आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | माघ १५, २०७७
मुलुकले सत्तरी वर्षभन्दा लामो सङ्घर्षले संविधान सभामार्फत संविधान पायो भनेर गर्व गरेर आत्मरतिमा रमाउन सकिएला । तर, संविधानसभाका नाममा भएका जनविद्रोह र त्यसका नाममा भएका हत्या, हिंसाले आज पनि मुलुक प्रताडित नै छ ।
हुन त जनविद्रोहका नामले सत्तामा पुगेकाहरुले 'गहुँको घानमा घुन पिसिन्छ' भनेर तर्क गरे पनि भोग्नेलाई मात्रै थाहा छ जनयुद्धका नाममा भएका अन्याय, अत्याचार र हिंसाको प्रताडना ।
मुलुकका जनता सोझा छन्, बोल्दैनन् भन्दैमा उनै जनताको नाममा राजनीति गर्ने, सत्तामा जाने, शपथ खाने, भ्रष्टाचार गर्ने र अन्याय पनि उनैमाथि गर्ने यो कस्तो शासन व्यवस्था हो अनि कस्तो जनआन्दोलन प्रश्न त उब्जिन्छ नै ?
अनि, सत्ताको भर्याङबाट पछारिएका दिन फेरी उनै जनताको नाममा 'हामी यहाँ छौँ' भनेर प्लेकार्ड बोकेर सडकमा लम्पसार पर्दा मुखमा केही ग्लानिका भाव त हुनुपर्छ नि ! यति सम्म सदाचार नभएका पनि के नेता ?
यो अक्षम्य अपराधलाई एक छिन थाँती राख्ने हो भने पनि फेरी उनै जनताका नाममा राजनीति गर्दै जनतालाई सडकमा आउन आह्वान गर्नुलाई, ‘कुछ तो शरम करो जी’ ! अवश्य पनि भन्नै पर्ने हुन्छ ।
अर्को कुरा यो यत्तिका भक्तिमान भोगेका जनता भनौँ वा के भनौँ उनैका पछाडि लागेर बाटो जाम गर्दै, रमिता देखाउँदै यो काठमाण्डौंको ठिहीमा लुरुलुरु उनै नेताको पछि लर्कन लागेको देख्दा जनताका नाममा पनि धिक्कार पो मन लाग्छ त !
नागरिक आन्दोलनको भूमिका तथा अवधारणामा प्रश्न भन्दा पनि स्पष्ट मार्गचित्र सहित नआएकामा आम मानिस चिन्तित रहेको देखिन्छ । कतै यो आन्दोलन पनि फेरी नेताको सत्ता लिप्साको आधार त बन्ने त होइन भन्ने आम चासो र चिन्ता नै अहिलेको प्रधान विषय हो । अहिलेको चिन्ता 'मानिस मर्याे भन्दा पनि काल पल्कने पो हो कि !' भन्ने हो ।
यहाँ एउटा पार्टी, परिवेश र नेताका मात्र कुरा गर्न खोजिएको होइन । नेताका यत्रा तमासा देख्दा देख्दै पनि फेरी तिनको वा तिनका कार्यकर्ताको आग्रह वा विश्वासमा सत्ताको लागि सिँढी बन्न तयार जनता देख्दा भने अचम्म र आश्चर्य नै मान्नै पर्छ । त्यसो गर्दा फेरी आम इमानदार जनतामाथि अन्याय हुन जान्छ । तर, यो इमानदार जनता लक्षित कुरो होइन ।
पहिलेको जमानामा जनताका नाममा यस्तो अवस्था भए अलिकति भए पनि सदाशयता देखाउन सकिन्थ्यो होला । तर, अहिले हामी आफैँ एक्काइसौँ शताब्दीलाई सूचना, सञ्चारको क्रान्तिको युग भन्ने अनि सूचना सञ्चारको सम्प्रेषणलाई विश्लेषण र मनन पनि नगर्ने हो भने 'जनताका नाममा जनता नै नठगिए' को ठगिएला र ?
जनताका नाममा जो नेता बनेर आफ्नो दुनो सोझ्याएर ऐश, आराम गरेर बसेका छन् । उनीहरूको त धर्मै हो जनताका नाममा 'जनता जुटाएर, फुटाएर, टुटाएर' आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने । उनीहरूको आफ्नो धर्म निर्वाहमा दत्तचित्त भएर लाग्छन् नै । यसलाई चिर्ने काम भनेको पुन एक पटक हामी जनताको नै हो ।
अब यसमा जनताका नाममा जनता नझुक्किने, नठगिने कसरी हो ? भन्ने उपायका बारेमा फेरी पनि सचेत हुने भनेको जनताले नै हो । अब ती जनताले नेताको जनता नभई समग्र, समाज, मुलुक र देशवासीका हित अनुरूप कसरी आफ्नो कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नमा लाग्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा फेरी जनताले सोच्न ढिला भैसकेको छ ।
हुन त मानिस आफैमा स्वार्थी प्राणी हो । बिना स्वार्थ समाज पनि अगाडि नबढ्ला तर, स्वार्थ कस्तो र यसको मात्रा कति भन्ने कुरोले भने धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । निश्चय पनि सामूहिक र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको स्वार्थका पछाडि लागेको खण्डमा देशले मात्र नभएर हाम्रा आगामी सन्ततिहरूको पनि उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्न सकिन्छ । तर, के अहिलेका जनताको भूमिका त्यस्तो छ त ? अन्यथा उनीहरूको हालत पनि हाम्रै जस्तो केवल राजनैतिक हक र अधिकारका नाममा नेताहरुले बन्धक बनाएर आफ्नो कठपुतली बनाउनेमा कुनै आशङ्का छैन ।
यसका लागि नयाँ पिँडीले पनि राजनीतिक हक, अधिकारका बारेमा सचेत हुनु त जरुरी छँदै छ साथै मुलुकको विकास उन्नति तथा प्रगतिका लागि कस्ता कानुनको मस्यौदा गर्ने, कस्ता शासन व्यवस्थाको जोहो गर्ने, नेतालाई पारदर्शी तथा जनताप्रति कसरी उत्त्तरदायी बनाउन के गर्ने ? भन्ने जस्ता विश्लेषणात्मक चुनौतीमाथि गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
अर्को कुरा यसका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिकामा समेत केही प्रश्न उठाउन सकिन्छ । किनकि यो वैश्य युग हो । वैश्य युगमा पैसा र स्वार्थका लागि जसरी पनि प्रयोग हुने र गराउने होडबाजी चल्छ । अनि पैसा भनेपछि उही फेरी महादेवका त्रिनेत्र !
खासमा आमसञ्चारको भूमिकाले आमजनतामा भ्रम तथा यथार्थ छुट्ट्याउन निकै सकस परिरहेको छ । अनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको समाजलाई राजनीतिक रूपले नभईकन सत्य तथ्य र यर्थाथ कुराको विश्लेषण गर्ने समाजका अगुवा, बुद्धिजीवीको रहने गर्छ । तर, अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको यी बुद्धिजीवी भनिनेहरू पनि अहिले बिकाऊ माल जस्तै भएका छन् ।
आफ्नो हित र स्वार्थको संज्ञान मिलेका खण्डमा तथ्यलाई तोडमरोड गरेर आफू अनुकूल बनाउँछन् । र, यसैबाट तर अनि मलाइ मार्ने गर्छन् । समस्याको जड नै यही हो । यसो भन्दैमा सबै सकिएको पनि होइन र छैन पनि । तर, कतिपय अवस्थामा इमानदार छवि भएका बौद्धिकहरूले किन झमेलामा पर्ने भन्ने एक किसिमको अभिमत बनाएको देखिन्छ । कुरो यसो हेर्दा यर्थाथ लागे पनि उनीहरूको पनि देश, समाजप्रति आफ्नो केही सामाजिक दायित्व तथा 'मातृऋण' त अवश्य हुन्छ नै ।
