लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २०, २०७७
काठमाडौँ ।नव नियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाले देशमा विद्यमान बेरोजगारीको अन्त्यका लागि नयाँ सोच अनुसार पुराना कानुनहरूको परिमार्जन आवश्यक रहेको र त्यसकालागि कोषलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले जनाएको छ ।
नव नियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको सम्मान कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले विगतमा सम्झौता गरिएका सहकारीहरू मार्फत झापा, नुवाकोट, रामेछाप, बाँके, मोरङ जिल्लाहरूमा सहकारीहरूको वितिय व्यवस्थापनमा कोष आफैले बेरोजगार युवाहरूलाई चेक हस्तान्तरण गरिसकेको कुरा उल्लेख गर्नुभएकाे थियाे ।
असुलीतर्फ कोषले ३० भन्दा बढी जिल्लाहरूमा भाका नाघेका सहकारीहरूको अनुगमन गरिएको बताउनुभयो । कोषले ऋण नतिर्ने सहकारीहरूका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र आवश्यक परे कालोसूचीमा राखेर पनि जनता र सरकारको निक्षेपबाट भएको लगानी उठाउन कडा नीति अख्तियार गरिने बताउनुभएकाे छ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले कोषसँग भएको बितिए र मानवीय स्रोतका आधारमा देश भरी विभिन्न कार्यक्रम मार्फत १२ हजार वेराजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा सहकारी र बितिए संस्थाहरू मार्फत लगानी गरेर स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा अव कोषले त्यसको लगानीको मोडालिटीलाई समेत थप परिमार्जन गर्दै नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकारका रोजगारी, स्वरोजगारी सृजना गर्ने विभिन्न कोष र संस्थाहरुहरु सहकार्य र साझेदारीको नीतिलाई अगाडी बढाएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. कल्याण रोकाले बताउनु भयो ।
कोषले अव सप्तकोसी इकोनोमिक कोरीडोर परियोजना लागु गर्ने पनि जनाएको छ । सातवटा कोशी (भोटेकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी, इन्द्रावती, लिखु, दुधकोशी, अरुण र तमोर) नदी किनारमा विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरु ( माछापालन, वाख्रा पालन, वंगुर पालन, कुखुरा पालन, फलफुल खेती, र्याफिटङ, होमस्टे) जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकालागि उक्त नदी किनारामा पर्ने १ सय २२ गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया र सर्वेक्षण कार्यक्रम र तराईका २० जिल्लाहरूमा बायो फिस ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन सर्वेक्षणकालागि कार्य सम्पन्न गरिसकेको डा. रोकाले जानकारी दिनु भएकाे छ ।
नीतिगत क्षेत्रमा सरकारले रोजगारी र स्वरोजगारी सीर्जना गर्ने सरकारका विभिन्न निकायहरुवीच सहकार्य र साझेदारी गर्दै देशमा वेराजगारीको अन्त्य गर्न एकद्धार प्रणाली लागु गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको र यसकालागि अन्तरमन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रबैक जस्ता सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको कोषले जनाएको छ ।