लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २२, २०७७
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनको संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै इजलासमा निवेदन दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ शुरु हुनेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश गर्यो ।
सुनुवाइ प्रारम्भ हुनेबित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै भन्नुभयो, 'संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र कति र अरुको कति भनेर सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजीरका आधारमा यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ ।' उहाँले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार राय बाझिएमा वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, 'बृहत् पूर्ण इजलासमा किन पठाउने ?' उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले छिटो र बृहत् सुनुवाइका लागि जरुरी भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानका विषयमा बृहत् रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने जनाउँदै भन्नुभयो, 'हामी यो विवाद बृहत् इजलासमा सुनुवाइ होस् भन्न चाहन्छाँ, यो सर्वसाधारणको चाहना पनि हो ।” वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएको हुँदा पाँच न्यायाधीश मात्र भएको संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि बृहत् इजलासले गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव राख्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सुनुवाइ प्रक्रिया ढिलाइ हुने भएकाले बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “प्रक्रिया ढिला गर्न पाइँदैन, नागरिकको विश्वास न्यायालय माथि छ, यसकारण बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्छ ।
बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न रहने कानूनी व्यवस्था छ । बृहत् पूर्ण इजलास कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन आवश्यक छ भनी पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन भएमा गठन गरिन्छ ।
त्यस्तै कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तका सम्बन्धमा दुई पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या वा निर्णय फरकफरक भई एकरुपता कायम गर्न आवश्यक देखी पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएमा हुन सक्छ ।
कुनै मुद्दामा समावेश भएको जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा पूर्ण इजलासलाई लागी सो कुरा कानूनी प्रश्न भएमा र पूर्ण इजलास र बृहत् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा भएमा बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गरिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता भएको व्यक्ति इजलासमा बस्न मिल्छ ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठ्यो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पूर्वमहान्याधिवक्ता बसेकामा आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो,'मलाई बहस गर्न र निर्णय सुन्न आपत्ति छैन, तपाईंको क्षमतामाथि पनि प्रश्न छैन, पाँच जनाले मात्र निर्णय गर्नुभन्दा पूर्ण इजलासमा लैजाऔँ तर हिजो केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता हुँदै हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश हुनुभएको हो ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइप्रति प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, 'केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको म प्रधानन्यायाधीश हुँ, मेरो हकमा पनि लागू होला नि ?' प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्त थापाले भन्नुभयो, “प्रधानन्याधीश अनिवार्य रूपमा यस विषयमा संलग्न हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ, त्यसको विकल्प छैन ।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूहरुबीच छलफल गरी निर्णय दिइने जानकारी दिँदै केही छिनमै भन्नुभयो, 'यस मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्नुहुन्न ।' अर्को बुधबार तय भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्कीका ठाउँमा अर्को न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुहुनेछ ।
आगामी सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ निरन्तरता दिइने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि मात्र खास मुद्दाको विवादित विषयमा सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
कालिका खड्का/रासस