लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस ०९, २०७७
पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा १५ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । गाउँपालिकाले एक वर्षसम्म गरेको अध्ययनका क्रममा १५ हजार २८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले आफ्नो सीमाभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको तयारी थालेको छ ।
वडा नम्बर २, ३, ४, ७ र ८ मा स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक जग्गा आफूखुशी भोगलचन गर्दै आएका हुन् । सार्वजनिक जग्गा खोजी अभियानका क्रममा मालढुङ्गा–बेनी सडक छेउ तथा कालीगण्डकी किनारमा मात्रै ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरिएको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो । 'कतिपय जग्गामा आरसीसी भवनसमेत बनाइएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'कसरी हुन्छ त्यसलाई फिर्ता ल्याउने अभियानमा गाउँपालिका जुटेको छ ।' धेरैजसो जग्गा राजमार्गसँग जोडिएको, कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको र त्यहाँ व्यक्तिले कब्जा गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको मालढुङ्गा–बेनी सडकछेउ, मिलनचोक, बारीबेनीलगायत स्थानका जग्गामा व्यक्तिले भवन बनाएका छन् । यस्ता जग्गा केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा फिर्ता ल्याएर भाडामा लगाउने, सार्वजनिक आम्दानी लिने गरी उपयोग गर्ने र विपन्नलाई आयआर्जनका लागि उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकाका सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीका अनुसार पहिलो चरणमा भेटिएको जग्गा व्यवस्थापनपछि दोस्रो चरणमा अरू वडाको जग्गा पनि खोजी गरिने भएको । 'यो क्षेत्रको बढी मूल्यवान भएकाले पहिलो चरणमा खोजेका हौँ', उहाँले भन्नुभयो, 'यसको व्यवस्थापनपछि अरू वडातिर लाग्छौँ ।'
धेरैजसो सार्वजनिक जग्गा बेवारिस भएकाले त्यसको खोजी गरी छिट्टै व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाले दीर्घकालीन योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सार्वजनिक जग्गामा नगदे बाली लगाउने, उद्योगधन्दा खोल्नेलगायत काममा समेत उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले आफ्नै भू–सेवा कार्यालयसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।