लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २९, २०७७
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक आगामी १ माघमा भारतमा हुँदैछ । सो बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सहभागिता जनाउँदैछन् । गत वर्ष भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र हुँदै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि बढेको नेपाल–भारत तनावपछि उनी भारत जाने सबैभन्दा वरिष्ठ नेपाली अधिकारी हुनेछन् ।
सो बैठकमा नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै व्यापार, उर्जा, सीमा, पारवहन, कोभिड–१९ सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ भने केही उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता समेत हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
गत वर्ष काश्मिरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेपछि जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतले कालापानी क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । सो घटनापछि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो ।
सो विवादको लामो समयपछि नेपालसँगको द्विपक्षीय वार्ताका लागि भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्द्धधन शृङ्गला नेपाल आएका थिए । उनीभन्दा अघि भारतीय सेनापति मनोजमुकुन्द नरवाणे र गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (रअ) का प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरि सकेका छन् ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा दुई देशबीचको सम्बन्धका विषयका साथै व्यापार, पारवहन, उर्जा, सीमा, कोभिड–१९ सहकार्य, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति सहितका विषयमा छलफलको तयारी छ । त्यो भन्दा पनि प्राथमिकतामा भने दुई देशबीच देखा परेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने विषय छ । त्यसैले यो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे समीक्षा समेत हुनेछ ।
नेपाल–भारतबीचको लामो विवादपछि विस्तारै पुनः सम्बन्ध सहजतातिर गइरहेको देखिन्छ । तर अचम्मको कुरा त के छ भने भारत कुन बेला रिसाउँछ र कुन बेला खुसी हुन्छ भनेर भन्न नै कठिन पर्ने अवस्था छ । नेपालको भूमि मिच्दा र नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारत नेपालसँग रुष्ट बनेको थियो । तर त्यो अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआइकन भारत नेपालसँग वार्तामा जुटेको छ । आखिर जे भएपनि अब सुरु भएका संवादले नेपाल र भारतबिचको तित्तता मेटेर समानताको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने मार्ग खुल्छ या कुनै न कुनै लेनदेनमा नै सम्बन्ध सुधार हुन थालेको हो भन्ने कुरा चाँहि विस्तारै खुल्दै जालान् ।
यसैक्रममा हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारमा निकै महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन मन्त्री ज्ञवालीले बिहीबारदेखि शनिबारसम्म भारतको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यो भ्रमण नेपाल–भारतबीच झण्डै एक वर्ष लामो तित्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार हुँदै गरेको अवस्था र नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक संकटको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको हो । त्यसो त दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । जसमा उनले नेपालले जारी गरेको नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई व्यवहारिक रुपमा नै फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा ‘नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमी भन्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा कुराकानी हुने’ बताएका थिए ।
उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ विचको विवादमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको सन्देश समेत दिएका छन् । यसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध र नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीति जटिल अवस्थामा रहेका बेला भएको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
सरकारले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर निर्वाचनका लागि एकातिर निकै छोटो समय बाँकी छ भने अर्कोतिर नेपालका राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको तयारी भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन केपी ओलीको प्रतिगामी कदम भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नयाँ दिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्ना समकक्षीसँगै संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिने बाहेक उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्ने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ अनुसार सरकार कामचलाउ भइसकेको भन्दै यो सरकारले गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नसक्ने आवाज उठे पनि केही दिर्घकालीन महत्वको सन्धि र सहमतीकाे तयारी भइ रहेको बताइन्छ । त्यसकाे राजनीतिमा प्रभाव पार्ने खालका एजेण्डा सतहमा आउन सकिने अनुमान गरिन थालेको छ । जसलाई अगामी चुनावमा मुख्य एजेण्डा बन्ने र बनाउने उद्देश्यमा याे भ्रमणा हुन लागेकाे बताइन्छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा दुई देशबीचको सम्बन्धका विषयका साथै व्यापार, पारवहन, उर्जा, सीमा, कोभिड–१९ सहकार्य, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति सहितका विषयमा छलफलको तयारी छ । त्यो भन्दा पनि प्राथमिकतामा भने दुई देशबीच देखा परेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने विषय छ । त्यसैले यो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे समीक्षा समेत हुनेछ ।