लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २४, २०७७
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पक्ष र विपक्षमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । आजको विशेष समयमा सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानसभाले लामो समय लगाएर बनाएको संविधानको धारा ७६ र १०० लाई देश र विदेशका विज्ञसमेतको परामर्शमा प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भङ्ग हुन सक्दैन भनेर आफूले जानेसम्मको भाषा लेखिएको विचार राख्नुभयो ।
उहाँले नेपालको संविधान २०४७ हेरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको निरन्तरताको सिद्धान्त अँगालेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वको संसदीय प्रणालीलाई नियालेर हेर्न अनुरोध गर्दै क्यानडामा विशेषाधिकारले मात्रै विघटन गर्न सकिने भनेर लेखिए पनि एक सय वर्ष हुँदा पनि विघटन नभएको, फ्रान्समा सभामुखको परामर्शमा तथा पोर्चुगल र नेदरल्याण्ड्समा संसदीय दलको नेताका परामर्शले मात्रै विघटन हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराउनुभयो ।
नेपालमा छुट्टै व्यवस्था रहेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्रै बल्ल प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ जाने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । “संविधानलाई कसैले पनि शक्तिहीन बनाउनु हुँदैन, ताजा जनादेश माग प्रधानमन्त्रीको इच्छाबाट हुँदैन ।” अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गरेको र किसान–मजदूर अझै पीडित बन्दै गएको भनी चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभयो ।
सांसद विमला पौडेलले राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकमा लगाइएको नाराले सम्पूर्ण महिलाको शिर निहु¥याएको जनाउँदै त्यस विषयमा सम्बन्धित दलले माफी माग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले प्रतिनिधिसभा विघटन औचित्यहीन रहेको जनाउँदै उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको र त्यहाँ उचित निर्णय लिइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्काे प्रसङ्गमा सांसद यादवले उखु किसानको बक्यौता तुरुन्त भुक्तानीका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी अनिता देवकोटाले सरकारले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको जनाउँदै सरकारले वैशाखमा कसरी निर्वाचन गर्न सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद देवकोटाले ‘सरकारले प्रतिनिधिसभा फेस गर्न नसकेर’ संविधानको मर्म र भावना विपरीत विघटन गरेको टिप्पणी गर्दै जनभावनानुसार काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
नेकपाका रामलखन चमारले लुम्बिनी र वीरगञ्ज चिनी मिलको निजीकरणपछि उखु किसानको समस्या जन्मिएको धारणा व्यक्त गर्दै पछिल्लो समयमा उद्योगीलाई कारवाही गर्ने, खाता रोक्ने र कारवाही गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । यसबाट भुक्तानी दिने काम अघि बढे पनि प्रभावकारी नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले करोडौँ रकम अझै भुक्तानी नगरिएकाले कारवाही अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपाकै शेरबहादुर कुँवरले राजनीतिक दलभित्रका विवाद समस्या समाधानको थलो संसद् नभई दललाई नै बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीभित्रको आक्रोश पोख्ने थलो संसद् बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको भनी दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।