लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २४, २०७७
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको जनाएका छन् ।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त एक वव्यक्त जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएकोमा बिरोध गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’
आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कतर्फ इंगित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’ भनिएकाे छ ।
यस्तो छ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
