लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस १५, २०७७
नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरेको एक शताब्दी पुग्न लागिसकेको छ । राणाकलाबाट प्रजातन्त्र, बहुदल काल, लोकतान्त्रिक काल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताका छोराछोरीले ठुलो बलिदानी गरेका छन् । तर व्यवस्था जति पटक परिवर्तन भए पनि अवस्थामा भने खासै परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ।
जति पटक व्यवस्था नयाँ ल्याए पनि ‘नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न नसकेर’ अपहरण गर्ने क्रम शासक वर्गबाटै हुँदै आएको छ । त्यसैले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने प्रावधान हटाइएको दावी गरियो । नेपालमा ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ लागू गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने प्रावधानलाई हटाइएको बताइयो । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले समेत संसद् भङ्ग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको र नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग भएकाले यसलाई हटाइएको सार्वजनिक जानकारी दिइयो ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटनको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रुपमा रहने बताइन्छ । तर सामान्यतया प्रतिपक्षले सरकारलाई काम गर्न नदिएको खण्डमा संसद् विघटन गर्ने प्रचलन रहेता पनि नेपालमा जति पनि संसद् विघटनका घट्न भएका छन् त्यो अन्तर पार्टी कलह अर्थात् नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको नीति कमजोर हुँदा वा हुँदै नहुँदा भएका छन् । नेपालको संविधानमा नै नयाँ सरकार गठनका निम्ति कुनै पनि विकल्प बाँकी हुन्जेल सम्म संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान निर्माणमा संलग्न नेकपा अग्नि खरेलले त्यस बेला नै भनेका थिए, ‘हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’ उनी हाल सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहने महान्यायाधिवक्ता जिम्मेवारी छन् । यो भनाइले उनलाई गिज्याइ रहेको छ । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने खरेल अहिले संविधान अनुसार विघटन गर्न पाउनु पर्छ भनेर बहस गरिरहनुभएको छ ।
चाहे संसद् पुनर्स्थापना वा विघटन जे भए पनि जे कारणले संसद् भएको हो, त्यसको निराकरणमा अहिले पनि कसैको ध्यान पुगिरहेको छैन । नेकपामा मात्र होइन अन्य पार्टीमा समेत पेचिलो बन्दै गएको ‘नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन’ मुद्दा नीति बनाउनुपर्छ भन्ने चेत खुली रहेको छैन ।
तर विडम्बना संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा नै उल्लेख नभएको भनिएको व्यवस्थालाई मिचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको आरोप लागिरहेको छ । यो संसद् विघटनको समर्थक रहेका छन्, तिनै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ । उनी मात्रै होइन, संविधान निर्माणका महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका व्यक्तिहरू पनि यो कदमको समर्थनमा देखिएका छन् । तर जति समर्थन भइरहेको छ, विरोधको स्वर त्यो भन्दा निकै ठुलो छ । नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह, काँग्रेस, जसपासहितका राजनीतिक दलहरू यो संसद् विघटनको कदमको विरोधमा छन् । यी राजनीतिक पार्टीहरूले संसद् विघटनको कदमपछि लगातार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन सबै जसो पूर्व प्रधानन्यायाधीश अन्तर पार्टी कलहका कारण संसद् विघटनको कार्य गर्न नहुने मत राखी रहेका छन् ।
२०५१ सालमा एमालेको अल्पमत सरकारले संसद् भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइ दिएको थियो । यति बेला पनि संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर नै केन्द्रित छ । फरक के छ भने त्यस बेला अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गरेको थियो । अहिले बहुमतको सरकारले नै संसद् विघटन गरेको छ । अब यस विषयमा सर्वोच्चले गर्ने फैसला सबैको चासोको विषय बन्नेछ । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ७६ मा रहेको मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था र धारा ७६ को उपधारा ७ लाई गर्ने व्याख्याले संसद् विघटनले कानुनी मान्यता पाउँछ कि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
संसद् विघटनपछि आन्दोलनमा आएका नागरिक अगुवाहरूको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नारायण वाग्लेले भनेका थिए, ‘हामी सडकमा आएको अदालतविरुद्ध होइन । अदालतकै सहजताका लागि हो । अदालतलाई धम्क्याइएको हुनसक्छ । हामी साथमा छौँ, संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयन होस् भनेर सडकमा आएका हौँ ।’
सोमबार नेपाली काँग्रेसले गरेको प्रदर्शनपछि काँग्रेस नेताहरुले पनि आफूहरूले अदालतमा विश्वास गर्ने भन्दै सोही आशयको अभिव्यक्ति दिए । यो क्रम मङ्गलवार पनि कायम रह्यो । मङ्गलवार नेकपाले गरेको प्रदर्शनमा पनि नेताहरुले अदालतको निर्णय आफूहरूले पर्खिरहेको बताएका छन् । यसरी हेर्दा यति बेला सबैको ध्यान सर्वोच्चमा केन्द्रित छ ।
नेपालमा संसद् विघटन र नेकपामा आएको विभाजनलाई मिलाउने उद्देश्यले आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च स्तरीय टोलीले पनि संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न तेर्स्याएको छ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले संसद् पुनर्स्थापना नभएसम्म सडक सङ्घर्ष गर्ने बताइसको छ । सर्वोच्चलाई फैसलाका लागि सहजीकरण गर्न नै आफूहरू सडकमा आएको दाबीसहित नेताहरुले अदालतमा विश्वास रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूको आन्दोलनले न्यायधीसहरुलाई फैसलाका लागि सहजीकरण नै गर्ने बताए । उनले भने, ‘यो आन्दोलन अदालतलाई दबाब दिन होइन सही फैसलाका लागि सहजीकरणको निम्ति हो ।’
नेकपाकै ओली समूहका नेताहरू भने संसद् पुनर्स्थापना नहुने भन्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आन्दोलन गर्न नहुने धारणा राखिरहेका छन् । नेकपामा देखिएको विवादको सिकार सांसदलाई बनाइएको छ । अब आन्दोलनका बलमा वा सर्वोच्चको आदेशमा संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ या विघटनले कानुनी मान्यता पाउँछ । त्यसका लागि भने केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
चाहे संसद् पुनर्स्थापना वा विघटन जे भए पनि जे कारणले संसद् भएको हो, त्यसको निराकरणमा अहिले पनि कसैको ध्यान पुगिरहेको छैन । नेकपामा मात्र होइन अन्य पार्टीमा समेत पेचिलो बन्दै गएको ‘नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन’ मुद्दा नीति बनाउनुपर्छ भन्ने चेत खुली रहेको छैन । संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने सडकमा शक्ति प्रर्दशन पुनर्स्थापना भई नयाँ व्यक्ति सत्तामा पुगे भने पनि ६ महिना पनि नबित्दै पुनः असन्तुष्टि चुलिने निश्चित छ । अदालतले संसद् विघटन गरिहाले पनि पहिलो कुरा त चुनाव हुँदैन भइहाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तो एक सय २१ सङ्ख्या संसद्मा जनताले दिलाए भने पनि ‘नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन’को स्पष्ट खाका नहुने हो भने पुनः ६ महिना पछिको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न नै नसक्ने अवस्था आउने निश्चित छ ।