लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०७, २०७७
काठमाडौँ । “सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा” भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’प्रति प्रयोगकर्ताको आर्कषण देखिएको छ ।
शुक्रबार साझँ सार्वजनिक गरिएको उक्त एपमा बुधबार मध्याह्सम्म तीन लाख ११ हजार १५३ जना प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार एप डाउनलोड गर्नेमध्येबाट हालसम्म २७ प्रतिशतको मात्र प्रमाणीकरण भएको छ ।
उक्त एप डाउनलोड भएपनि प्रमाणीकरण नभएको धेरै गुनासो आउने गरेको केन्द्रका अधिकारी बताउँछन् । एप प्रमाणीकरण गरेर भित्र छिरेका प्रयोगकर्तासगैँ टेलिफोनबाट धेरै प्रयोगकर्ताले गुनासो गर्ने गरेको सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेल बताउँनुहुन्छ । उहाँका अनुसार धेरै गुनासो नेपाल टेलिकम र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत भएर आउने गरेको छ ।
हाल प्रयोग गरिरहेको सिमकार्ड आफ्नो नाममा नहुँदा प्रमाणीकरण हुन नसकेको, टेलिकमका कर्मचारीको गल्तीले नाम नमिलेकाजस्ता गुनासो आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी धेरै प्रयोगकर्ताले नागरिकताको विवरण फरक परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । धेरै प्रयोगकर्ताको नाम थर नै फरक भएको र महिला वा पुरुषबीचको लिङ्गसमेत नमिलेको जस्ता गुनासो गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
छ दिनको अवधिमा नागरिक एप तीन लाख बढीले डाउनलोड गरेतापनि दुई लाख २५ हजार अर्थात् ७२ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले प्रमाणीकरण गर्न सकेका छैनन् । धेरै प्रयोगकर्ताको आफ्नो नाममा सिमकार्ड नभएको र केहीको नागरिकताको विवरण नमिल्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेको सूचना अधिकारी पोखरेल बताउँनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार ८५ हजार प्रमाणीकरण भएका प्रयोगकर्तामध्ये बुधबार मध्यान्न ९१२ बजे०सम्म ६२ हजार ५७८ जनाले नागरिकताको विवरण प्रमाणीकरण गरेका छन् । परीक्षणको क्रममा रहेको उक्त एपमा प्रयोकर्ताको आर्कषण देखिएतापनि विभिन्न कारणले एप सञ्चालनमा कठिनाई देखिएको पोखरेल बताउँनुहुन्छ । नागरिकता, राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रमा रहेको विवरण गृह मन्त्रालयमा रहेको डाटामा मेल नखाएको तथा अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारी बताउँछन् ।
केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ३१ हजार ६७६ प्रयोगकर्ताले राहदानी, २८ हजारले मतदाता नामावली र ३९ हजार ७१५ जनाले प्यान नम्बर प्रमाणीकरण गरेका छन् । यसैगरी, १९ हजार १०९ जनाले एसएलसीको प्रमाणपत्र र आठ हजार ४८६ जनाले उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।