लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | माघ १६, २०७७
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टीओडी मिटर हेरेर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न दिएको अदालतले आदेश र सोही आदेशलाई आधार मानेर महशुल निर्धारण गर्न आयोगले दिएको निर्देशनलाई उपेक्षा गर्दै आएकाे छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मितिसम्म टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी त्यसको विश्लेषणको आधारमा विद्युत महशुल निर्धारण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको दुई बर्ष पुरा हुन लाग्दा समेत प्राधिकरणले कुनै निर्णय दिन सकिरहेकाे छैन् ।
विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले समेत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लागि महशुल दर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मितिसम्म टीओडी मिटरका आधारमा प्रिमियम मूल्य तिर्न आफू तयार रहेको शिवम् सिमेन्टले जानकारी गराएकोमा प्राधिकरणले विवादलाई टुङ्ग्याउनुको सट्टा शिवम् सिमेन्टविरुद्ध पुनरावेदन बाटो अंगिकार गरिरहेको छ ।
शिवम् सिमेन्टका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले महशुल विवाद नसल्टाइदिँदा हामीलाई समस्यामा पारिएको छ । हामीले तोकिएको अवधिको प्रिमियम महशुल तिर्न तयार रहेको जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गराई सकेका छौँ ।’ महशुल बक्यौतामा शिवम् सिमेन्टलाई समेत नराखियोस भन्ने आफूहरुको चाहनाअनुसार पटक पटक सल्टाउन आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले सुनुवाई नगरेको उनले गुनासाे गरे ।
अख्तियारले शिवम् सिमेन्ट सहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको टिओडी मिटरअनुसार प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए अशुलउपर गर्न विद्युत नियामन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुझाव समेत दिइसकेको जानकारी दिइएकाे छ ।
आफूहरुलाई नियमविपरित प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल तिराउन खोजेको भन्दै केही उद्योगहरुले उजुरी गरेपछि अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग यस्तो सुझाव दिए पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरका आधारमा विद्युत महशुल अशुल गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । अधिकांश उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा आफूहरुसँग अतिरिक्त महशुल अशुल गर्न खोजेको भन्दै महशुल तिर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योगहरु नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणभित्र ट्रेड युनियनदेखि कर्मचारीहरु भने प्राधिकरण धरासायी बनाउने गरी महशुल छुट दिने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । टीओडी मिटरको डाटा लामो समयसम्म नरहने भएकाले प्राधिकरणले उक्त डाटाका आधारमा महशुल अशुल गर्ने कुरालाई उपेक्षा गर्ने कार्यको बिराेध कर्मचारीबाट समेत हुँदै आएको छ ।