लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०३, २०७६
काठमाडौं । मुलुकको वागडोर सञ्चालन गर्ने पाँच वर्षे जनादेश पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक पूर्ण आकारको बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उनको मन्त्रालयका अधिकारीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बनाउन व्यस्त भएका छन्। जथाभावी हुने बाहिरी हस्तक्षेपलाई रोक्न अहिले अर्थका अधिकांश ढोका बन्द गरिएका छन्।
लामो समयदेखि बजेटमा राजनीति भएपछि संविधानमै जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था अनुसार बजेट बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरु तयारीमा जुटेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बजेट तयारीबारे एक चरणको छलफल सकिएको छ। आयोगले आगामी वर्षका लागि बजेटको सीमा (सिलिङ) करिब १५ खर्ब रुपैयाँ तोकेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर अहिले बजेट बनाउने तयारी भएको हो। आयोगले गत फागुन अन्तिममा सीमा तोकेर पठाएको भए पनि लगानी सम्मेलनका कारण बजेट तयारीमा केही ढिलाइ हुन पुगेको थियो। अर्थ मन्त्रालय चैत १५ र १६ गतेको लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएपछि मात्र बजेटको तयारीमा लागेको हो। अर्थसँगै अन्य मन्त्रालय पनि आफूले पाएको सीमाभित्र बजेटको तयारीमा लागेका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।