लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०३, २०७६
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतदेखि सबै तहका न्यायालयमा अनियमितता भएको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक संरचना निर्माणदेखि अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीले पेस्की र जहाज टिकटमा अनियमितता भएको छ ।भूकम्पबाट क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतको भवन रेट्रोफिटिङमै अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम नै नसकी निर्माण सकिएको देखाएर रकम भुक्तानी भएको जनाइएको छ ।
मैनाचुली/अञ्जना जेभी पुतलीसडकले ६ महिनाभित्र सक्ने गरी २९ मंसिर ०७२ मा रेट्रोफिटिङको ठेक्का लिएको थियो । पाँच करोड १५ लाख ७२ हजारमा ठेक्का लिएको उसलाई ६ पटकसम्म म्याद थपेपछि ३० माघ ०७४ मा काम सकेको भन्दै ६ करोड ८० लाख भुक्तानी दिइएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरी निर्धारित समयमा काम नसकिँदा तोकिएकोभन्दा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तान गर्नुपरेको महालेखाको रिपोर्ट छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११८ बमोजिम खरिद सम्झौता गर्दाका वेला पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थितिमा मात्र सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा भेरिएसन आदेश दिन मिल्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरी भेरिएसन जारी गर्दा कामको प्रकृति, भवन निर्माणको क्रममा लाग्ने सामग्री एवं परिमाण यथार्थपरक नभएको महालेखाले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।