लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २६, २०७७
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा गरी दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि पुरै देश र राजनीतिक रुपमा दुई कित्तामा विभाजित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र उनको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको एउटा समूह प्रतिनिधि सभा विघटन अत्यावश्यक भएको भन्दै त्यसको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको अर्को पक्ष, विपक्षी काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसहितका अन्य राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा रहँदै आएका छन् । यस्तै कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजको ठुलो हिस्सा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विपक्षमा देखा परेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा करिब एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सामान्य रुपमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पक्ष वा विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन, लेख्न वा कुनै प्रकारको समाचार सम्प्रेषणमार्फत मुद्दालाई प्रभावित पर्न नपाइने मान्यता र प्रचलन रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित अन्य करिब एक दर्जन रिट निवेदन माथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनमै शङ्का
नेपालको संविधानमा निश्चित विवादहरूको निरूपण गर्न संवैधानिक इजलास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सारवान् कानुनको व्याख्याको विषयमा जटिल कानुनी प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरूपणका लागि संवैधानिक इजलास गठनको परिकल्पना गरिएको हो । यसमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ४ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ३ ले संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट पारेको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्चका चार जना ‘वरिष्ठ न्यायाधीश’ सदस्य हुने गरेकोमा यस पटक भने सर्वोच्चका न्यायाधीसमध्येबाट ‘छनोट’ गरेर संवैधानिक इजलास गठन गरे सँगै शङ्का उब्जेको थियो ।
इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई छनोट गरिएको छ । तर कार्की यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति समेत हुन् । सर्वोच्चमा २२ पुसको बहसका क्रममा कार्की ओलीबाट नियुक्ति लिएका व्यक्ति भएका कारण उनीबाट निष्पक्ष फैसला नआउने भन्दै प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नरहने घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । त्यस्तै अन्य न्यायाधीसहरु पनि वरिष्ठता भन्दा ‘छान्ने र टिप्ने’ विधि अन्तर्गत ल्याइएका कारण कतै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला प्रभावित हुने त हैन भन्ने प्रश्न उठाइने गरेको छ । त्यसैले रिटको संवैधानिक इजलासभन्दा पनि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनु पर्ने माग गर्ने पक्षलाई बल दिइरहेको छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विचाराधीन मुद्दामा एकपछि अर्को अभिव्यक्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तैदेखि यो पुनर्स्थापना नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसमेत खुलाएर लिखित जवाफ अदालतमा पेस गरिसकेको अवस्थामा उनले सार्वजनिक रुपमा मुद्दाको फैसला यस्तै आउँछ भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन् । जसबाट उनले मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागि रहेको छ । रिटमाथिको अर्को सुनुवाइ २९ पुसमा हुनेछ । तर अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफैँ विपक्षी रहेको मुद्दाबारे निर्णय प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । ओलीले शुक्रवार धनगढीको कार्यक्रममा ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव’ रहेको बताए । देशको प्रधानमन्त्रीले आफू मुद्दाको एक पक्ष भएको अवस्थामा लिखित जवाफ नै बुझाएपछि मुद्दाको फैसला यही नै आउँछ भनेर दाबी गर्नु उचित नहुने भएकाले उनले सीमा नाघेको देखिएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अदालतको निर्णयमाथि चुनौती दिएका कारण इजलासले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सक्छ । इजलास आफैँले ओलीलाई अभिव्यक्तिबारे सचेत गराउन सक्नेछ भने वकिलहरूले बहसका क्रममा सो विषय उठाएर अन्तरिम आदेश माग गर्ने समेत तयारी भइरहेको छ ।
विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले नै यस्तै फैसला हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दा न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्न खोजेको देखिएको र न्यायपालिकाको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न नचाहेको देखिएको छ ।
त्यसो त अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरूले पनि सार्वजनिक रुपमा नै संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता नदिने र पुनर्स्थापना हुने दाबी गर्दै आएका छन् । यसबाट पनि सर्वोच्चलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्य
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकाले । कानुनका ज्ञाता र सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूले यस विषयमा बोल्नु नाजायज मानिँदैन । तर मुद्दा नै विचाराधीन रहेका बेला निकालेको विज्ञप्तिले भने प्रश्न उठाएको छ । सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधरले पूर्वप्रधानन्यायाधीसहरुको वक्तव्यको विरोध गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुँदैन ।’
यो अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा तर्कहरू आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लेखेका छन्, ‘ नेपालको संविधान सेवानिवृत चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले लेखेको होइन । यो त जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको जगजाहेर नै छ । अनि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको असंवैधानिक वक्तव्य बाजीबाट संविधानको भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप कार्य भएको प्रस्ट हुन्छ । यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिडको निहित चाहनामुताबिक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने उहाँहरूको दुराशय स्पष्ट पारेको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लेखेका छन्, ‘हिजो विचाराधीन मुद्दामा बोलेर प्रभावित गर्न मिल्दैन भन्ने पूर्व न्यायाधीसज्यूहरु नै यति बेला सडकबाटै फैसला सुनाउँदै हुनुहुन्छ त !?’
नेकपा निकट युवा सङ्घका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाले लेखेका छन् ‘ पहिलेका श्रीमानले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्नुभयो । अहिलेका श्रीमानले के भन्छन् ? यस्तै उनले शङ्कर पोखरेलको प्रतिक्रियामा लेखेका छन्, ‘आफैलाई विपक्षी बनाइएको अदालतको विचाराधीन मुद्दा र निर्वाचन आयोगको विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षधरले बोल्न पाउने अरूले नपाउने कानुन कहिलेबाट बनेको रहेछ । शरम मान्नुपर्दैन ?’
प्रदेश १ का पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बो निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ओली महाराजले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब सिर्जना हुने दिनहुँ कैयन अभिव्यक्ति दिइरहँदा आनन्द मान्नेहरू नै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दा आपत्ति मान्दै छन् । संविधान, लोकतन्त्र र देश नै सङ्कटमा परेको बेला हरेक सचेत नागरिक बोल्नै पर्छ, प्रतिगमनको विरुद्ध उठ्नै पर्छ । सङ्कटको बेला देशको लागि बोल्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशज्युहरु सम्पूर्ण नागरिकको निम्ति धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ ।’
पत्रकार अमित ढकाल ट्विटरमा लेख्छन्, ‘ कार्यपालिका प्रमुखले संसद् विघटन संविधानसम्मत छ, संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने सपना नदेखे हुन्छ’ भन्दै दिनरात भाषण गर्दा ताली पिट्नेहरूले भनेको– नागरिक बनिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै बोल्न मिल्दैन रे !’
त्यसो त केही कानुनविद्हरु समेत राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु सामान्य भएको बताउँछन् ।
आखिर जे भए पनि संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको बाटो हुँदासम्म संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । हाल ओलीसँगै रहेका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङदेखि महान्यायाधिवक्ता रहेका अग्नि खरेलसम्मले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान राखेको अभिव्यक्ति दिएका पुराना भिडियोहरु अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । अब सर्वोच्चले के कसरी यो विषयलाई न्याय निरूपण गर्छ त्यो भने रोचक मात्रै हुनेछैन, नेपालको संवैधानिक र कानुनी विकासमा एउटा नजिर स्थापित गर्ने मौकालाई कसरी स्थापित गर्ने छ त्याे समयले नै बताउने छ ।