लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०५, २०७७
५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना पूरा भएको छ । आफूविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अगामी १७ वैशाख र २७ वैशाखमा परी दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई चिरामा विभाजित बनेको छ भने ठूलो मत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विपक्षमा देखिदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । जसमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबरा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । सुनुवाई जारी भएपनि यो मुद्दालाई गिजोल्नका लागि संविधानका विभिन्न धारा र उपधाराको गलत प्रयोग ब्याख्या गर्दै आलटालमा एक महिनाको समय खपत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ । तर हालै सार्वजनिक भएको पत्रमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय र प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा संविधानको धारा समेत उल्लेख नभएको विषय बाहिर आएपछि त्यसले अर्को चर्चा र विवादको रुप ग्रहण गरिरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने परिकल्पना संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा गरिएको छ । उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पनि उपधारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा मात्रै विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ । उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न पनि उपधारा २ अनुसार कुनै व्यक्तिले विश्वासको मत हासिल गर्नसक्ने आधार पेश गर्नुपर्छ ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको चार पृष्ठ लामो सिफारिस पत्रमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने ।’
तर प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेका कतिपय कानुन व्यवसायीले भने त्यसमा संविधानको धारा उल्लेख गर्न नपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको समर्थनमा रहेका कानुन व्यवसायीहरुले मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको नभइ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख नभएर केही फरक नपर्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरुले यो तर्कका लागि संविधानको धारा ७६ को ७ मा प्रयोग भएको शब्दावलीलाई लिएका छन् । जसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसमा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले २०५१ साल र २०५९ सालमा संसद विघटन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदले नभएर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको नजीर उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पत्रमा ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएको विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरण र २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भइ सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले...’ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिको पत्रमा रहेको ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइ सोही अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले’ भन्ने वाक्यांश र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा रहेको ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछ’ भन्ने वाक्यांकमा टेकेको देखिन्छ ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको माग बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत इजलासमा लैजाने या संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाई गर्ने भन्ने विवादमा छलफल थियो । सरकारी पक्षबाट महान्यायधीवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासमा नै छलफल हुनुपर्ने माग गरे भने रिट निवेदकको माग बृहत छलफलमा लैजानुपर्छ भन्ने थियो । दुई पक्षको मत बाझिएपछि संवैधानिक इजलासलाई सहयोग गर्न बनेको एमिकस क्युरीसँग सोधियो । जसमा एमिकस क्युरीका सदस्य बद्रीबहादुर कार्कीले बृहत इजलासमा जानुभन्दा संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधीस थप्न सकिने बताए । उनको यो सुझाव नै संविधानको व्यवस्था विपरित हो । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था रहेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीस र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीसले तोकेका चार जना न्यायाधीस रहनेछन् ।’
यो संख्या न्युनमत भएको र न्यायाधीस थप्न सकिने कार्कीको जिकिर थियो । तर संवैधानिक इजलासका लागि व्यवस्था गरिएका प्रधानन्यायाधीससहित ५ न्यायाधीसमा अन्य थप्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छैन ।
यसै मुद्दालाई लिएर चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसहरुले विज्ञप्ति निकाले । जसमा उनीहरुले केपी ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय संविधानविपरित रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ । ओली पक्षले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसको विज्ञप्तिको चर्को आलोचना गरेका छन् भने प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले सचेत नागरिकका हिसाबले उनीहरुको विज्ञप्ति सही भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा मुद्दा परेपनि कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले विभिन्न कार्यक्रममा दिएका सार्वजनिक भाषणमा नै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा यही नै फैसला हुन्छ भन्ने ढंगले आफ्ना भनाइहरु राखिरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले आवेगमा आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अल्पमतमा बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने अवस्था आएमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने परिकल्पना संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा गरिएको छ । उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पनि उपधारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा मात्रै विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ । उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न पनि उपधारा २ अनुसार कुनै व्यक्तिले विश्वासको मत हासिल गर्नसक्ने आधार पेश गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सोही आधारलाई टेकेर आइतबारको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरेपछि धारा ७६ कोद उपधारा २ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले किन बिघटन गर्न पाउँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए । तर उपधारा २ अनुसार नै उनले विश्वासको मत हासिल गरेका कारण उपधारा ६ अनुसार विश्वासका मत हासिल गर्न नसकेको अवस्था देखिदैन ।
यसैगरी धारा ८५ मा पनि प्रतिनिधिसभाको आयु ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । यो अवस्थालाई संवैधानिक इजलासले कसरी ब्याख्या गर्छ भन्ने केही समयमा प्रष्ट हुनेछ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दालाई झनै जटिल बनाउँदै र गिजोल्दै मुलकलाई अस्थिरताको भूमरीमा लैजाने र न्यायलयलाई समेत विवादमा ल्याएर विश्वासको संकट सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ ।