लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०५, २०७७
काठमाडौँ । इन्टरनेटमा आउने विज्ञापनमा पनि अनिवार्य क्लिन फिड नीति लागु गर्न परमादेश लगायतकाे आदेश गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतका परेको रिट निवेदन उपर २०७७ माघ ५ गते सोमबार सुनवाइ हुने भएको छ ।
अधिवक्ता विश्वेश्वर प्रसाद गौतमले २०७७ पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका इन्टरनेटमा आउने विज्ञापनमा पिन क्लिन फिड लगाउने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।
दायर रिट निवेदनमा भिनएकाे छ ।
विज्ञापन(नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ अनुसार २०७७ कार्तिक ७ गतेबाट नेपालका सञ्चार माध्यममा प्रशारणमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागु भएको सर्न्दभमा इन्टरनेटमा आउने विज्ञापनमा पनि राेका लगाउन माग गरिएको हाे ।
यसै सन्दर्भमा क्लिन फिड नीति किन च्यानलमा मात्र भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । क्लिन फिडको नीति इन्टरनेटमा पनि लागु हुनुपर्ने कुरो उठिरहेको छ । तर, इन्टरनेटमा आउने विज्ञापन रोक्न सकिने नरहने भन्नुहुन्छ इन्टरनेट प्रदायक संस्था भायोनेटका विनय बोहोराकाे दाबी रहेको छ । ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, 'यो कुनै निश्चित च्यानल प्रसारण भए जस्तो होइन । इन्टरनेट खुला रुपमा प्राप्त हुने भएकोले यसमा जसले जतिखेर पनि आफूले उत्पादन गरेको सामग्री सजिलै हाल्न सक्छ । त्यस कारण पनि कुनै पनि कन्टेन्ट हाल्न यसमा रोक्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन ।'
'शायद आठ दश वर्ष अगाडिको संसारमा क्लिन फिडको व्यवस्था सम्भव थियो होला । तर, अहिले इन्टरनेट यति हाबी भएको र यो स्वतन्त्र रुपमा प्राप्त गर्न सकिने हुँदा पनि यो सम्भव देखिँदैन', उहाँ भन्नुहुन्छ ।
'जब इन्टरनेटमा कसैले उत्पादन गरेको कन्टेन्ट हाल्न रोक्न सकिँदैन भने यसमा क्लिन फिड लागु हुनुपर्छ भन्ने माग आफैँमा उपयुक्त देखिँदैन । र, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको जब इन्टरनेटमा विज्ञापन रोक्न सकिँदैन भने च्यानलमा मात्र विज्ञापन रोक्दा यसको तात्विक भिन्नता समेत नरहने देखिन्छ ।' उहाँ भन्नुहुन्छ