लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस १३, २०७७
काठमाडौँ । औपचारिक रुपमा विभाजनको घोषणा नभए पनि आन्तरिक रुपमा विभाजित भइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा कार्यकर्ता एकले अर्को समूहका नेतालाई खुइल्याउने देखि कानुनी कारबाही गर्ने/गराउने हदसम्मका गतिविधिमा संलग्न हुन थालेको पाइएको छ ।
मानाैं कि दुवै समूह कहिल्यै नमिल्ने बिन्दुमा पुगेको सन्देश दिने गरी गालीगलौजमा उत्री रहेका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षकाे राजनीतिक रुपमा मात्र होइन निजी र चारित्रिक विषयलाई लिएर उछितो काढ्ने काम भइरहेकाे छ ।
देखावटी रुपमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिच द्वन्द्व रहेको देखाइए पनि वास्तवमा ‘इगोको समस्या’ भने वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग रहेकाे अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार गरिरहेको विषय हो ।
अतः दुबै पक्ष अर्काे पक्षलाई कुनै भ्रष्ट्राचार वा यस्तै कुनै विषयमा फसाउन सकिन्छ कि भन्ने छिद्रहरुको खोजीमा लागिरहेको छन् । यस्तै खोजी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली निकट केही नेता र कानुन व्यवसायीहरु पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपाललाई काठमाडौँ स्थित धोवीखोला गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको बिबादस्पद जमिन दर्ता प्रकरणमा नयाँ उजरी तयार गरेकाे जानकारी दिइएकाे छ ।
विवादास्पद करिब ३६ रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भू-माफिसँग मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनेर लिखित निवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग उजुरीका लागि अनुमतिकाे आदेश पर्खेर बसेकाे बताइएकाे छ । उक्त उजुरीकाे एकप्रति लोकसंवादले प्राप्त गरेको छ । यसरी तयार गरिएको उजुरीमा विभिन्न ९ बुँदाहरू समावेश गरिएका छन् । सकेसम्म कानुनी कार्यवाही नै गराउने, नसके पनि नैतिक र राजनीतिक रुपमा सङ्कट उत्पन्न गराउने हेतुले उजुर हाल्न लागिएको उजुर तयारकर्ता कानुन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले मन्त्री परिषद्मा पेस गरेको प्रस्ताव
यसरी तयार गरिएको उजुरी मालपोत ऐन २०३४ को दफा २(ख) र जग्गा नाप जाँच ऐन (ङ) अनुसार खोलो उल्लेख भएको जग्गा सरकारी जग्गा हुने र कि.नं ५०५ सरकारकै नाममा हुँदाहुुँदै उक्त मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी जग्गा आबाद गर्न र कसैको नाममा दर्ता गर्न निषेध गरेको हुँदा पनि सरकारी जग्गा सरकारले चाहेर पनि कसैको नाममा दर्ता गर्न नसक्ने सरकारी जग्गाको न्वासी(संरक्षक) मात्र हुने भन्ने अदालतको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको कुरा उल्लेख छ ।
सोही उजुरीमा पूर्णबहादुर थापाले पेस गरेको लागत ५ र ५/१ गुठीमा रेकर्ड छैन भनी गुठी संस्थानबाट तयार भएको टिप्पणीमा नै उल्लेख रहेको छ । साथै गुठी अधीनस्थ वा तैनाथ तर्फ जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार गुठी संस्थान ऐनले गुठी संस्थानलाई मात्रै प्रदान गरेकाे छ ।
गुठी संस्थानले गरेको निर्णय अनुसार लगत श्रेस्ता मात्र मालपोत कार्यालयले कायम गर्न सक्छ । गुठी जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिइएको छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीमा मन्त्री परिषद्ले उक्त कि.नं ५०५ सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा मोही लाग्ने गरी अधीनस्थ तर्फ गरेको निर्णय गुठी संस्थान ऐन विपरीत रहेको, गुठी जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार नै नभएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई श्री गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा अधीनस्थ तर्फ (मोही लाग्ने) गरी दर्ता गर्ने अधिकार नै नभएकोले सो निर्णय प्रचलित कानुनको बर्खिलाप भएकाे उल्लेख गर्दै नापीको समयमा खोलो कायम भएको जग्गामा मोही कायम हुनै नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।
साथै सरकारी जग्गामा २०२५/७/०९ बाट र सबै जग्गामा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को चौथो संशोधन २०५३ पछि द्वैध स्वामित्वको अन्त भएकोले कुनै पनि जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही लाग्ने गरी गुठीकाे अधीनस्थ तर्फ जग्गा दर्ता गरेको र सो जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृत गोपाल गिरीलाई जनताले कालो मोसाे दलेको समेत उजुरीमा भनिएको छ ।
गुठी संस्थानबाट २०६७/२/४ मा गुठी तैनाथ तर्फ जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय पनि कानुन विपरीत रहेको तथापि सो निर्णय कतैबाट बदर नभएसम्म अधीनस्थ तर्फ दर्ता गर्ने दोहोरो निर्णय समेत कानुनतः हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीका साथमा २०६७/०६/२७ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले मन्त्री परिषद्मा पेस गरेको प्रस्ताव समेत समावेश गरिएको उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावलाई २०६७/८/१४ गतेको मन्त्री परिषदले उक्त जग्गा दर्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्मरण रहोस २०६६ जेठ ११ गतेदेखि २०६७ फागुन २२ सम्म माधव कुमार नेपाल नेपालकाे प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।