाउने निर्णयलाई सबैले कुरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको कदमविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दीलगायतका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । उनीहरूले न्यायाधीसहरुले संविधानको रक्षा गर्ने शपथ खाएको भन्दै संविधानको प्रावधानलाई ख्याल गरेर फैसला दिन माग गरेका थिए ।
बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) वमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।’
रिटहरू नै संवैधानिक इजलासमा जाने भएपछि यस विषयमा पुनः बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।
शुक्रवार संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ कहिले गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ भने अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने विषयमा पनि टुङ्गो लाग्न सक्छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक र कानुनी विवाद निरूपण गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो इजलासलाई संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन, विभिन्न तहहरू बिचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विवाद तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको योग्यता सम्बन्धी विषय निरूपण गर्ने अधिकार छ । यस्तै, कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।
इजलासका सबै न्यायाधीश एकमत नभएमा बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा निर्णय लिने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासले गरेको मुद्दाको आदेश वा फैसला अन्तिम हुन्छ । संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन समेत गर्न पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट सरकारका काममा अवरोध भएको भन्दै आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि सरकारको सिफारिसलाई तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन भएकाे छ । मङ्गलवार प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएकाे बताउँदै माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ भने बुधवार मात्रै प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । नेता चयन भएका प्रचण्डले आफ्नो काम सांसदलाई जीवित राख्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु भएको बताएका छन् । तर प्रचण्डले भनेजस्तै सरकार गठनका लागि यति बेला प्रतिनिधिसभा छैन । त्यसैले पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास निर्णय के निर्णय दिन्छ भनेर पर्ख र हेरकाे अवस्थामा रहेकाे छ ।
यस कारण हुनसक्छ ढिलाइ
प्रचण्ड आफू नेतृत्वमा सरकार बनाउन तम्तयार भए पनि उनले त्यो अवसर पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने कुरा चैँ अब संवैधानिक इजलासको हातमा छ । संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेका रिटहरूको सुनुवाइ पूरा भएर फैसला आउन अब करिब एक महिना लाग्नेछ । संसद् विघटनबारे शुक्रवार बहस भएर शुक्रवार नै फैसला आउन सम्भव छैन । संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनबारे विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश चाहिँ शुक्रवार गर्न सक्छ । सरकारले त्यसपछि जवाफ दिन कम्तीमा पनि एक साताको समय पाउनेछ । सरकारको जवाफपछि मात्रै पक्ष विपक्षमा पुनः बहस हुनेछ । त्यो बहसपछि मात्रै अदालतले निर्णय दिन सक्छ । यो समयसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय टुङ्गो नलाग्ने भएका कारण नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने या संसद् पुनर्स्थापना भएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न केही समय पर्खिनुपर्ने हुन सक्छ ।