लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २०, २०७७
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थातर्फ अघि बढेको एक दशक पुग्नै लाग्दा म्यानमारमा सेनाले पुनः सत्ता हातमा लिएको छ । गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा बहुमत पाएको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) कि नेतृ आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित मन्त्री र विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु समेतलाई पक्राउ गरी सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेको हो ।
गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर सेना र सुकीको पार्टीबीच विवाद चलिरहेका बेला सेनाले आइतबाररातिदेखि नै नेताहरुलाई पक्राउ गर्न थालेको थियो । त्यसको केही घन्टापछि सेनाले सत्ता हातमा लियो । सेनाको टेलिभिजनले एक वर्षको निम्ति संकटकाल घोषणा गरिएको जनाएको छ । सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधारअघिसम्म म्यानमारमा सेनाको शासन थियो । सेनाले धाँधली भएको आरोप लगाएको गत नोभेम्बरको निर्वाचनबाट निर्वाचित तल्लो सदनको पहिलो बैठक सोमबार बस्ने योजना थियो । सेनाले भने सो बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
म्यानमारमा के भइरहेको छ ?
सेनाले सैन्य ‘कू’ मार्फत सत्ता हातमा लिएपछि प्रमुख सहरहरूमा इन्टरनेट र केही फोन सेवाप्रदायकले उपलब्ध सेवाहरू बन्द गरिएका छन् । सरकारी टेलिभिजन च्यानल एमआरटीभीले प्राविधिक कारणले प्रसारण बन्द गरिएको जनाएको छ । म्यानमारको राजधानीसँगको सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद भएका कारण त्यहाँको अवस्थाबारे धेरै जानकारी बाहिर आउन सकेको छैन । पुरानो राजधानी यांगुनमा पनि सीमित मात्रामा फोन र इन्टरनेट सेवा छ । तर धेरैजसो सेवाहरु बन्द गरिएको छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलका प्रशारण बन्द गरिएको छ भने स्थानीय च्यानलहरु समेत बन्द भएका छन् । यांगुनमा धेरै नागरिकहरुले एटीएमबाट पैसा निकालेका छन् भने केही स्थानमा एटीएम समेत चल्न छोडेको छ । बैंकहरुले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि भन्दै बैंक बन्द भएको जानएका छन् ।
सैनिक ‘कू’ गर्दै एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, युरोपेली संघ, अस्ट्रेलयासहितका राष्ट्र तथा म्यानमारकै प्रजातन्त्र पक्षधरले सैनिक ‘कू’ को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले सेनालाई लोकतन्त्रको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
को हुन् आङ सान सुकी ?
सेनाले सैनिक ‘कू’ मार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै एक वर्षका लागि संकटकाल लगाएपछि म्यानमारमा कलिलो प्रजातन्त्र पुनः निमोठिएको छ । लामो समयको प्रजातान्त्रिक लडाइपछि सन् २०११ बाट मात्रै त्यहाँ प्रजातान्त्रिक सुधार सुरु भएको थियो । तर सेनाले त्यसलाई छोटो अवधिमा नै निमोठेको छ । पक्राउ परेकी नेत्री आङ साङ सूकीले आफ्ना समर्थकलाई सेनाको कदम अस्वीकार गर्न र सैन्य ‘कू’ को विरोध गर्न आग्रह गरेकी छन् । आङ सान सूकी म्यानमारका स्वतन्त्रता सेनानी आङ सानकी छोरी हुन् । ७५ वर्षकी सुकीका बाबु तथा जनरल आङ सानको सन् १९४८ मा म्यानमारले औपनिवेशिक ब्रिटिश शासनबाट मुक्ति पाउनु केही समयअघि हत्या भएको थियो । बाबुको हत्या हुँदा सूकी दुई वर्षकी थिइन् । म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृको पहिचान बनाएकी सुकी त्यहाँकी लोकप्रिय नेतृ हुन् । उनले सैनिक शासनविरुद्ध गरेको लामो संघर्ष गरेकी छन् । सोही संघर्षको सम्मानस्वरुप उनले सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाइसकेकी म्यानमार कि नेतृ हुन । त्यसबेला उनी नजरबन्दमा नै थिइन् । उनी सन् १९८९ देखि २०१० सम्म झन्डै १५ वर्ष सेनाको नियन्त्रणमा राखिएको थियाे ।
नोभेम्बर २०१५ मा उनको नेतृत्वमा नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले निर्वाचनमा ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको थियो । म्यानमारमा त्यसबेला २५ वर्षपछि पहिलो पटक स्वतन्त्र निर्वाचन भएको थियो । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएका सन्तान पनि विदेशी नागरिक नै भएकाले म्यान्मारको संविधानले उनलाई देशको राष्ट्रपति बन्न दिँदैन । तर सत्तारूढ दल र सरकार करिब उनकै योजना र नेतृत्वमा चल्दै आएको थियो । उनी म्यानमारकी राज्य सल्लाहकारको भूमिकामा थिइन् । प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेपनि उनले रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक जनतामाथि भएको अत्याचारमा आँखा चिम्लिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।
त्यतिमात्रै होइन कतिपय देशले उनलाई प्रजातन्त्रका लागि लडेबापत दिएका सम्मान समेत फिर्ता गरेका थिए । उनी रोहिंग्या मुस्लिममाथि भएको दमनबारे उत्तर दिन संयुक्त राष्ट्रसंघमा नै उपस्थित भएकी थिइन् । सन् २०१७ मा सेनाले दमन गर्न थालेपछि हजारौं रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका नागरिकहरु देश छोडेर छिमेकी बंगलादेशमा शरण लिएर कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन् । यसरी भागेका रोहिंग्याहरु नेपालसम्म आएर शरण लिएर बसिरहेका छन् । उनीहरुमाथि सेनाले गरेको अत्याचार रोक्न असफल भएको भन्दै सुकीको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
‘कू’ बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया
म्यानमारमा नागरिक संरकार हटाएर सेनाले सत्ता कब्जा गरेकोमा विश्वभरबाट विरोध भएको छ । सैनिक ‘कू’ गर्दै एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, युरोपेली संघ, अस्ट्रेलयासहितका राष्ट्र तथा म्यानमारकै प्रजातन्त्र पक्षधरले सैनिक ‘कू’ को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले सेनालाई लोकतन्त्रको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
म्यानमारको प्रमुख व्यापार साझेदार समेत रहेको चीनले सबै पक्षलाई संविधानको पालना गर्न र स्थिरता कायम गर्न आग्रह गरेको छ । दक्षिण पूर्वी एसियामै रहेका थाईल्यान्ड र कम्बोडियाले सैनिक ‘कू’ म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेका छन् ।