अनि देशलाई सङ्कट परेका बेला यस्ता स्वच्छ र इमानदार छवि भएका बौद्धिकहरू मौन रहने हो भने भ्रष्ट र पतितहरूले शिर उठाउने मौका पाउँछन् । उनीहरूको हौसला बुलन्द हुन्छ । अनि फेरी अन्ततः यसका कारण स्वयं, समाज तथा समग्र देशले यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । अनि प्रताडित हुनेको अग्र पङ्क्तिमा स्वयं बुद्धिजीवी उभिनुपर्ने हुन्छ ।
केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको विरोधमा बालुवाटारमा नागरिक समाजको धर्ना कार्यक्रम रहेको थियो । समाजमा नागरिक अभियन्ता, बुद्धिजीवी साहित्यकार कवि कलाकारको संलग्नता रहेको थियो ।
सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई बिथोल्न पानीको फोहोरा हान्नेदेखि बल प्रयोग गर्नेसम्मका निन्दनीय कार्य गर्यो । जसको जति भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ । तर, के नागरिक समाजले पनि अब समग्र राजनीतिक परिदृश्य र प्रणाली नै फेरिने कुनै खाकाका पछाडि लागेर सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने होइन र ? कि एउटा प्रधानमन्त्रीको साटो अर्को प्रधानमन्त्री फेर्नु वा यस्तै प्रधानमन्त्रीहरू फेरिरहनु आन्दोलनको उद्देश्य त होइन ?
हिजोका दिनमा यस्तै नागरिक समाजको आन्दोलनबाट सेलाइसकेको आन्दोलनको मुस्लो बलेको कुराको हेक्का शासक तथा समाजको जानकारीमा पनि रहेकै छ । तर, हरेक पटक आन्दोलन गर्न सघाउने, अग्र मोर्चामा रहेर आन्दोलन गर्ने अनि नेतालाई सत्तामा पुर्याएपछि आफ्नो भूमिका सकिएको ठानेर मौन बस्ने परिपाटि नै नागरिक समाजको मूल समस्या हो ।
अब यति देखिभोगी सकेपछि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र सहित अगाडि बढ्न सकिएन भने आजका दिनमा सडकमा आउँदा आफूहरूको उपयोग केवल नेताको सत्ताको लिस्नुको रुपमा आफ्नो उपयोग हुनेमा अझै नागरिक समाजमा भ्रम होला भन्ने लाग्दैन । यदि साँचै भ्रम हो भने यसले अवश्यम्भावी उही पुरानो नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
यसले समाजको नागरिक समाज प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन आउँछ, जुन अवश्य पनि शुभ समाचार होइन । यसले नागरिक समाजको आफ्नो प्रतिष्ठामा त आँच आउने नै छ, समग्रमा एउटा सशक्त आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने जमातमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न थाल्छ । जसले समाज विकासमा नै वाधा पर्न जान्छ भने समाज रूपान्तरणको एउटा पृथक् भूमिकामा समेत असर पर्न जान्छ । जुन फेरी भविष्यका सन्तति तथा समाजको मौलिक चरित्र विकासमा अवरोधका रुपमा देखा पर्न थाल्छ । जुन पटक्कै सुखद पक्ष होइन ।
त्यसैले यस्ता नागरिक आन्दोलनको भूमिका तथा अवधारणामा प्रश्न भन्दा पनि स्पष्ट मार्गचित्र सहित नआएकामा आम मानिस चिन्तित रहेको देखिन्छ । कतै यो आन्दोलन पनि फेरी नेताको सत्ता लिप्साको आधार त बन्ने त होइन भन्ने आम चासो र चिन्ता नै अहिलेको प्रधान विषय हो । अहिलेको चिन्ता 'मानिस मर्याे भन्दा पनि काल पल्कने पो हो कि !' भन्ने हो । सबैलाई चेतना भया ।